November 19, 2026

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चित्रकूट 19 नवम्बर 26*बागे नदी की बीच धारा में गरज रही पोकलैंड मशीनें, अवैध खनन के आरोपों से घिरा डीघरी घाट!

चित्रकूट 19 नवम्बर 26*बागे नदी की बीच धारा में गरज रही पोकलैंड मशीनें, अवैध खनन के आरोपों से घिरा डीघरी घाट!

चित्रकूट 19 नवम्बर 26*बागे नदी की बीच धारा में गरज रही पोकलैंड मशीनें, अवैध खनन के आरोपों से घिरा डीघरी घाट! प्रशासन की निगरानी पर उठे सवाल

रिपोर्ट-बंशी लाल ब्यूरो प्रमुख चित्रकूट, यूपीआजतक 

चित्रकूट। पहाड़ी थाना क्षेत्र के ओरा गांव स्थित डीघरी घाट पर बागे नदी में कथित अवैध बालू खनन का मामला सामने आया है। ग्रामीणों के अनुसार नदी की बीच धारा में भारी-भरकम पोकलैंड मशीनें लगाकर बालू का खनन किया जा रहा है। आरोप है कि दिन-रात खनन का सिलसिला जारी है और बालू से लदे ओवरलोड वाहन बिना किसी रोक-टोक के सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं।

नदी की जलधारा के बीच मशीनों से खनन किए जाने की शिकायत ने पर्यावरणीय नियमों और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुपालन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि ग्रामीणों के आरोप सही हैं तो यह नदी के प्राकृतिक स्वरूप और पर्यावरण के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

चित्रकूट में खनन विभाग का पुराना विवाद भी चर्चा में

गौरतलब है कि चित्रकूट में पूर्व जिला खनिज अधिकारी सुधाकर सिंह की तैनाती के दौरान भरतकूप क्षेत्र में खनन से संबंधित शिकायतों को लेकर मामला न्यायालय तक पहुंचा था। वर्ष 2025 में न्यायालय के आदेश पर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई थी। इसके बाद सितंबर 2026 में शामली में तैनाती के दौरान विजिलेंस टीम ने उन्हें कथित रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया था। हालांकि पुराने प्रकरण और वर्तमान डीघरी घाट के मामले का आपस में कोई संबंध स्थापित नहीं है, लेकिन इन घटनाओं के बाद खनन विभाग की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि डीघरी घाट पर नदी की बीच धारा में पोकलैंड मशीनों से खनन की अनुमति किसने दी है? खनन विभाग की टीम मौके पर निरीक्षण क्यों नहीं कर रही है? ओवरलोड वाहनों के परिवहन पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है?

जिलाधिकारी चित्रकूट और संबंधित खनन अधिकारियों से मांग है कि डीघरी घाट का तत्काल स्थलीय निरीक्षण कराकर खनन पट्टे, स्वीकृत क्षेत्र, पर्यावरणीय अनुमति, मशीनों के प्रयोग और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के मानकों की जांच कराई जाए। अनियमितता मिलने पर खनन कार्य बंद कराकर संबंधित लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।

नदी की संपदा किसी की निजी जागीर नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। अब देखना यह है कि जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हैं या यह मामला भी कागजी जांच तक सीमित रह जाता है।

रिपोर्ट: बंशी लाल पत्रकार

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