नई दिल्ली3मई26*“SIR विवाद: 65 लाख वोटरों के अधिकार छिनने का आरोप, नागरिक समाज ने चुनाव आयोग पर उठाए गंभीर सवाल

नई दिल्ली3मई26*“SIR विवाद: 65 लाख वोटरों के अधिकार छिनने का आरोप, नागरिक समाज ने चुनाव आयोग पर उठाए गंभीर सवाल

नई दिल्ली3मई26*उन सभी राज्यों के नागरिक समाज की संयुक्त अपील जहां एसआईआर का संचालन हो चुका है, साथ ही उन राज्यों से भी जिन्हें एसआईआर के तीसरे चरण के लिए चिन्हित किया गया है। जून 2026 में एसआईआर की शुरुआत के साथ, भारतीय निर्वाचन आयोग ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के आधार पर अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अपनी सारी विश्वसनीयता खो दी है। देश सर्वोच्च न्यायालय से गहरी निराशा व्यक्त करता है, जो अब तक भारत के मतदाताओं/नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ रहा है। पिछले एक वर्ष में एसआईआर की समावेशी मतदाता सूची प्रदान करने में अक्षमता उजागर हुई है, और इसके बजाय इसने हेरफेर का इरादा दिखाया है। एसआईआर को रोकें। मतदाता सूचियों के अद्यतन के साथ आगे बढ़ने से पहले व्यापक समीक्षा, सुधार और दिशा-निर्देशन करें। सर्वोच्च न्यायालय में लंबित सुनवाई को समाप्त करें और संविधान द्वारा प्रदत्त मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करने वाला निर्णय प्रदान करें। ⮚ मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक, अपारदर्शी और अवैज्ञानिक है। ⮚ अब तक जिन 13 राज्यों में SIR प्रक्रिया लागू की गई है, वहां 65 लाख वैध मतदाताओं को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया गया है। बंगाल में SIR के दौरान, निर्णय हेतु आए 35 लाख मतदाताओं को सत्यापन से वंचित कर दिया गया, जिससे वे अपना मतदान अधिकार खो बैठे। इस मूलभूत अधिकार से बड़े पैमाने पर वंचित किए जाने से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो गया है कि यह प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण है। ⮚ यह गंभीर चिंता का विषय है कि मतदाता सूची से हटाए गए लोगों में अधिकतर महिलाएं, प्रवासी श्रमिक, खानाबदोश समुदाय, आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्य हैं। यह देश की विविधतापूर्ण संरचना को गंभीर रूप से प्रभावित करता है और देश के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को बाधित करता है। ⮚ SIR तथाकथित “घुसपैठियों” की पहचान करने और उन्हें हटाने के अपने घोषित उद्देश्य में पूरी तरह विफल रहा है। इस संदर्भ में हम मांग करते हैं: ● सभी योग्य मतदाताओं को शामिल किए बिना कोई भी वैध चुनाव प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। इस देश के मतदाता मांग करते हैं कि सभी राज्यों में चुनाव प्रक्रिया एक समावेशी मतदाता सूची और समग्र रूप से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पूरी तरह से पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया पर आधारित हो। ● एसआईआर प्रक्रिया जारी नहीं रह सकती और इसे रोका जाना चाहिए। अब तक की गई प्रक्रिया की गहन समीक्षा की जानी चाहिए। एसआईआर की संवैधानिक वैधता के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई पहले समाप्त होनी चाहिए। और उसके बाद चुनाव प्रक्रिया संविधान के आधार पर आगे बढ़नी चाहिए। ● भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के आचरण से यह स्पष्ट हो गया है कि यह एक निष्पक्ष संस्था नहीं है, बल्कि सत्ताधारी दल के साथ राजनीतिक रूप से जुड़ी हुई संस्था है। इसलिए, हम मांग करते हैं कि इस ईसीआई को हटाया जाए और ईसीआई के चयन की पूर्व प्रक्रिया को बहाल किया जाए। ● अंत में, और सबसे महत्वपूर्ण बात,हम चुनाव आयोग को बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में चुनाव परिणामों में हेरफेर करने के उसके इरादों के खिलाफ चेतावनी देना चाहते हैं, जैसा कि उसने 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान और उसके बाद अपने कार्यों से प्रदर्शित किया है। प्राथमिक और संप्रभु हितधारक होने के नाते, हम जनता चुनाव आयोग के कार्यों की कड़ी निंदा करते हैं। यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि चुनाव आयोग द्वारा संविधान और हमारे लोकतंत्र की निरंतर अवहेलना पूरे देश में व्यापक आंदोलन को जन्म देगी। नागरिक समाज की ओर से: मुख्य महासचिव देवसहायम, परकला प्रभाकर, सुनीललम थॉमस फ्रैंको, नदीम खान, तारा राव, दर्शन पाल, तीस्ता सेतलवाद।