कानपुर नगर 18 नवम्बर 26*कानपुर में अधिवक्ताओं की हड़ताल को मिला व्यापक समर्थन, कचहरी में न्यायिक कार्य पूरी तरह ठप
15 सूत्रीय मांगों को लेकर वकीलों का आंदोलन जारी, सुरक्षा और पेंशन सहित कई मांगों को लेकर सरकार से आर-पार की लड़ाई के संकेत
कानपुर नगर, 18 नवंबर 2026*उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं की विभिन्न मांगों को लेकर चल रहा आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में कानपुर महानगर के अधिवक्ताओं ने बुधवार, 18 नवंबर को अपनी पूर्व निर्धारित हड़ताल का जोरदार समर्थन किया।
अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने के चलते कचहरी परिसर में अदालती कामकाज पूरी तरह प्रभावित रहा। न्यायालयों में मुकदमों की सुनवाई और अन्य न्यायिक कार्य नहीं हो सके। इसके कारण अपने मुकदमों की पैरवी करने पहुंचे वादकारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और उन्हें बिना काम कराए ही वापस लौटना पड़ा।
15 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन
जानकारी के अनुसार, पिछले महीने कानपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय अधिवक्ता सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए अधिवक्ताओं ने हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन में अधिवक्ताओं की समस्याओं और लंबे समय से लंबित मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई थी। बैठक में सर्वसम्मति से 15 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया था।
इसी निर्णय के तहत उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में हर महीने के प्रत्येक बुधवार को अधिवक्ताओं द्वारा न्यायिक कार्य से विरत रहने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया। कानपुर के अधिवक्ताओं ने भी इस निर्णय का समर्थन करते हुए बुधवार को हड़ताल रखी और अपनी एकजुटता का परिचय दिया।
वकीलों की सुरक्षा और पेंशन प्रमुख मांग
अधिवक्ताओं का कहना है कि वकील न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और भविष्य को लेकर कई समस्याएं लंबे समय से बनी हुई हैं।
अधिवक्ताओं की प्रमुख मांगों में वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करना, पेंशन सुविधा उपलब्ध कराना तथा अन्य लंबित समस्याओं का समाधान करना शामिल है।
अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक उनकी 15 सूत्रीय मांगों पर सरकार गंभीरता से विचार कर ठोस निर्णय नहीं लेती, तब तक उनका आंदोलन अलग-अलग रूपों में जारी रहेगा।
लखनऊ विधानसभा घेराव कार्यक्रम भी हुआ आयोजित
अधिवक्ताओं की मांगों को प्रदेश सरकार तक पहुंचाने के उद्देश्य से विधानसभा लखनऊ के घेराव का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। अधिवक्ताओं के अनुसार यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और इसके माध्यम से प्रदेश सरकार तक अपनी समस्याओं तथा मांगों को पहुंचाने का प्रयास किया गया।
आंदोलन से जुड़े अधिवक्ताओं का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी व्यवस्था को बाधित करना नहीं, बल्कि अधिवक्ता समुदाय की लंबे समय से लंबित समस्याओं का समाधान कराना है। उनका मानना है कि अधिवक्ताओं को सुरक्षा और सम्मानजनक सुविधाएं मिलना बेहद जरूरी है।
कचहरी परिसर में दिखी अधिवक्ताओं की एकजुटता
बुधवार सुबह से ही कानपुर कचहरी परिसर में अधिवक्ता संगठनों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में वकील एकत्रित होने लगे। इस दौरान अधिवक्ताओं ने नारेबाजी कर हड़ताल के प्रति अपना समर्थन जताया। उन्होंने साथी अधिवक्ताओं से एकजुट रहने और आंदोलन को मजबूती से आगे बढ़ाने की अपील की।
इस मौके पर अधिवक्ताओं की बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें आंदोलन की आगे की रणनीति पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में यह आह्वान किया गया कि यदि सरकार जल्द ही 15 सूत्रीय मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो आंदोलन को और व्यापक स्वरूप दिया जाएगा।
आम वादकारियों को उठानी पड़ी परेशानी
अधिवक्ताओं की हड़ताल का असर कचहरी पहुंचने वाले आम लोगों पर भी देखने को मिला। अपने मुकदमों की सुनवाई, तारीख और अन्य न्यायिक कार्यों के लिए पहुंचे वादकारियों को कामकाज प्रभावित होने के कारण परेशानी उठानी पड़ी।
कई लोगों को बिना सुनवाई के वापस लौटना पड़ा। हालांकि अधिवक्ताओं का कहना है कि उनकी मांगों का समाधान होने से भविष्य में अधिवक्ता समुदाय को बेहतर सुविधाएं और सुरक्षा मिल सकेगी।
इन अधिवक्ताओं की रही प्रमुख उपस्थिति
इस दौरान अधिवक्ता मनीष कुमार पांडे, दिनेश द्विवेदी, गणेश कुमार, नवनीत कुमार पांडे, मनोज द्विवेदी, योगेश विश्वकर्मा, अनुज शुक्ला, श्रवण कुमार कुशवाहा, ज्ञानेंद्र बाजपेई और मानसिंह पाल सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे।
फिलहाल अधिवक्ताओं ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि 15 सूत्रीय मांगों को लेकर उनका संघर्ष जारी रहेगा। अब देखना होगा कि प्रदेश सरकार अधिवक्ताओं की मांगों पर कब तक सकारात्मक कदम उठाती है और इस आंदोलन का समाधान किस प्रकार निकलता है।
कानपुर नगर से महेंद्र सिंह यादव की रिपोर्ट, यूपीआजतक।

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