कानपुर नगर30दिसम्बर23*ग्राम चौपाल (गांव की समस्या, गांव में समाधान) विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

कानपुर नगर30दिसम्बर23*ग्राम चौपाल (गांव की समस्या, गांव में समाधान) विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

मा० मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 सरकार की मंशा के अनुरूप ग्राम चौपाल (गांव की समस्या, गांव में समाधान) विषय पर संगोष्ठी का आयोजन विकास भवन परिसर के सभागार में प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी / परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के0के0 सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ।
उन्होंने बताया कि कानपुर नगर की 590 ग्राम पंचायतों में एक वर्ष में 1040 स्थानों पर ग्राम चौपालों का आयोजन किया गया। जिसमें लगभग 01 लाख ग्रामीणों के द्वारा प्रतिभागिता की गयी। उपस्थित ग्रामीणों द्वारा जनपद स्तरीय तथा ग्राम स्तरीय अधिकारीय अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ अपनी समस्यों तथा सुझावों को रखा गया तथा लगभग 4000 शिकायतें प्राप्त हुयीं जिनमें लगभग 3500 शिकायतों का समाधान मौके पर ही तथा अन्य प्रकार की समस्याओं का निराकरण सम्बन्धित विभागों द्वारा कराया गया।
इस अवसर पर मुख्य अथिति मा0 विधान सभा सदस्य सलील विश्नोई ने अपने-अपने क्षेत्र में अच्छे कार्य करने हेतु विकास खण्ड कल्याणपुर की ब्लाक प्रमुख अनुराधा अवस्थी, सहायक विकास अधिकारी पंचायत अतुल शुक्ला, ग्राम रमेल नगर प्रधान पूनम निषाद, ग्राम पंचायत सचिव राकेश झा व श्वेता तिवारी, विकास खण्ड घाटमपुर के ब्लाक प्रमुख इन्द्रजीत सिंह, सहायक पंचायत अधिकारी विनोद कुमार झा, ग्राम मेहरअलीपुर प्रधान सुमित यादव, ग्राम पंचायत सचिव पंकज पाण्डेय व सुभाष वर्मा, विकास खण्ड सरसौल के खण्ड विकास अधिकारी विनायक सिंह, सहायक विकास अधिकारी पंचायत अशोक सचान, ग्राम सलेमपुर प्रधान अमित, ग्राम पंचायत सचिव पुनीत मिश्रा, विकास खण्ड विधनू के खण्ड विकास अधिकारी रवि शंकर प्रधान, सहायक विकास अधिकारी पंचायत सुरेश चन्द्र निगम, ग्राम नगवां प्रधान आशीष कुमार, प्रधान राजा राहुल प्रताप सिंह, ग्राम पंचायत सचिव अनिल शर्मा, विकास खण्ड बिल्हौर के पूरा ग्राम प्रधान अभिजीत सिंह, विकास खण्ड चौबेपुर ग्राम पंचायत सचिव रोहन कनौजिया तथा विकास खण्ड भीतरगांव के ब्लाक प्रमुख अशोक सचान को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
इन ग्राम चौपालों के माध्यम से ग्रामवासियों के समक्ष ही मनरेगा कार्यों, मजदूरी भुगतान, महिला मेट, समूह की गतिविधियों यथा समूह गठन, बी०सी० सखी, विद्युत सखी, लखपति महिला, पंचायत विभाग द्वारा वित्त आयोग की धनराशि से कराये गये कार्यों, ग्राम पंचायत में लगायी गयी लाईटों, सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन, जल निकासी, सड़क/सम्पर्क मार्ग, गौआश्रय स्थलों, स्कूल संचालन, एम०डी०एम०, सिंचाई व्यवस्था, संचारी रोग टीकाकरण, राशन वितरण, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, हर घर नल से जल, आंगनवाड़ी/ए0एन0एम0 सेंटरों का निरीक्षण, वृद्धा, विधवा एवं विकलांग पेंशन आदि योजनाओं का सत्यापन किया गया।
. उ०प्र० राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनः- जनपद में योजना आरंभ से 6974 महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन कराकर लगभग 70000 से अधिक महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में कार्य किया गया है। जनपद में अब तक लक्षित सेक (एस0ई0सी0सी0) डाटा के अनुसार 138783 परिवारों के सदस्यों को समूहों से जोड़ा गया है। जनपद में अब तक 4841 महिला स्वयं सहायता समूहों को लगभग 7.25 करोड़ रू0 की धनराशि रिवॉल्विंग फंड, 4240 महिला स्वयं सहायता समूहों को लगभग 46 करोड़ रू0 की धनराशि सी०आई०एफ० के रूप में 2259 महिला स्वयं सहायता समूहों को सी०सी०एल० के रूप में लगभग
16 करोड़ रू0 की धनराशि हस्तांतरित की गयी। 193 विद्युत सखियों के द्वारा विद्युत बिल जमा कराने तथा 343 बी०सी० सखियों द्वारा बैंकिंग लेनदेन किया जा रहा है। 1559 आंगनवाड़ी केंद्रों हेतु 741 समूहों के द्वारा सूखे राशन का उठान किया जा रहा है। 42 उचित दर दुकानों का संचालन समूहों के द्वारा किया जा रहा है। जनपद के 587 सामुदायिक शौचालय के केयर टेकर के रूप में कार्य समूहों द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार कार्यवाही सम्पादित करते हुये महिलाओं के वित्तीय स्तर एवं सामाजिक प्रतिष्ठा को बढाये जाने के लिये कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत एफ०डी०आर० तकनीक के आधार पर सड़कों का चयन कर निर्माण कराया जा रहा है। जिसमें कुल 06 मार्गों का चयन कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
मनरेगा योजनांतर्गत जनपद में कुल 105553 इच्छुक श्रमिकों को जॉबकार्ड निर्गत किये गये हैं, जिसके सापेक्ष कुल 67309 जॉबकार्ड धारकों द्वारा सक्रिय रूप से कार्य किया जा रहा है। जिनको ससमय मजदूरी भुगतान करते हुये वित्तीय वर्ष में लगभग 2.5 करोड़ रू० का भुगतान किया जा चुका है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक 587 परिवारों को 100 दिवस का रोजगार प्रदान किया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत योजनारंभ वर्ष 2016-17 से अब तक कुल 20506 लाभार्थियों को आवास स्वीकृत किये गये हैं, जिसके सापेक्ष 19411 आवासों को पूर्ण कर लिया गया तथा शेष आवासों का कार्य गतिमान है।
मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 808 आवासों को स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके सापेक्ष 307 आवासों को पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष आवास निर्माणाधीन हैं।
जनपद में अमृत सरोवर निर्माण के अंतर्गत 590 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 219 ग्राम पंचायतों में सरोवर निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष 125 अमृत सरोवरों पर कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष में कार्य प्रगति पर है, जिसे शीघ्र ही पूर्ण करा लिया जायेगा।
अमृत जनपद में विभिन्न योजनाओं में पारदर्शिता बनाये रखने एवं अनियमितता को रोकने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 23-24 में 590 ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट कराये जाने के लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति की जा चुकी है, जिसमें मु0 224833.00 रू0 की वित्तीय अनियमितता पायी गयी है, जिसके सापेक्ष वसूली की कार्यवाही करते हुये 39487 रू0 की धनराशि वसूल कर ली गयी है।
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