पूर्णिया बिहार 7 अप्रैल *पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक: शम्स ज़ावेद अंसारी ने दिए सख्त निर्देश*

पूर्णिया बिहार 7 अप्रैल *पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक: शम्स ज़ावेद अंसारी ने दिए सख्त निर्देश*

पूर्णिया बिहार से मोहम्मद इरफान कामिल की खास रिपोर्ट यूपी आज तक

पूर्णिया बिहार : पंचायती राज विभाग के संयुक्त सचिव शम्स ज़ावेद अंसारी की अध्यक्षता में मंगलवार को महानंदा सभागार पूर्णिया में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंचायती राज योजनाओं की अद्यतन कार्य प्रतिगति की गहन समीक्षा की गई।
श्री अंसारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि रिपोर्ट आधारित कार्य प्रणाली पर कार्यों का निष्पादन गुणवत्तापूर्ण निर्धारित मापदंडों के अनुरूप सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा, “आंकड़ों के अनुरूप धरातल पर कार्य दिखाईं दें। कार्यों का निष्पादन गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शिता के साथ कराने का निर्देश दिया गया।
समीक्षा बैठक में विशेष रूप से अद्यतन रिपोर्ट के आधार पर योजनाओं की स्थिति, उपलब्धि एवं चुनौतियों की विस्तृत समीक्षा की गई। संयुक्त सचिव महोदय ने निर्देश दिया कि योजनाओं का लाभ आमजन तक समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पहुंचे इसे सुनिश्चित करें।
*पंचायत सरकार भवनों की समीक्षा*
पंचायत सरकार भवनों के निर्माण कार्यों की प्रगति की रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा की गई। जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में कई पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। जिससे पंचायत स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। हालांकि कुछ निर्माण कार्य न्यायालय (हाई कोर्ट) के आदेश के कारण लंबित हैं। इस पर संयुक्त सचिव महोदय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया कि जहां किसी प्रकार की विधिक बाधा नहीं है, वहां कार्यों को तेजी से पूर्ण कराया जाए।
*मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना*
मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले में लगभग 30,630 सोलर स्ट्रीट लाइटें स्थापित की गई हैं। जिनमें से लगभग 91 प्रतिशत लाइट CMS (Central Monitoring System) से जुड़ी हुई हैं। संयुक्त सचिव महोदय ने निर्देश दिया कि सभी खराब लाइटों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया जाए और नियमित मॉनिटरिंग की सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
*मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडल योजना*
मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडल योजना की समीक्षा के क्रम में संयुक्त सचिव महोदय ने कहा कि यह योजना सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी है। इसलिए इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी।
*15वीं एवं षष्ठम राज्य वित्त आयोग की समीक्षा*
15वीं एवं षष्ठम राज्य वित्त आयोग की समीक्षा में पाया गया कि वित्तीय प्रगति संतोषजनक है। इसके शत-प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त राशि के विरुद्ध लगभग 92 प्रतिशत कार्य पूर्णता एवं 93 प्रतिशत व्यय पाया गया।
*DPRC के माध्यम से क्षमता निर्माण पर जोर*
जिला पंचायत संसाधन केंद्र (DPRC) की भूमिका पर चर्चा करते हुए संयुक्त सचिव ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों एवं कर्मियों के नियमित प्रशिक्षण के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है। उन्होंने DPRC को और अधिक सक्रिय एवं परिणामोन्मुखी बनाने का निर्देश दिया।