पंजाब 19नवम्बर*सरकार द्वारा सभी सबडीविजनों में कानूनी सेवाएं अथारिटी के सदस्य नियुक्त
-अबोहर से सिक्का, चराया व श्रीमती खुंगर बनी सदस्य
-कानूनी सेवाएं अथारिटी लोगों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहेगी: न्यायाधीश
अबोहर । पंजाब सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस की सलाह से सभी सबडिवीजनों में पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के मैंबर नियुक्त कर दिए हैं। अबोहर सब डिवीजन कानूनी सेवाएं कमेटी के लिए सेवानिवृत्त एसडीएम श्री बीएल सिक्का, समाजसेवी राजू चराया, डीएवी स्कूल की सेवानिवृत्त प्राचार्या कुसुम खुंगर को सदस्यों नियुक्त किया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 39-ए के मुताबिक सरकार जरूरतमंद लोगों को न्याय मुहैया करवाने के लिए पंजाब के सभी सबडिवीजनों में कमेटियां गठित की है। न्याय प्रणाली में ये भी सुनिशिचत करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक व अन्य कारणों के कारण न्याय से वंचित न रह जाए। जिला सैशन जज एवं अथारिटी के चेयरमैन श्री तरसेम मंगला ने बताया कि लीगल सर्विसेज अथारिटी एक्ट 1987 पूरे भारत में 9 नवंबर 1995 को लागू हुआ था। पंजाब सरकार ने पंजाब कानूनी सेवाएं अथारिटी का गठन 4 अक्तूबर 1996 को किया। इस अथारिटी के चीफ सरंक्षक पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टीस हैं । सीजेएम कम सचिव अमनदीप सिंह ने कहा कि ग्रामीण लोगों को भी मुफ्त कानूनी सलाह व कानूनी सेवाएं मुहैया करवाने के लिए लीगल एड क्लीनिकों की स्थापना दूर दराज गांवों में भी की जा रही है।
नियुक्त किए सदस्यों के साथ अबोहर सबडीविजनल कानूनी सेवाएं अथारिटी के चेयरमैन एसडीजेएम हरप्रीत सिंह ने बैठक कर
कहा कि कानूनी सेवाएं अथारिटी द्वारा पैनल वकीलों, पैरा लीगल वालंटियरों, विद्यार्थियों, अध्यापकों, पंचों, सरपंचों, समाजसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों, डाक्टरों, सरकारी व गैर सरकारी कर्मचारियों, पुलिस व प्रशासन के सहयोग से लोगों को कानूनी सेवाएं मुहैया करवाने के लिए तत्पर रहेंगे। इस अवसर पर अबोहर के सरकारी वकील रिपन जीत सिंह जोसन, डीएसपी संदीप कुमार, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट रविन्द्र सेतिया, नायब तहसीलदार अविनाश चन्द्र, अथारिटी के पैनल एडवोकेट देसराज कंबोज, पीएलवी नरेश कंबोज मौजूद थे।
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