नई दिल्ली में 17 जून 2026 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त किसान मोर्चा*जारी प्रेस नोट*

नई दिल्ली में 17 जून 2026 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त किसान मोर्चा*जारी प्रेस नोट*

नई दिल्ली*एसकेएम ने मोदी सरकार को चेतावनी दी है कि वह भारत-अमेरिका एफटीए पर हस्ताक्षर न करे — साथ ही किसानों से अपील की कि अगर सरकार इस समझौते पर हस्ताक्षर करने की हिम्मत करती है, तो वे अगले दिन बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के लिए तैयार रहें*

*किसानों से पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने की अपील — मांगें : एमएसपी@सी-2+50% के लिए कानून बनाना और खरीद की गारंटी, एफटीए को रद्द करना और सभी कर्ज माफ करना — 10 अगस्त 2026 को बड़ा जन-विरोध प्रदर्शन*

*28 जुलाई को नई दिल्ली में एसकेएम का अखिल भारतीय सम्मेलन*

*एसकेएम और सीटीयू मिलकर 29 जुलाई को तालकटोरा स्टेडियम में राष्ट्रीय मजदूर-किसान सम्मेलन आयोजित करेंगे*

नई दिल्ली में हुई एसकेएम की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मोदी सरकार को अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) पर हस्ताक्षर करने की कोशिशों से बाज आने की चेतावनी दी गई है। साथ ही, किसानों से अपील की गई है कि अगर केंद्र सरकार भारत-अमेरिका एफटीए पर हस्ताक्षर करती है, तो वे अगले दिन बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के लिए तैयार रहें। इस तरह के बड़े विरोध प्रदर्शन का स्वरूप और जगह संबंधित राज्य समन्वय समितियां और सदस्य संगठन तय करेंगे।

बैठक में देश भर के किसानों से तब तक संघर्ष तेज़ करने का आह्वान करने का फ़ैसला किया गया, जब तक कि केंद्र सरकार एमएसपी@सी-2+50% और गारंटीशुदा खरीद के लिए कानून नहीं बनाती, कई मुक्त व्यापार समझौतों को रद्द नहीं करती और सर्वसमावेशी ऋण माफ़ी जैसी अन्य मांगों को पूरा नहीं करती। 9 अगस्त को ‘भारत छोड़ो दिवस’ के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, बैठक में 10 अगस्त, 2026 को विरोध दिवस के रूप में मनाने का फ़ैसला किया गया, जिसमें रेल रोको, रास्ता रोको और जेल भरो जैसे विभिन्न प्रकार के संघर्ष शामिल होंगे। कार्रवाई के तरीकों का विवरण संबंधित राज्य समन्वय समितियों और एसकेएम के सदस्य संगठनों द्वारा तय किया जाएगा।

बैठक में मोदी सरकार की निंदा की गई, जिसने अमेरिकी कृषि व्यापारिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अडानी जैसी भारतीय एकाधिकार वाली कंपनियों के फ़ायदे के लिए गलत एमएसपी घोषित किया है, खरीद व्यवस्था को पटरी से उतारा है और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई ) के भंडारण स्टोरेज और साइलो पर कॉरपोरेट एकाधिकार को बढ़ावा दिया है। एसकेएम यूरिया, डीज़ल और खाना पकाने के गैस की बढ़ती कीमतों और उनकी कालाबाज़ारी के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन करेगा। बैठक में ग्रामीण रोज़गार गारंटी के तहत साल में 200 दिन काम और 600 रुपये मज़दूरी देने, तथा अस्थायी प्रवासी मज़दूरों की न्यूनतम मज़दूरी बढ़ाकर 26,000 रुपये करने की मांग को फिर से दोहराया गया।

एसकेएम 28 जुलाई को नई दिल्ली में राज्य और ज़िला स्तर के नेताओं की भागीदारी के साथ एक अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित करेगा, जिसमें अभियान और संघर्षों के अगले चरण की घोषणा की जाएगी। एसकेएम मज़दूरों, खेतिहर मज़दूरों, छात्रों, युवाओं और जन-विरोधी नीतियों के ख़िलाफ़ लड़ने वाले अन्य सभी तबकों के साथ मिलकर काम करेगा, ताकि आपसी सहयोग और एकजुटता बढ़ाई जा सके और कामकाजी लोगों के साथ व्यापक एकता कायम की जा सके। इसी सिलसिले में, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (सीटीयू) के साथ मिलकर 29 जुलाई 2026 को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मज़दूरों और किसानों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।

पानी के अधिकारों और पानी के गंभीर संकट के मुद्दे पर, किसान आंदोलन और व्यापक जन-एकता को बनाए रखते हुए, एक अद्यतन नीति और कार्यवाही की योजना तैयार करने के लिए एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में नीट पेपर लीक के मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की संयुक्त छात्र आंदोलन की मांगों के समर्थन में, और सत्ताधारी भाजपा-एनडीए सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में पनपाए गए घोटाले की संस्कृति के खिलाफ भी एक प्रस्ताव पारित किया गया।

बैठक में हिसार में पानी की कमी के मुद्दे पर चल रहे संघर्ष, चोसरा (छिंदवाड़ा) में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के खिलाफ संघर्ष और ओडिशा में ज़मीन अधिग्रहण के खिलाफ आदिवासियों के संघर्ष को समर्थन दिया गया।

हन्नान मोल्लाह, सत्यवान, राजन क्षीरसागर, डॉ. दर्शन पाल, डॉ. सुनीलम, डॉ. आशीष मित्तल और प्रेम सिंह गहलावत की अध्यक्षता वाली समिति ने बैठक का संचालन किया। रमिंदर सिंह पटियाला ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और पी. कृष्णप्रसाद ने समापन भाषण दिया।

जारीकर्ता –
*मीडिया सेल | संयुक्त किसान मोर्चा*
संपर्क: 9447125209 | 9830052766
samyuktkisanmorcha@gmail.com