कानपुर देहात16जून25 यूपीआजतक न्यूज़ चैनल पर कानपुर देहात की कुछ महत्वपूर्ण खबरें……

कानपुर देहात16जून25 यूपीआजतक न्यूज़ चैनल पर कानपुर देहात की कुछ महत्वपूर्ण खबरें……

*30 जून तक स्कूल पूरी तरह बंद करने की मांग हुई तेज, शिक्षक संगठनों के बाद कई एमएलसी एवं विधायकों ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र*

बैनर न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर देहात। परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की छुट्टी 30 जून तक बढ़ा दी गई है जबकि शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों एवं अन्य कर्मचारियों को 16 जून से स्कूल पहुंचना है। बेसिक शिक्षा परिषद के इस आदेश को लेकर जहां एक ओर शिक्षक संगठनों में नाराजगी है वहीं दूसरी ओर कई एमएलसी, विधायक भी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने भीषण गर्मी को देखते हुए परिषदीय विद्यालयों को 30 जून तक पूरी तरह बंद रखने की मांग की है। एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह, विधायक बाबूलाल तिवारी, सभापति राज बहादुर सिंह चंदेल, विधायक आशुतोष सिन्हा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शिक्षकों के लिए भी गर्मी की छुट्टियां 30 जून तक बढ़ाने की मांग की है। एमएलसी ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण अब तक हीट स्ट्रोक से आठ लोगों की मृत्यु हो चुकी है और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में और वृद्धि की संभावना जताई है। ऐसे में शिक्षकों को दूर-दराज के विद्यालयों तक जाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा जबकि छात्र विद्यालय नहीं आ रहे हैं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि स्कूल संबंधी अन्य कार्य स्मार्टफोन के माध्यम से घर से ही संपन्न किए जा सकते हैं।देवेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए शिक्षकों को भी 30 जून तक ग्रीष्मावकाश देने का आदेश जारी किया जाए। विधायक आशुतोष सिन्हा ने लिखा है कि वर्तमान में प्रदेश के कई जिलों में तापमान 40 से 50 डिग्री सेल्सियस है। इसका विपरीत असर शिक्षकों के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। ऐसे में बिना किसी काम के शिक्षकों को स्कूल बुलाने का निर्णय अव्यवहारिक है। शिक्षकों के लिए भी ग्रीष्मकालीन अवकाश 30 जून तक बढ़ाया जाए। राजबहादुर सिंह चंदेल ने अपने पत्र में लिखा है कि हीट स्ट्रोक से प्रदेश में लगातार लोगो की मौत की खबरें समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहीं है। मौसम विभाग की सूचना के अनुसार गर्मी और भी बढ़नी हैं शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को जिले के दूर-दराज स्थित स्कूलों में आना-जाना होता है। बच्चों के स्कूलों में न रहने से शिक्षकों की भाग-दौड़ का कोई औचित्य नहीं है।
प्रदेश में बहुत से विद्यालय एकल शिक्षक वाले भी हैं। ऐसे में शिक्षकों की सुरक्षा भी एक प्रमुख बिंदु है। इसे देखते हुए विद्यालय शिक्षकों के लिए भी एक जुलाई से ही खोले जाएं।
[6/16, 5:33 AM] +91 96283 30454: *योग सप्ताह का हुआ शुभारंभ, पूरे जनपद में विभिन्न स्थानों पर आयोजित हुई योग गतिविधियाँ।*

*जनपद स्तरीय, मुख्य कार्यक्रम 50 शैय्या एकीकृत आयुष चिकित्सालय, अकबरपुर में हुआ आयोजित*।

*बैनर न्यूज़ ब्यूरो ओउम जी पाठक “अकिंचन”*

कानपुर देहात,

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (21 जून 2025) के उपलक्ष्य में जनपद कानपुर देहात में योग सप्ताह का शुभारंभ दिनांक 15 जून 2025 से किया गया। यह सप्ताह ग्राम पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक योग गतिविधियों एवं जनजागरूकता कार्यक्रमों के रूप में मनाया जा रहा है।
जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देशों के क्रम में इस योग सप्ताह के अंतर्गत योगाभ्यास, योग व्याख्यान, रैलियाँ, निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिताएँ, तथा योग से संबंधित विभिन्न जनजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
आज जनपद स्तरीय उद्घाटन कार्यक्रम प्रातः 8:00 बजे 50 शैय्या एकीकृत आयुष चिकित्सालय, अकबरपुर में आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ एम.एल.सी अविनाश सिंह चौहान द्वारा किया गया।
उद्घाटन अवसर पर उन्होनें कहा, “योग सप्ताह मानसिक, शारीरिक एवं आत्मिक शुद्धि का पर्व है। यह केवल एक सप्ताह का आयोजन नहीं, बल्कि जीवन में अनुशासन, संतुलन एवं सकारात्मक ऊर्जा का आधार है।” उन्होंने आगे कहा कि “मा0 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान प्राप्त हुई है और आज संपूर्ण विश्व योग को अपनाकर स्वास्थ्य और संतुलन की दिशा में अग्रसर हो रहा है। योग सप्ताह अब जनआंदोलन का रूप ले चुका है।” उन्होंने जनपदवासियों से आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस अभियान में भाग लें एवं प्रतिदिन योग करके “स्वस्थ भारत – समर्थ भारत” के संकल्प को साकार करें।
कार्यक्रम में योग प्रशिक्षक किरन गुप्ता एवं समर्थ द्वारा सामूहिक योग अभ्यास कराया गया। इस अवसर पर जनपद के विभिन्न विभागों, शिक्षण संस्थानों एवं गणमान्य नागरिकों की सक्रिय सहभागिता रही।
नोडल अधिकारी (योग) डॉ. अमित सोनी ने बताया कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम “एक पृथ्वी के लिए एक स्वास्थ्य” (One Earth, One Health) रखी गई है। इस विषय को ध्यान में रखते हुए तहसील, विकास खंड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। डॉ. ब्रजेश आर्या, अधीक्षक, 50 शैय्या आयुष चिकित्सालय ने कहा कि सभी कार्यक्रमों में स्थानीय सहभागिता को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे अधिकाधिक लोग योग के लाभ से जुड़ सकें। डॉ. राजश्री, जिला होम्योपैथिक अधिकारी एवं डॉ. आफताब, आलम, यूनानी चिकित्सा अधिकारी डॉ. पवन सिंह ने भी योग सप्ताह के महत्व पर अपने विचार रखे और सभी अधिकारियों एवं कर्मियों से इस आयोजन को सफल बनाने की अपील की। अंत में यह भी बताया गया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन हेतु सभी आवश्यक तैयारियाँ की जा रही हैं।
[6/16, 5:33 AM] +91 96283 30454: *रविवार को आयोजित प्रोजेक्ट नई किरण में पांच मामलों का हुआ निस्तारण*

बैनर न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर देहात..रविवार को स्थानीय पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में प्रोजेक्ट नई किरण की शुरुआत पुलिस अधीक्षक अरविन्द मिश्र की अध्यक्षता में की गई। नई किरण में 48 मामले आये, जिनमें नई किरण के सभी सदस्यों द्वारा समझाने के बाद 05 परिवारों में आपसी सुलह समझौते के आधार पर समझौता कराया गया। पति-पत्नी खुशी-खुशी साथ रहने को तैयार हो गये, शेष प्रार्थना पत्रों में आगे की तिथि दी गयी। प्रोजेक्ट नई किरण के तहत बिखरे परिवारों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास है।
इस कार्यक्रम में महिला थानाध्यक्ष श्रीमती सुषमा, म0का0 190 प्रियंका गुप्ता, म0का0 1045 शिवम पाण्डेय, म0क0 1282आरती, म0का0 111 ज्योति शिखा (महिला सहायता प्रकोष्ठ) तथा नई किरण प्रोजेक्ट के सदस्य श्रीमती कंजन मिश्रा, डा0 पूनम गुप्ता आदि मौजूद रहे तथा सबका विशेष सहयोग रहा ।
[6/16, 5:33 AM] +91 96283 30454: *शिक्षकों का तबादला*:

*मानव संपदा आइडी अपडेट करना भूला बेसिक शिक्षा विभाग, वेतन का संकट खड़ा होने की आशंका गहराई*

*अंतिम वेतन प्रमाणपत्र भी नहीं हुए अपडेट, वेतन पर संकट की आशंका*

बैनर न्यूज़ ब्यूरो

लखनऊ/कानपुर देहात। स्थानांतरित होकर दूसरे जिलों में पहुंचे परिषदीय शिक्षकों के सामने वेतन का संकट खड़ा होने की आशंका गहरा गई है। बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के तबादले तो कर दिए परंतु उनकी मानव संपदा आइडी और अंतिम वेतन प्रमाणपत्र (एलपीसी) को संबंधित जिलों में अपडेट नहीं किया गया है। ऐसे में शिक्षकों का वेतन जारी नहीं हो पाएगा। इस मामले में बीटीसी शिक्षक संघ ने निदेशक को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि शिक्षकों को अपने जिलों से कार्यमुक्त हुए दो सप्ताह बीत चुके हैं लेकिन नए जिलों में अभी तक उनकी आइडी और एलपीसी अपडेट नहीं हुई है। 16 जून से स्कूल खुलने जा रहे हैं और 21 जून को शिक्षकों का वेतन बन जाएगा। प्रमाणपत्र अपडेट न होने से संबंधित शिक्षकों के सामने ऑनलाइन हाजिरी, छुट्टी और वेतन को लेकर समस्याएं होंगी। शिक्षकों को इस माह वेतन तो मिल ही नहीं पाएगा। बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने निदेशक से अपील की है कि आइडी और एलपीसी से जुड़ी कार्यवाही जल्द पूरी कराने के लिए सभी जनपदों के बीएसए को निर्देश जारी किए जाएं। इस संबंध में बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने परिषद सचिव को तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दे दिए हैं।
[6/16, 5:33 AM] +91 96283 30454: *डिजिटल भंवर में फंसे लोग, रिश्तों की नहीं रही अहमियत*

बैनर न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर देहात। यह चिंताजनक है कि धीरे-धीरे हम संवेदनाओं को खोते जा रहे हैं। अगर कोई पास बैठा हो और उदास हो तो हम उसे देखने के बजाय यह सोचते हैं कि उसकी उदासी के बारे में सोशल मीडिया पर कुछ टिप्पणी है या नहीं। असल में ऑनलाइन दुनिया ने हमें इतना आत्मकेंद्रित बना दिया है कि हम लोगों के दर्द, उनकी खुशियों, जरूरतों से बेखबर होते जा रहे हैं। यही कारण है हम अपनों से दूर होते चले जा रहे हैं। मुझे वह नहीं पसंद यह नहीं पसंद इसी से शुरू होता है आज का सामाजिक विच्छेदन, फिर सिलसिला चलता है मुझे उसके विचार नहीं पसंद, उसकी सोच नहीं पसंद, उसका पहनावा नहीं पसंद, उसका बात करने का तरीका नहीं पसंद, यहाँ तक कि उसका लिखना, लिखने का तरीका और उसका चुप रहना भी नहीं पसंद। हम धीरे-धीरे एक ऐसी नापसंदगी की सभ्यता में ढलते जा रहे हैं जहाँ संवाद की जगह सिर्फ ब्लॉक, म्यूट और अनफॉलो जैसे विकल्प रह गए हैं। अब रिश्ते तर्क पर नहीं, ट्रिगर पर टूटते हैं। विचार से असहमति संवाद की शुरुआत नहीं, दुश्मनी की घोषणा बन गई है। हम हर असहमति को एक खतरे की तरह देखने लगे हैं। असहमति का मतलब अपमान, अलग पहनावा का मतलब असंस्कारी, भिन्न भाषा का मतलब अजनबी और अलग सोच का मतलब दुश्मन मान लिया जाता है। इस नहीं पसंद के दौर में हम अपने ही बनाए समान विचारों की गुफा में घुसते चले जा रहे हैं जहाँ हर आवाज हमारी अपनी लगती है और हर चेहरा हमारी तरह सोचता है लेकिन भीतर ही भीतर हम संकुचित, संदेही और संवादहीन होते जा रहे हैं। क्या यही है आधुनिक जीवन? जहाँ न हमें आलोचना सहनी है, न भिन्नता को अपनाना है। जहाँ मैं जैसा हूं, वही अंतिम सत्य है’ का अहंकार एक व्यक्तिगत तानाशाही बना देता है। हम भूलते जा रहे हैं कि जैसे लोकतंत्र सिर्फ वोट देने से नहीं, सुनने, समझने और असहमति को जगह देने से चलता है उसी तरह जीवन भी, सिर्फ अपनी पसंद के लोगों के साथ नहीं, सबकी मौजूदगी और विविधता से समृद्ध होता है। अगर हर नापसंदगी पर हम दीवार खड़ी करते रहेंगे तो अंततः हम दीवारों के शहर में रह जाएंगे जहाँ बहुत लोग होंगे लेकिन कोई साथ नहीं होगा। विचारों से डरने का नहीं, उन्हें समझने का समय है, वरना यह समाज, यह दुनिया, बस मेरे जैसे हाई लोगों की जेल बनकर रह जाएगी जिसकी चाभी हमने खुद ही खो दी है।
[6/16, 5:33 AM] +91 96283 30454: *प्राइमरी के बच्चे बनेंगे कब और बुलबुल, जूनियर के स्काउट और गाइड*

बैनर न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर देहात। बेसिक स्कूलों में स्काउट गाइड की गतिविधियों के तहत कब और बुलबुल दलों का गठन किया जाएगा। कक्षा एक से कक्षा पांच तक कब-बुलबुल और कक्षा छह से आठ तक के लिए स्काउट गाइड के दल बनेंगे। स्काउट गाइड के तहत कब-बुलबुल और स्काउट गाइड जैसे कार्यक्रम बच्चों में उच्च कोटि की नैतिकता अनुशासन, राष्ट्रीय एकता की भावना सहित चरित्र निर्माण भी होता है। कक्षा छह से आठ तक के बच्चे स्काउट और गाइड में होने वाली गतिविधियों से जुड़ेंगे। प्रत्येक कब और बुलबुल ग्रुप में 24-24 बच्चे शामिल किए जाएंगे। कक्षा छह से आठ तक के बच्चों के लिए स्काउट और गाइड के जो गठन होंगे उनमें 32-32 बच्चे शामिल होंगे। गतिविधियों के संचालन के लिए भारत स्काउट एंड गाइड उत्तर प्रदेश की ओर से शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। निदेशालय से मिले निर्देशों के तहत गतिविधियों का आयोजन कराया जाएगा।
[6/16, 5:33 AM] +91 96283 30454: *20 से कम छात्रों वाले परिषदीय स्कूल होंगे मर्ज, नजदीकी विद्यालय से की जाएगी पेयरिंग, पत्र वायरल होने के बाद शिक्षक समूहों में बढ़ी हलचल*

बैनर न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर देहात। जनपद में उन परिषदीय विद्यालयों की पहचान शुरू कर दी गई है जिनमें छात्र नामांकन संख्या 20 या उससे कम है। अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ की अध्यक्षता में 13 जून को आयोजित एक ऑनलाइन बैठक के बाद जिला प्रशासन ने इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। सबसे पहले सुनील दत्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा जोकि पूर्व में कानपुर देहात में भी रह चुके हैं द्वारा पत्र जारी किया गया है, जिसके अनुसार ऐसे सभी विद्यालयों को चिन्हित कर उनके मर्जर (विलय) या निकटवर्ती विद्यालयों के साथ पेयरिंग का प्रस्ताव 16 जून 2025 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने करने का सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। बैठक में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी मथुरा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में यह निर्णय लिया गया है। सभी जनपदों में इसे लागू किया जाना है। शिक्षा की गुणवत्ता, संसाधनों के समुचित उपयोग और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऐसे छोटे नामांकन वाले विद्यालयों को नजदीकी विद्यालयों के साथ समायोजित करने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है। जिला प्रशासन का मानना है कि इससे शिक्षकों के समुचित उपयोग, शैक्षिक माहौल के सुदृढ़ीकरण और संसाधनों की बचत में मदद मिलेगी हालांकि इससे प्रभावित होने वाले विद्यालयों की संख्या और उनकी भौगोलिक स्थिति को लेकर शिक्षकों एवं ग्रामीण अभिभावकों में मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।
सूत्रों के अनुसार मर्जर प्रक्रिया में यह भी ध्यान रखा जाएगा कि विद्यार्थियों को आने-जाने में असुविधा न हो और उनका शिक्षण प्रभावित न हो। इसके लिए समेकित स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता को प्राथमिकता दी जाएगी। गौरतलब है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे विद्यालय हैं जहाँ नामांकन अपेक्षा से काफी कम है जबकि शिक्षकों की तैनाती और संसाधन खर्च अपेक्षाकृत बहुत अधिक हैं। शिक्षा विभाग लंबे समय से विद्यालयों के समेकन की योजना पर काम कर रहा है और यह निर्देश उसी दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है। शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। ऐसे में खंड शिक्षा अधिकारी तय समय-सीमा में यह प्रक्रिया पूर्ण करें इसके लिए जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय सतर्कता से निगरानी कर रहा है।
[6/16, 5:33 AM] +91 96283 30454: ,*सरकार ने फिर से बढ़ा दी फ्री आधार कार्ड अपडेट की आखिरी तारीख*

बैनर न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर देहात। सरकार की ओर से कहा गया है कि जिनके पास भी 10 साल या इससे पुराना आधार कार्ड है उन्हें पहचान और एड्रेस प्रूफ के साथ अपने आधार को अपडेट करना होगा यानी यदि आपके पास 10 साल पुराना आधार कार्ड है और इस अवधि में एक बार भी आधार अपडेट नहीं हुआ है तो आपको अपडेट कराना होगा।यूआईडीएआई ने एक बार फिर देश के करोड़ों आधार कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी है। आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपलोड की आखिरी तारीख को अब एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले डॉक्यूमेंट के साथ फ्री आधार अपडेट की आखिरी तारीख 14 जून 2025 थी लेकिन अब इसे 14 जून 2026 कर दिया गया है। इसकी जानकारी यूआईडीएआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करके दी है।
किनके लिए जरूरी है डॉक्यूमेंट के साथ आधार अपडेट-
सरकार की ओर से कहा गया है कि जिनके पास भी 10 साल या इससे पुराना आधार कार्ड है उन्हें पहचान और एड्रेस प्रूफ के साथ अपने आधार को अपडेट करना होगा यानी यदि आपके पास 10 साल पुराना आधार कार्ड है और इस अवधि में एक बार भी आधार अपडेट नहीं हुआ है तो आपको अपडेट कराना होगा नहीं तो आपका आधार कार्ड रद्द भी हो सकता है।
आधार अपडेट के लिए इन डॉक्यूमेंट की होगी जरूरत-
आधार अपडेट के लिए आपको दो जरूरी डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। पहला पहचान पत्र और दूसरा एड्रेस प्रूफ। आमतौर पर आधार अपडेट के लिए आधार सेंटर पर 50 रुपये का शुल्क लगता है लेकिन यूआईडीएआई के मुताबिक 14 जून 2026 तक यह सेवा फ्री है। पहचान पत्र के तौर पर आप पैन कार्ड और एड्रेस के लिए वोटर कार्ड दे सकते हैं।
[6/16, 5:33 AM] +91 96283 30454: *नवाचार के लिए इंस्पायर योजना में आवेदन शुरू, 11वीं-12वीं के विद्यार्थियों को भी मिलेगा मौका*

*परिषदीय, संस्कृत और माध्यमिक विद्यालयों को नामांकन बढ़ाने के निर्देश*

बैनर न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर देहात। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान (एनआईएफ) की इंस्पायर मानक अवॉर्ड योजना के लिए रविवार से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत इस बार नवाचारों की गुणवत्ता बढ़ाने और अधिक विद्यार्थियों को योजना से जोड़ने पर विशेष जोर है। योजना के संचालन की जिम्मेदारी जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) और बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) को सौंपी गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। अब तक योजना में कक्षा 6 से 10 तक के छात्र ही भाग लेते थे लेकिन पहली बार 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को भी शामिल किया गया है। मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार ने बताया कि वरिष्ठ छात्रों के नवाचार व्यावहारिक उपयोग के दृष्टिकोण से अधिक कारगर हो सकते हैं। योजना में चयनित विद्यार्थियों को 10 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है जबकि अंतिम चरण तक चयन होने पर विदेश यात्रा का अवसर भी मिलता है।
अलग डाटा तैयार होगा-
11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के चयनित नवाचार मॉडलों का अलग डाटा तैयार किया जाएगा। सभी राजकीय, सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि वे विद्यार्थियों को नवाचार की दिशा में प्रेरित करें और समुचित मार्गदर्शन दें।
परिषदीय व संस्कृति विद्यालयों को भी जोड़ने के निर्देश-
इस बार संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों और कक्षा 6 से 8 तक के परिषदीय विद्यालयों को भी योजना में सम्मिलित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। बीएसए और डीआईओएस को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे अधिकतम नामांकन सुनिश्चित करें।