किशनगंज बिहार 20 अगस्त 26 भूमि विवादों का त्वरित निपटारा और राजस्व संग्रह में तेजी- मंत्री दिलीप जयसवाल

किशनगंज बिहार 20 अगस्त 26 भूमि विवादों का त्वरित निपटारा और राजस्व संग्रह में तेजी- मंत्री दिलीप जयसवाल

मोहम्मद इरफान कामिल यूपी आजतक न्यूज़ चैनल पूर्णिया डीवीजन बिहार

*किशनगंज पूर्णिया ।*राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यों को गति देने और आमजन को भूमि संबंधी समस्याओं से जल्द राहत दिलाने के उद्देश्य से विभागीय मंत्री डॉ. दिलीप जयसवाल ने आज किशनगंज अतिथि भवन में जिले के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षात्मक बैठक की।
बैठक में मंत्री ने राजस्व संग्रह की प्रगति, भू-अर्जन से जुड़े लंबित कार्यों और भूमि विवादों के निपटारे की जिलेवार समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार से जुड़े कामों का समयबद्ध और पारदर्शी निष्पादन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

भू-अर्जन और विवाद समाधान पर जोर

मंत्री डॉ. जयसवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विकास योजनाओं के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर देरी न हो। सभी लंबित भू-अर्जन के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए ताकि सड़क, पुल और अन्य जनकल्याणकारी योजनाएं समय पर पूरी हो सकें।
उन्होंने किशनगंज जिले में बढ़ रहे भूमि विवादों पर चिंता जताते हुए कहा कि आम नागरिकों को जमीन के कागजात, दाखिल-खारिज, परिमार्जन और सीमांकन को लेकर अनावश्यक परेशानी न हो। इसके लिए सभी अंचल अधिकारियों और राजस्व कर्मियों को पूरी संवेदनशीलता, तत्परता और जवाबदेही के साथ काम करने का निर्देश दिया।

*”जनता की सेवा ही हमारा धर्म”*

मंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग सीधे तौर पर आम जनता से जुड़ा है। इसलिए फाइलों में फंसाकर लोगों को दौड़ाने की प्रवृत्ति कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लंबित मामलों की साप्ताहिक समीक्षा की जाए और प्रत्येक आवेदन का निपटारा निर्धारित समय-सीमा में सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने राजस्व संग्रह के लक्ष्यों को भी गंभीरता से लेने को कहा। बकाया लगान, दाखिल-खारिज शुल्क और अन्य मदों में तेजी लाकर सरकारी राजस्व बढ़ाने पर बल दिया। साथ ही भ्रष्टाचार और दलालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए।
बैठक में जिला पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, सभी अंचल अधिकारी और भूमि सुधार उप समाहर्ता सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे।

मंत्री ने अंत में कहा कि सरकार की मंशा है कि हर नागरिक को उसका हक, उसकी जमीन और न्याय समय पर मिले। इसी संकल्प के साथ सभी पदाधिकारी फील्ड में उतरकर काम करें।