आगरा16दिसम्बर*साइबर क्राइम के प्रभावी नियन्त्रण हेतु NDS का न्याय प्रस्ताव नंबर 105*

आगरा16दिसम्बर*साइबर क्राइम के प्रभावी नियन्त्रण हेतु NDS का न्याय प्रस्ताव नंबर 105*

आगरा। वर्तमान समाज इंटरनेट पर व्यापक रूप से आश्रित एवं आधारित हो चुका है। यह अतिबौद्धिक एवं अतिसुविधाजनक एवं अतिसुखद जीवन की ओर सम्पूर्ण विश्व को ले जाने में समर्थ है। न्यायधर्मसभा का न्यायप्रस्ताव क्रमांक 105

न्यायधर्मसभा साइबर अपराधों की ओर सरकार और जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहती हैं। एक नियंत्रण का सुझाव दे रहे हैं उस पर नाप लो। जनता इन अपराधों से पीड़ित है और कई समस्याओं और नुकसानों का सामना कर रही है। इन अपराधों पर जल्द से जल्द उचित नियंत्रण होना बहुत महत्वपूर्ण है। साइटों को हैक करना,इंटरनेट का दुरुपयोग करना, अवांछित चीजों को अपलोड करना और वेबसाइटों पर वायरस भेजना। ये साइबर क्राइम आईटी सेक्टर के लिए चुनौती बन गए हैं। हम इस पर एक नियंत्रण उपाय सुझाते हैं जिससे सभी साइबर अपराधों को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है :-

01. सरकार को आदेश जारी करना चाहिए कि हर नागरिक जो नेट कनेक्शन लेना चाहता है, उसे अनिवार्य रूप से अपना स्थायी विशिष्ट आईडी जैसे आधार कार्ड आदि फोन जमा करना चाहिए
नंबर और ईमेल आईडी को भी हर नागरिक के लिए स्थायी, विशिष्ट और अनिवार्य बनाया जाए।

02. इस विशिष्ट आईडी के माध्यम से ग्राहक या उपयोगकर्ता का एक इंटरनेट खाता स्थापित किया जाना चाहिए और
यह खाता नागरिक संख्या, फोन के माध्यम से लॉगिन पासवर्ड द्वारा संचालित किया जाना चाहिए
उपयोगकर्ता की विशिष्ट आईडी के रूप में नंबर या ईमेल।

03. उन व्यक्तियों को इंटरनेट कनेक्शन की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो अपनी विशिष्ट आईडी जमा नहीं करते हैं
और ई-मेल के साथ स्थायी फोन नंबर।

04. नागरिक संख्या, आधार कार्ड संख्या, फोन नंबर और ई-मेल आईडी जैसे संपर्क लिंक के रूप में बनाया गया
प्रत्येक नागरिक के लिए एकीकृत, स्थायी, अनिवार्य और अद्वितीय को इंटरनेट से जोड़ा जाना चाहिए लॉग इन करने के लिए कनेक्शन।

05. खाते में लॉग इन करने के बाद ही, इंटरनेट कनेक्शन उपयोग के लिए उपलब्ध होना चाहिए।

06. यदि कोई साइबर अपराध करने के लिए इस इंटरनेट कनेक्शन का दुरुपयोग करता है, तो वह करेगा
तुरंत पता लगाया जा सकता है और उसकी स्थायी विशिष्ट आईडी और संपर्कों को देखकर पकड़ा जा सकता है
इंटरनेट पर सभी अपलोड।

07. यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर अपनी निजता की मांग करता है, तो कानून को कभी भी अनुमति नहीं देनी चाहिए।
सार्वभौमिक और सार्वजनिक हितों को बचाने के लिए किसी भी व्यक्ति या संस्था को कोई गोपनीयता इंटरनेट चाहिए
सार्वभौमिक और सार्वजनिक संपत्ति के रूप में घोषित किया जाए।

08. कोई भी राष्ट्र इस नियंत्रण उपाय का उपयोग क्षेत्राधिकार साइबर अपराधों के लिए कर सकता है। अन्य देशों के साथ, इस नियंत्रण उपाय का उपयोग करने के लिए एक संधि की जा सकती है।

राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी चन्द्रसेन शर्मा जी ने बताया कि न्यायधर्मसभा द्वारा केंद्र सरकार को ये प्रस्ताव 2015 मे भेजा गया जिसको सरकार द्वारा स्वीकृति भी किया गया है। आवश्यकता है कि प्रस्ताव को पूरी तरह से लागू किया जाये।