लखनऊ 7 अक्टूबर 26*महिलाओं को ₹50 हजार की* *आर्थिक सहायता की* *चर्चा, लाभ से पहले* *KYC और बैंक खाते की* *तैयारी जरूरी*

लखनऊ 7 अक्टूबर 26*महिलाओं को ₹50 हजार की* *आर्थिक सहायता की* *चर्चा, लाभ से पहले* *KYC और बैंक खाते की* *तैयारी जरूरी*

*विशेष संवाददाता अयोध्या *उत्तर प्रदेश*
लखनऊ। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित महिला आर्थिक सहायता योजना को लेकर चर्चाएं तेज हैं। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार पात्र महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से कुल ₹50,000 तक की आर्थिक सहायता दिए जाने की योजना प्रस्तावित है। हालांकि, योजना की अंतिम पात्रता, किस्त और आवेदन प्रक्रिया को लेकर आधिकारिक शासनादेश का इंतजार है।
प्रस्तावित योजना में सहायता राशि डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से लाभार्थी महिला के बैंक खाते में भेजे जाने की बात सामने आई है। ऐसे में महिलाओं को अपने बैंक खाते की स्थिति पहले से दुरुस्त रखने की सलाह दी जा रही है।
बैंक खाते की KYC और NPCI स्थिति जांचना जरूरी
लाभार्थी महिलाओं को अपने बैंक खाते की KYC पूर्ण कराने के साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनका आधार बैंक खाते से लिंक हो तथा NPCI/DBT मैपिंग सक्रिय हो। बैंक खाते में किसी प्रकार की तकनीकी कमी रहने पर डीबीटी भुगतान प्रभावित हो सकता है।
स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के लिए भी जरूरी तैयारी
जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी हैं, उन्हें समूह से संबंधित बैंक खाता, रिकॉर्ड और अन्य औपचारिकताएं अपडेट रखने की आवश्यकता होगी। यदि समूह के माध्यम से कोई धनराशि या ऋण लिया गया है तो उसकी जमा/भुगतान संबंधी स्थिति भी समूह के रिकॉर्ड के अनुसार स्पष्ट रखना जरूरी होगा।
इसी प्रकार यदि किसी महिला ने बैंक, स्वयं सहायता समूह अथवा किसी अन्य वित्तीय संस्था से ऋण लिया है तो उसके भुगतान की स्थिति और संबंधित दस्तावेजों को भी व्यवस्थित रखना चाहिए। हालांकि किसी निजी ऋण की अदायगी को ₹50,000 की प्रस्तावित सहायता पाने की अनिवार्य शर्त बताने वाला आधिकारिक शासनादेश अभी सामने नहीं आया है।
महिलाओं को क्या करना चाहिए?
बैंक खाते की KYC अपडेट कराएं।
आधार-बैंक लिंकिंग की स्थिति जांचें।
खाते में NPCI/DBT सक्रिय है या नहीं, बैंक से पता करें।
*पासबुक और मोबाइल नंबर अपडेट* *रखें* ।
स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं तो समूह का बैंक रिकॉर्ड और लेन-देन व्यवस्थित रखें।
किसी भी ऋण की स्थिति और भुगतान संबंधी दस्तावेज सुरक्षित रखें।
किसी अनजान व्यक्ति को योजना के नाम पर OTP, PIN या बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी न दें।
महत्वपूर्ण: ₹50,000 की सहायता और उसकी शर्तों को लेकर अंतिम जानकारी केवल उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक शासनादेश/पोर्टल से ही मान्य होगी। अभी सामने आई जानकारी के आधार पर इसे प्रस्तावित योजना के रूप में ही देखा जाना चाहिए।