रायबरेली01सितम्बर2023*बैंकों में पड़ी हजारों करोड़ों की लावारिस धनराशि – शिवानी जैन एडवोकेट

रायबरेली। ऑल ह्यूमंस सेव एंड फोरेंसिक फाउंडेशन की डिस्ट्रिक्ट वूमेन चीफ शिवानी जैन एडवोकेट ने कहा कि बैंकों में हजारों करोड रुपए की लावारिस धनराशि का यूं ही पड़े रहना बेहद ही चिंताजनक है। रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया की सक्रियता से समाधान निकलने की संभावना है।
रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार 10 साल तक लेनदेन न करने वाले बचत और चालू खातों में जमा रकम को लावारिस धन या अनक्लेमड डिपॉजिट माना जाता है। सावधि जमा को भी इसी वर्ग में रखा जाता है। उन्होंने कहा कि खाते में लावारिस जमा धनराशि का कारण जमा करता की मृत्यु, नॉमिनी का न होना हो सकता है। सन 2020-21 में बैंकों में कल लावारिस धनराशि 39264 करोड रुपए थी। 2021-22 में बढ़कर 48262 करोड रुपए हो गई।
आश्चर्यजनक यह है कि इस लावारिस धनराशि में सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश का है। इसलिए रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से कहा है कि खोज करें और इस रकम को लौटाने की कोशिश करें।
प्राचीन मानवाधिकार काउंसिल सदस्य एवं मां सरस्वती शिक्षा समिति के प्रबंधक डॉ एच सी विपिन कुमार जैन ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक की चिंता स्वाभाविक है। सरकारी विभागों का लगभग 900 करोड़ रूपया बैंकों में लावारिस पड़ा है। प्रश्न यह भी है कि क्या सरकारी विभाग,एक आम आदमी की तरह पैसा जमा करके भूल गए। जबकि बैंक अपनी वेबसाइट पर दावा न किए जाने की स्थिति में जमाओं की एक सूची प्रकाशित करते हैं।
शार्क फाउंडेशन की तहसील प्रभारी डॉ एच सी अंजू लता जी, थिंक मानवाधिकार संगठन एडवाइजरी बोर्ड कमेटी सदस्य डॉ कंचन जैन , शालू सिंह एडवोकेट, सुनीता जैन,
मां सरस्वती शिक्षा समिति संरक्षक राकेश दक्ष एडवोकेट, ज्ञानेंद्र चौधरी एडवोकेट, आलोक मित्तल एडवोकेट, रामबाबू वर्मा एडवोकेट संजीव सोलंकी एडवोकेट, सागर उपाध्याय एडवोकेट आदि ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया की इस पहल से समाधान निकलने की संभावना है। केंद्रीय बैंक ने उद्गम नामक एक केंद्रीय कृत पोर्टल लॉन्च किया है जो सात बैंकों से जुड़ा हुआ है। इस पोर्टल को सभी बैंकों से जोड़ा जाना चाहिए। प्रत्येक जिले में एक अभियान चलाकर लावारिस खातों के जमा कर्ताओं को खोजकर उनकी रकम लौटाने की जो मुहिम चलाई जा रही है। स्वागत योग्य है।