अयोध्या13जून26*प्राइवेट रजिस्ट्रेशन व्यवस्था के विरोध में अधिवक्ताओं व दस्तावेज लेखकों ने खोला मोर्चा
अयोध्या*निजी संस्थाओं को रजिस्ट्रेशन कार्य देने के विरोध में मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन उपनिबंधक को सौंपा
रोजगार पर संकट का आरोप
अधिवक्ताओं व दस्तावेज लेखकों ने जताया विरोध
शासनादेश वापस न होने पर रजिस्ट्रेशन कार्य से विरत रहने की चेतावनी
भेलसर(अयोध्या)पंजीकरण एवं निबन्धक विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश के विरोध में तहसील रुदौली के अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों, स्टाम्प विक्रेताओं, कम्प्यूटर ऑपरेटरों एवं मुंशियों ने अधिवक्ता नितिन कुमार गुप्ता के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सम्बोधित ज्ञापन उपनिबंधक रुदौली को सौंप कर आदेश को तत्काल वापस लेने की मांग की है।
दस्तावेज लेखक संघ तहसील रुदौली द्वारा भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि पंजीकरण एवं निबन्धक विभाग द्वारा जारी पत्रांक संख्या 2523/ई पंजीकरण/2026 दिनांक 04 जून 2026 के माध्यम से विशिष्ट एवं निजी संस्थाओं द्वारा दस्तावेजों के पंजीकरण की व्यवस्था लागू किए जाने का निर्देश दिया गया है। नितिन कुमार गुप्ता ने कहा कि इस व्यवस्था के लागू होने से प्रदेश भर में तहसीलों से जुड़े अधिवक्ताओं बैनामा लेखकों स्टाम्प विक्रेताओं, कम्प्यूटर ऑपरेटरों तथा मुंशियों के रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रदेश भर में लाखों लोग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पंजीकरण कार्य से जुड़े हुए हैं यदि निजी संस्थाओं को यह कार्य सौंपा जाता है तो बड़ी संख्या में लोगों के सामने बेरोजगारी का संकट खड़ा हो जाएगा। संघ का कहना है कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य रोजगार सृजन करना होना चाहिए, जबकि यह व्यवस्था रोजगार छीनने का कारण बन सकती है उन्होंने मांग की है कि उक्त आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि शासनादेश वापस नहीं लिया गया तो तहसीलों में कार्यरत अधिवक्ता बैनामा लेखक स्टाम्प विक्रेता, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं अन्य संबंधित लोग आदेश वापस होने तक रजिस्ट्रेशन कार्य से पूर्णतः विरत रहने को बाध्य होंगे। इस मौके पर सुशील कुमार गुप्ता त्रिभवन निषाद, अता हुसैन, विष्णु देव मिश्रा, राजकुमार गोस्वामी, मोहम्मद ज़फ़र,मो0 फैजान सहित तहसील रुदौली के अधिवक्ता दस्तावेज लेखक स्टाम्प विक्रेता कम्प्यूटर ऑपरेटर मौजूद रहे। इस मुद्दे को लेकर तहसील परिसर में चर्चा का माहौल बना हुआ है तथा संबंधित वर्गों में शासन के निर्णय के प्रति नाराजगी देखी जा रही है।
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