लखनऊ २ अप्रैल 26*UP आवास विकास के बॉस आज SC के कटघरे में!

लखनऊ २ अप्रैल 26*UP आवास विकास के बॉस आज SC के कटघरे में!

मेरठ के अवैध सेन्ट्रल मार्केट केस में आवास विकास परिषद के चेयरमेन पी0 गुरूप्रसाद की आज सुप्रीमकोर्ट में व्यक्तिगत पेशी है.

27 जनवरी को अदालत की अवमानना पर सुनवाई करते हुए सुप्रीमकोर्ट ने कार्रवाई रिपोर्ट मांगी थी. अवमानना में फंसे बेशर्म अफसर तब से लेकर कल तक बिना कार्रवाई मामले को ठंडे बस्ते में डाले सोते रहे.

सुप्रीमकोर्ट ने मामले पर अफसरों की सुस्ती को गंभीर रूप से लिया है और 24 घंटे में एक्शन रिपोर्ट के साथ आवास विकास के बॉस को तलब किया है.

देश में सैकड़ों ऐसे नियोजित इलाके है जहां अफसरों के संरक्षण में अथोरिटीज के नियमों के विरूद्ध लैंडयूज ताक पर रखकर अवैध निर्माण कराये गये. मेरठ का सेन्ट्रल मार्केट आवासीय कालोनी में अफसरों के भ्रष्टाचार का बेहतरीन नमूना है.

यहां हजारों प्लाट्स पर शोपिंग कॉम्पलेक्स, दुकानें, शोरूम खड़े कर दिये गये है. भ्रष्टाचारी अफसरों ने पैसा कमाया और अवैध बाजार खड़ा करके निकल गये.

2024 में सुप्रीमकोर्ट ने इस मामले में पार्टी एक काम्पलेक्स को ढहाने का आदेश दिया था. 11 महीने बाद आवास विकास ने यह काम्पलेक्स ढहाया. परिषद को बाकी अवैध निर्माणों पर भी कार्रवाई करनी थी. मगर एक्शन के बजाय आवास विकास के भ्रष्ट अफसर यहां रेजीडेन्शियल इलाके में शोरूम खड़े कराते रहे.

जेना ज्वैलर्स का एक शोरूम इसी भ्रष्टाचार का जीवंत उदाहरण है जिसे सुप्रीमकोर्ट के आदेश के बाद भी खड़ा करा दिया गया.

सुप्रीमकोर्ट ने अवमानना पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कहा था- “आपके पास तो बुलडोजर भी है, फिर कार्रवाई क्यों नही करते”