नई दिल्ली26अगस्त25*चुनाव आयोग के खिलाफ “वोट-चोरी” अभियान को लेकर कांग्रेस का पंजीकरण रद्द करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर;*
राहुल गांधी और खड़गे की टिप्पणियों की एसआईटी जांच की मांग
सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के चल रहे “वोट-चोरी” अभियान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के संवैधानिक अधिकार और निष्पक्षता को धूमिल करता है। याचिका में न केवल कांग्रेस पार्टी का मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण रद्द करने की मांग की गई है, बल्कि आयोग के खिलाफ उनकी टिप्पणियों और अभियानों के संबंध में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के आचरण की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) के गठन की भी मांग की गई है।
अखिल भारत हिंदू महासभा के पूर्व उपाध्यक्ष सतीश कुमार अग्रवाल द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया है कि कांग्रेस और उसके नेताओं द्वारा चलाया जा रहा “राष्ट्रव्यापी दुष्प्रचार” संविधान-विरोधी गतिविधियों के बराबर है, क्योंकि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों के विश्वास को कमज़ोर करता है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि जब कांग्रेस मूल रूप से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पंजीकृत हुई थी, तब उसने भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी, और इसलिए, उसका वर्तमान आचरण उस शपथ का उल्लंघन करता है।
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