कौशाम्बी24नवम्बर24*प्रधानमंत्री का हर घर जल घर घर नल जल जीवन मिशन हुआ चकनाचूर*

कौशाम्बी24नवम्बर24*प्रधानमंत्री का हर घर जल घर घर नल जल जीवन मिशन हुआ चकनाचूर*

*दो वर्ष बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों को नही मिल पाया जल*

*नेवादा कौशाम्बी* प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का हर घर जल घर घर नल जल जीवन मिशन योजना पूरी तरह से चकना चूर हो गयी है योजना में लाखों करोड़ों की रकम खर्च किए जाने के दो वर्ष बाद भी गांव की गरीब जनता को नल से पानी नहीं मिल सका है सरकारी खजाने से ठेकेदारों ने रकम निकाल ली है और सरकारी योजना के सफलता की सूचना सरकार को भेज दी है जबकि जमीनी हकीकत में हर घर जल योजना केवल ठेकेदारों के मलाई काटने तक सीमित रह गई है प्रधानमंत्री गरीब जनता के लिये तमाम प्रकार की योजनाओं का शिलान्यास कर हर कदम पर लाभ पंहुचाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन यहां पर हकीकत रुप से जनता के बीच योजनाएं पहुंचते पहुंचते समाप्त हो जाती है अधिकारियों की घोर लापरवाही के चलते दो वर्ष बीत जाने के बाद भी गरीब जनता को योजना से जल नही मिला आखिर बयान बाजी और आंकड़े बाजी कर कब तक सरकारी योजनाओं के संचालन की आड़ में आम जनता से कब तक मजाक होता रहेगा

जल जीवन मिशन योजना में बड़ी धांधली के बाद तमाम मामलों में एक मामले का उदाहरण योजना की असफलता को बेनकाब करने के लिए पर्याप्त है नेवादा ब्लॉक के ग्राम सभा रसूलपुर ब्यूर मे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हर घर जल घर घर नल जल जीवन मिशन के तहत बनाई जा रही पानी की टंकी पूरा करने के लिये बाबा-जी,ए,इंफ्रा(जे,वी,) कंस्ट्रक्शन ने गरीब जनता के घर पर जल पंहुचाने का ठेका तो ले लिया सरकारी खजाने से लाखों करोड़ों की रकम तो निकाल ली गई लेकिन दो वर्ष बीत जाने के बाद भी गांव की गरीब जनता के घर योजना की टंकी से जल नही पंहुच पाया और आधी अधूरी पानी टंकी का निर्माण कर एक वर्षों से काम बन्द कर ठेकेदार फरार हो गए अधूरी निर्मित पानी टंकी योजना की सफलता को मुंह चिढ़ा रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का हर घर जल घर घर नल जल जीवन मिशन योजना पूरी तरह से चकना चूर हो गयी है जो दो वर्ष बीत जाने के बाद भी जल जीवन मिशन योजना में गरीब जनता के घर को नल से जल नही मिल सका है इस संबंध में जल निगम के अधिकारी भी कुछ बोलने और कार्यवाही करने को तैयार नहीं दिखाई पड़ रहे हैं उनका कहना है की योजना के संचालन से जुड़े ठेकेदार सीधा केंद्रीय नेतृत्व से जुड़े हुए हैं जिससे उनके ऊपर कारवाई करने का साहस विभागीय अधिकारियों के पास नहीं है।