कौशांबी 16 मई 2023*मंझनपुर पुलिस कार्यालय के पास फिर शुरू हुआ सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा*
*इसके पहले भी कई बार हो चुका है नलकूप बिभाग की सरकारी जमीन पर कब्जे का प्रयास*
*4 दिन से बेखौफ तरीके से सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे को रोकने के लिए नही पहुँचे तहसील और नलकूप विभाग के अधिकारी*
*कौशाम्बी।* जनपद मुख्यालय मंझनपुर में चारों ओर सरकारी जमीनों पर हो रहे कब्जे पर तहसील प्रशासन नहीं रोक लगा पा रहा है मंझनपुर कोतवाली के ठीक सामने सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से भवन निर्माण हो चुका है जिलाधिकारी ने भी अवैध निर्माण रोकने का निर्देश दिया था लेकिन डीएम के निर्देश के बाद भी मंझनपुर तहसील प्रशासन ने कोतवाली के सामने अवैध निर्माण पर रोक नहीं लगाई है अब इन दिनों पुलिस कार्यालय के बगल में नलकूप विभाग की सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा शुरू है दो दशक पूर्व पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बगल की सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से माफियाओं ने निर्माण शुरू किया था तत्कालीन जिलाधिकारी के संज्ञान में मामला आया उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया और सरकारी जमीन पर कब्जे को डीएम के निर्देश पर रोक दिया गया था दो दशक से अर्ध निर्मित भवन खड़ा था 2 वर्षों पूर्व भी पुलिस कार्यालय के बाहर नलकूप बिभाग की जमीन पर निर्माण का प्रयास माफियाओं ने शुरू किया था उस समय भी अवैध निर्माण पर रोक लगा दी गई है
बताया जाता है कि यह जमीन नलकूप विभाग की है जिस पर माफियाओं की नजर लगी है 4 दिनों से फिर माफियाओं ने सरकारी जमीन पर आधा दर्जन मजदूरों को लगाकर दिनदहाड़े सरकारी जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया है जनपद मुख्यालय में पूरे दिन बेखौफ तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जे हो रहे हैं जनपद मुख्यालय की सरकारी जमीन मे कब्जा किए जाने के मामले में 3 दिन बाद भी तहसील प्रशासन मौके पर नहीं पहुंचा है नलकूप विभाग के अधिकारी भी अपने विभाग की जमीन बचाने मौके पर नहीं पहुंचे हैं जिससे तहसील प्रशासन और नलकूप विभाग के अधिकारियों की लापरवाही का अंदाजा लगाया जा सकता है आखिर जब जनपद मुख्यालय में सरकारी जमीन सुरक्षित नहीं रह गई है तो तहसील और जिले से दूर ग्रामीण इलाकों में सरकारी जमीनों की सुरक्षा तहसील प्रशासन और विभागीय अधिकारी कैसे करते होंगे यह बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं नगर के लोगों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बगल में नलकूप विभाग के सरकारी जमीन पर हो रहे निर्माण की जांच करा कर निर्माण कार्य रोकने के साथ-साथ निर्माण में लगे लोगों पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही किए जाने की मांग की है।
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