पूर्णिया बिहार13जनवरी25*सोमवारी साप्ताहिक समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश।
मोहम्मद इरफान कामिल यूपीआजतक पूर्णिया बिहार की रिपोर्ट।
माननीय उच्च न्यायालय एवं जन शिकायतों के मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ ससमय निष्पादन।
सीपी ग्राम के लंबित मामलों को हर हाल में शत-प्रतिशत करें निष्पादन:-जिलाधिकारी
पूर्णिया बिहार 13 जनवरी25* जिलाधिकारी श्री कुन्दन कुमार (भा०प्र०से०) की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित प्रज्ञान सभागार में जिला स्तरीय सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ सरकार की जनकल्याणकारी एवं विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर विभिन्न गतिविधियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।
उक्त बैठक में जिलाधिकारी द्वारा खेल विभाग की योजनाएं
,आपदा,सात निश्चय योजना सहित नीलाम पत्र वाद , जिला लोक शिकायत निवारण में दायर परिवाद, समाधान यात्रा में प्राप्त आवेदन, सी पी ग्राम, जानता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों, माननीय उच्च न्यायालय में चल रहे मामलों, सूचना का अधिकार, लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, मानवाधिकार आदि से संबंधित मामलों का विभाग वार विस्तृत समीक्षा किया गया।
सहायक निदेशक बाल संरक्षण इकाई द्वारा समीक्षा के क्रम में बताया गया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत कुल प्राप्त आवेदनों में 32 948 लाभुकों को इस योजना का लाभ दिया गया है। आगे उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के उपरांत कन्या के विवाह होने पर अनुदान स्वरूप कन्या के खाते में कुल राशि ₹5000 स्थांतरित की जाती है।
परवरिश योजना की समीक्षा के क्रम में सहायक निदेशक बाल संरक्षण इकाई पूर्णिया द्वारा बताया गया कि जिले में कुल लाभुकों की संख्या 127 तथा डीसीपीयू द्वारा चिन्हित एचआईवी एवं कुष्ठ रोगियों की संख्या 406 है। इस प्रकार कुल आवेदन की संख्या 533 है।
आगे उन्होंने बताया कि उक्त योजना के तहत 0-18 वर्ष उम्र समूह के बच्चों के लिए₹1000 प्रति माह की दर से राशि लाभुक के खाते में हस्तांतरित की जाती है।
सहायक निदेशक बाल संरक्षण इकाई द्वारा प्रायोजन योजना के प्रगति के बारे में बताया गया कि इस योजना के तहत कुल 800 आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें 255 आवेदनों की स्वीकृति दे दी गई है शेष आवेदनों के निष्पादन हेतु अग्रेत्तर करवाई तीव्र गति से की जा रही है।
आगे उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत विधवा महिला/गंभीर बीमारी के कारण अक्षम व्यक्तियों के उम्र 0-18 वर्ष उम्र के बच्चों (एक परिवार के अधिकतम दो बच्चों)के लिए
₹4000 प्रति माह की दर से 3 वर्ष तक अनुदान राशि लाभुकों के बैंक खाते में सरकार द्वारा हस्तांतरित की जाती है।
जिलाधिकारी महोदय द्वारा समीक्षा के क्रम सहायक निदेशक बाल संरक्षण इकाई को निर्देशित किया गया कि परवरिश योजना और प्रायोजन योजना अंतर्गत एक भी योग्य लाभुक छूटे नहीं तथा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना केआरटीपीएस डाटा एवं भुगतान प्राप्त लाभार्थी का अंतर काफी भिन्न है।
प्रखंड स्तर से लाभुकों की विवरण को विभागीय ई-सुविधा पोर्टल पर अपलोडिंग की गति में तेजी लाने का निर्देश सहायक निदेशक बाल संरक्षण इकाई एवं संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया।
खेल विभाग की समीक्षा के क्रम में जिला खेल पदाधिकारी ने बताया कि अभी तक 229 खेल मैदान के लिए जमीन उपलब्ध हो गया।
शेष एक खेल मैदान हेतु संबंधित अंचलाधिकारी को जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
शिक्षा विभाग की समीक्षा के क्रम में केंद्रीय पुस्तकालय निर्माण हेतु पूर्णिया में जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश जिला राजस्व प्रभारी पदाधिकारी तथा संबंधित पदाधिकारी दिया गया।
जिलाधिकारी द्वारा संबंधित भूमि सुधार उपसमाहर्ता को निर्देशित किया गया कि शेष पंचायतों में खेल मैदान निर्माण हेतु ससमय प्रस्ताव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी द्वारा जिला के सभी पंचायतों में खेल मैदान निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया।
समीक्षा के क्रम में सहायक निदेशक जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग पूर्णिया द्वारा बताया गया कि दिव्यांग जनों द्वारा UDID कार्ड हेतु कुल 23775 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिसमें से 19 486 दिव्यांगजनों का UDID कार्ड जेनरेटेड कर दिया गया है। शेष आवेदन के निष्पादन हेतु अग्रेतर कार्रवाई तीव्र गति से की जा रही है।
आगे उन्होंने बैटरी चालित ट्राइसाइकिल वितरण हेतु 259 निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 132 का वितरण नियमानुसार किया गया है शेष आवेदनों के निष्पादन हेतु त्वरित गति से कार्य किया जा रही है।
जिलाधिकारी महोदय द्वारा सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा को निर्देशित किया गया कि उक्त योजना के तहत कोई भी योग्य लाभुक वंचित नहीं रह सके तथा लंबित आवेदनों का निष्पादन निर्धारित समय सीमा के अंदर सुनिश्चित करें।
पंचायत सरकार भवन एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की समीक्षा के क्रम में जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कुल 230 ग्राम पंचायत में सरकार भवन का निर्माण किया जाना निर्धारित है।
प्रथम चरण में 30 पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।
द्वितीय चरण में 27 ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य प्रगति पर है।
तृतीय चरण में 81स्वीकृत है ।
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा सीमांकन भी कर दिया गया है।
जिसमें 38 पंचायत सरकार भवन का कार्य प्रगति पर है।
चतुर्थ चरण में 87 पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु सीमांकन किया जा चुका है। जिसमें 40 पंचायत सरकार भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है।
मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्टेट लाइट योजना की प्रगति के बारे में उन्होंने बताया कि निर्धारित लक्ष्य 25180 के विरुद्ध 79.90% उपलब्धि हुआ है।
जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि पंचायत सरकार भवन निर्माण के लंबित कार्यों को निर्धारित समय सीमा के अंदर निष्पादित कराना सुनिश्चित करें तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट के निर्धारित लक्ष्य को तय सीमा के अंदर पूरा करना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिला अन्तर्गत संबंधित पंचायतों,नगर निगम,नगर परिषद,नगर पंचायतों में सार्वजनिक पोखर तालाब कुआं चापाकल आदि के सौंदर्यीकरण तथा सोख्ता निर्माण के शेष लम्बित कार्यों का निष्पादन निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा करना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी संबंधित विभागीय पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ योग्य लाभकों को समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
इस के लिए कैंप मोड में पदाधिकारियों को कार्य कराने का निर्देश दिया गया।
माननीय उच्च न्यायालय एवं जन शिकायतों के मामलों का निष्पादन सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समय पर करने का निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया।
कार्यपालक अभियंता पीएचईडी, विद्युत, RWD आरसीडी एवं संबंधित अधिकारियों को जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि अपने-अपने योजनाओं का कार्य सैचुरेशन मोड में सुनिश्चित करें।
कार्यपालक अभियंता पीएचईडी को निर्देशित किया गया की नल जल योजना से जो घर अच्छादित नहीं है उसे अच्छादित करना सुनिश्चित करें।
पंचायत सरकार भवन एवं मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट तथा पक्की नली गली के प्रगति की समीक्षा के दौरान जिला पदाधिकारी द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि शेष लम्बित कार्यों का निष्पादन तय समय-सीमा के अंदर हर हालत में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि लंबित मामलों को हर हाल में शत-प्रतिशत निष्पादन सुनिश्चित करें ।
जिला पदाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के मामलें एवं जन शिकायतों के लम्बित मामलें का सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर कार्य करे । इसमें थोड़ी भी शिथिलता या लापरवाही बरदाश्त नही की जाएगी।
उक्त बैठक में डीडीसी सुश्री चंद्रिमा अत्री, सहायक समाहर्ता श्री रोहित कर्दम,अपर समाहर्ता रवि राकेश,अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था राज कुमार गुप्ता,
अनुमंडल पदाधिकारी सदर पूर्णिया श्री पार्थ गुप्ता, वरीय कोषागार पदाधिकारी श्री नवल किशोर यादव, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी श्री संजय कुमार,डीपीआरओ दिलीप सरकार,कार्यपालक अभियंता सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे और अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे।
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