हाथरस17सितम्बर24*एक षड्यंत्र रचकर रविंद्र कुमार शर्मा जिला संगठन आयुक्त स्काउट नियुक्त को कर दिया प्रतिबंधित -शिवानी जैन एडवोकेट

हाथरस17सितम्बर24*एक षड्यंत्र रचकर रविंद्र कुमार शर्मा जिला संगठन आयुक्त स्काउट नियुक्त को कर दिया प्रतिबंधित -शिवानी जैन एडवोकेट

अलीगढ़ से शिवानी जैन एडवोकेट ब्यूरो चीफ यूपीआजतक

अलीगढ़*ऑल ह्यूमन सेव एंड फॉरेंसिक फाउंडेशन कोर कमेटी मेंबर शिवानी जैन एडवोकेट ने कहा कि
रविंद्र कुमार शर्मा भारत स्काउट और गाइड जनपद हाथरस में जिला संगठन आयुक्त स्काउट पद पर स्थाई नियुक्त था। एक षड्यंत्र रचकर सरकारी अध्यापक श्री धीरेंद्र प्रताप सिंह को उपरोक्त पद पर नियुक्त कर दिया गया।
जब कि सरकारी अध्यापक को उपरोक्त पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। पूर्ण कालिक एवं मानदेय भी मिलता है। छात्रों के पढ़ाने के समय में श्री धीरेंद्र प्रताप सिंह प्राइवेट एनजीओ भारत स्काउट और गाइड के शिविर कराते हैं। अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए मानदेय एवं अन्य खर्चे भी प्राप्त करते हैं। एक सरकारी वेतन भोगी दो-दो वेतन पाता है।आयकर विभाग में अपनी आय में नहीं दर्शाते। यानी कि सरकारी राजस्व की हानि एवं बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है। प्रधानाचार्य लाडपुर इंटर कॉलेज द्वारा लिखित में दिया  गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक हाथरस द्वारा माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पर एवं उच्च अधिकारियों को झूठी  सूचना उपलब्ध कराई जा रही है। जिला विद्यालय निरीक्षक हाथरस के अनुसार श्री धीरेंद्र प्रताप सिंह अपने कॉलेज के छात्रों के पठन-पाठन के उपरांत ही प्राइवेट एनजीओ का कार्य करते हैं। जिला विद्या निरीक्षक महोदय विद्वान अधिकारी है। मगर उनको यह ज्ञात नहीं कि कॉलेज एवं महाविद्यालय में जब छात्र होंगे यानी कि कॉलेज एवं महाविद्यालय जब खुले होंगे तभी तो प्राइवेट एनजीओ का कार्य करेंगे। प्रश्न यह है कि कॉलेज बंद होने के बाद प्राइवेट एनजीओ भारत स्काउट और गाइड के शिविर किसको करायेगें। वर्षों से शिकायत करने पर शिकायतकर्ता पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वित्तीय अनियमितता 85000 रुपए की लिखित में दी गई है। जबकि आज तक कोई भी वित्तीय अनियमितता  नहीं है। फर्जी प्रमाण बनाना इन सभी के बायें हाथ का खेल है।
प्रादेशिक मुख्यालय लखनऊ के अधिकारियों का कहना है कि प्रादेशिक सचिव श्री आनंद सिंह रावत वर्षों पहले सेवा निवृत्त हो चुके हैं। तो फिर वह कैसे अपने अपने आप को प्रादेशिक सचिव कैसे लिख रहे हैं। रविंद्र कुमार शर्मा द्वारा प्रादेशिक सचिव के नियुक्ति पत्र एवं अधिकार पत्र की एक छाया प्रति की मांग की गई। झूठ पर झूठ बोलते हैं कि जन सूचना अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राइवेट एनजीओ भारत स्काउट और गाइड परिधि में नहीं आता।
जब प्राइवेट एनजीओ भारत स्काउट और गाइड को अनुदान करोड़ों में सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है तो फिर जन सूचना देने में क्या आपत्ति है। इसी तरह षड्यंत्र रचकर मुझे फंसाने की साजिश पुनः की जा रही है।
मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से उत्पीड़न भी किया जा रहा है।
जिला अलीगढ़ में भी स्वतंत्र दल एवं कंपनियों का नवीनीकरण शुल्क भारत स्काउट और गाइड के बैंक खाते में जमा करा कर पक्की रसीदें जिला अंश एवं प्रदेश अंश की वर्षों से नहीं दी गई। यानी कि नवीनीकरण शुल्क का जमा रुपया जिला संस्था अलीगढ़ द्वारा हड़प लिया गया। फर्जी नियुक्ति प्रकरण एवं फर्जी नियुक्त पर कोई भी जांच निष्पक्ष नहीं हो पा रही है। इसी तरह से अन्य जगहों पर शिकायत करने पर शिकायतकर्ता पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है।
रविंद्र कुमार शर्मा ने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि जांच कर दूसरों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करें।

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