कानपुर नगर/कानपुर देहात31जुलाई25*तहसीलों की स्थापना को लेकर विधि एवं न्याय मन्त्री से भेंट की

मिश्रिख लोकसभा क्षेत्र के बिल्हौर विधानसभा की जनता को आज भी न्याय के लिए जनपद मुख्यालय कानपुर नगर या कानपुर देहात तक की लंबी और खर्चीली दूरी तय करनी पड़ती है।

लगभग 409 ग्राम पंचायतों, एक नगरपालिका, पांच थाना क्षेत्रों और बड़ी आबादी वाली बिल्हौर तहसील में अब तक मुंसिफ न्यायालय की स्थापना नहीं हो सकी है। जबकि इसी क्षेत्र के आसपास कई छोटी तहसीलों में पहले ही सिविल न्यायालय की स्थापना की जा चुकी है।

आज इसी मांग को लेकर मैंने भारत सरकार के माननीय विधि एवं न्याय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आदरणीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी से शिष्टाचार भेंट कर अनुरोध किया कि बिल्हौर तहसील में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना की जाए और इसे पुनः कानपुर नगर न्यायिक क्षेत्र में ही सम्बद्ध किया जाए।

न्यायालय भवन के लिए बिल्हौर में पर्याप्त स्थान भी उपलब्ध है। मुझे विश्वास है कि हमारी यह मांग जल्द ही न्यायिक दृष्टि से उचित निर्णय के रूप में सामने आएगी और बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र की जनता को राहत मिलेगी।