लखनऊ 10 जनवरी 26*उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश कार्यालय में “प्री- बजट चर्चा “का आयोजन*

लखनऊ 10 जनवरी 26*उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश कार्यालय में “प्री- बजट चर्चा “का आयोजन*
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👉*”प्री-बजट चर्चा “में व्यापारी, उद्योगपति ,चार्टर्ड एकाउंटेंट ,कर विशेषज्ञ शामिल हुए*

*लखनऊ।* शनिवार, उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के अयोध्या रोड स्थित प्रदेश कार्यालय में “प्री -बजट चर्चा” का आयोजन हुआ
“प्री -बजट चर्चा” में उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारी ,चार्टर्ड एकाउंटेंट, उद्योगपति ,एवं कर विशेषज्ञ मौजूद रहे
प्री बजट चर्चा में उठे सभी विषयों का संकलन कर केंद्रीय वित्तमंत्री को संगठन द्वारा
ई मेल के माध्यम से भेजने का निर्णय लिया गया

व्यापारियों ने चर्चा कर
देश में ई कॉमर्स का प्रचलन बढ़ने के कारण रिटेल सेक्टर के व्यापार में आ रही गिरावट एवं व्यापारियों को आ रही समस्याओं पर भी चिंतन किया गया तथा देश में तुंरत “ई कॉमर्स पॉलिसी “बनाए जाने की मांग पर जोर दिया गया
तथा रिटेल ट्रेड पॉलिसी की भी
आवश्यकता पर चर्चा की गई
तथा रीटेल ट्रेड पॉलिसी की भी माँग की गयी
तथा रिटेल सेक्टर से एफडीआई को घटाने की व्यापारियों ने मांग की प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने कहा रिटेल सेक्टर में 100% एफडीआई आने से देश का रिटेल सेक्टर चौपट हो रहा है
तथा व्यापारियों के लिए दस लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा की माँग की गई

“प्री बजट चर्चा “के मुख्य बिंदु, एवं व्यापारियों ने रखी मांगें…

1. आयकर की नई योजना के अंतर्गत।
हाउसिंग लोन के ब्याज का लाभ नहीं मिलता है, पुरानी योजना की तरह आयकर की नई योजना में भी 2 लाख रुपये के ब्याज का लाभ मिलना चाहिए

2. नेशनल फेसलेस स्कीम में जिन आयकरदाता का विवादित आयकर पचास लाख से कम हो उनके केस, उन्हीं के न्यायिक क्षेत्र में होने चाहिए तथा उन्हें व्यक्तिगत उपस्थिति की सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए

3. नेशनल फेसलेस स्कीम में सभी आयकर दाताओं को पर्सनल फिजिकल एपीयरेंस का अवसर मिलना चाहिए ताकि सर्वर, भाषा की समस्याओं एवं व्यावहारिक तौर पर केस को समझा जा सके।
फेसलेस योजना के अंतर्गत लेखा पुस्तकें पूरी तरह प्रस्तुत नहीं हो पातीं। क्योंकि 10 MB से ऊपर की फाइल लोड नहीं हो पाती और आयकर दाताओं को पूरा विवरण सम्बंधित तक नहीं पहुंच पाता है
4. एल एल पी और पार्टनरशिप फर्म पर वर्तमान में 30% की दर है। इसे कॉरपोरेट टैक्स के बराबर 22.5% किया जाना चाहिए
5. वर्तमान में सेस की दर 3% प्रतिशत है। जो बहुत अधिक है इसे 1% होना चाहिए
6. आयकर की धारा 44 एडी में की वर्तमान में लिमिट अभी 1.5 करोड़ है इसे 5 करोड़ की जाए तथा वर्तमान में 6% और 8% का स्लैब है। इसे 4% प्रतिशत किया जाए
7. शेयर और म्यूचुअल फंड पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन परअभी केवल एक लाख की छूट है।इसे बढ़ाकर पांच लाख किया जाए
8. वर्तमान में TDS कई श्रेणियाँ और अलग अलग दौड़े हैं।इसे सरल बनाकर तीन चार स्लैब में होना चाहिए
9. आयकर दाताओं को जमा किए गए कर के अनुपात में/ कम से कम दस लाख रुपए तक जीवन बीमा एवं स्वास्थ्य बीमा दिया जाए
10. एम एस एम ई लोन को और अधिक सरलीकृत किया जाए, व्यापारियों को आसानी से नहीं मिल रहा है
कई तरह की कैटेगरी है

11. जमा प्रवृति को बढ़ाने के लिये बचत खाते में ब्याज दर बढ़ाई जाए
12. कॉमर्शियल लोन की दरें घटाई जाये

13. आयकर के स्लैब में 15 लाख तक की स्पष्ट छूट हो वर्तमान में बारह लाख तक की छूट है किंतु 12 लाख से एक रुपये बढ़ने पर भी गणना में चार लाख के स्लैब से शुरू हो जाता है तथा प्रत्येक टैक्स स्लैब मे बड़ा अंतर रखा जाए, 50 लाख से ऊपर की इनकम पर ही 30% परसेंट का स्लैब प्रभावी हो
14. बजट ऐसा हो जो आम आदमी की समझ में आए
15. जिस प्रकार से सेलेरी के हेड में नौकरी पेशा लोगों को 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है उसी तरह जिन व्यापारियों का टर्नओवर 5 करोड़ है उन्हें भी स्टैंडर्ड डिडक्शन के सामान अतिरिक्त कटौती मिलनी चाहिए
16. रिटेल ट्रेड पॉलिसी एवं ई कॉमर्स पॉलिसी की तुरंत घोषणा की जाए
17. बाजारों में सीसीटीवी कैमरा की योजना शुरू की जाए।

“प्री- बजट चर्चा” में संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अविनाथ त्रिपाठी, चार्टर्ड अकाउंटेंट बी के गुप्ता, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुरप्रीत सिंह चड्ढा ,प्रदेश उपाध्यक्ष इकबाल हसन, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं उद्योगपति आसिफ़ किदवई, प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष वर्मा,नगर अध्यक्ष हरजिंदर सिंह , वरिष्ठ व्यापारी अनुज गुप्ता, विवेक कुमार गुप्ता ,भूतनाथ आदर्श व्यापार मंडल के चेयरमैन कमल अग्रवाल, अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ,मनोज सिंह ,राजू जायसवाल मौजूद रहे।