वाराणसी24अक्टूबर*महानगर उद्योग व्यापार समिति का एक प्रतिनिधिमंडल ने वाराणसी में सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री जी से मुलाकात

वाराणसी24अक्टूबर*महानगर उद्योग व्यापार समिति का एक प्रतिनिधिमंडल ने वाराणसी में सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री जी से मुलाकात

आज दिनाँक 24 अक्टूबर 2021 को महानगर उद्योग व्यापार समिति का एक प्रतिनिधिमंडल ने वाराणसी में सर्किट हाउस में मुलाकात की एवं उन्हें एक ज्ञापन पत्र दिया जिसमें उन्हें व्यापारिक समस्याओं के संदर्भ में अवगत कराया गया कि आज जब अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर राष्ट्र एक गंभीर संकट से जूझ रहा है , राष्ट्र में सबसे अधिक रोज़गार देने वाला व्यापारिक वर्ग स्वयं को असहाय महसूस कर रहा है , कोरोना लॉकडाउन से हुए घाटे के बाद भी किसी सरकारी सहायता बिना बैंकों की मदद के बंदी के दौरान हुए अपने सभी व्यय को अपने व्यक्तिगत संसाधनों से पूर्ति करते हुए अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम से व्यापारी पुनः उठने की चेष्टा कर रहा है और धीरे-धीरे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में अपनी सहभागिता निभा रहा है, ऐसे में सरकार द्वारा व्यपारियो को प्रोत्साहन व राहत देने की आवश्यकता है, इस संदर्भ में कुछ बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते है

1- सभी व्यापारिक समस्याओं के समाधान हेतु अन्य आयोगों जैसे महिला आयोग,अल्पसंख्यक आयोग व अन्य आयोगों का गठन किया गया है ,उसी तर्ज पर व्यापारी कल्याण बोर्ड की जगह व्यापारी आयोग का गठन किया जाए व उसमे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ व्यापारियो का भी प्रतिधिनित्व दिया जाए , जिससे त्वरित कार्यवाही के द्वारा समाधान व न्याय हो सके ।

2- जिस प्रकार किसानों को सरकार द्वारा क्रेडिट कार्ड दिया जाता है उसी प्रकार व्यापारियों के उनके टर्नओवर पर उनको व्यापारी क्रेडिट कार्ड दिया जाना चाहिए एवं छोटे व्यापारियों के लिए जो जीएसटी में पंजीकृत नही है उनको ३ से ५ लाख तक का ३ साल के लिए आसान लोन बिना ब्याज दिया जाना चाहिए ।

3- आपकी सरकार सदैव व्यापारियो की हितैषी रही है अतः जिस तरह किसानों व बुनकरों आदि को मुफ्त या सस्ते रेट पर बिजली दी जाती है उसी आधार पर छोटे व मध्यम वर्ग के व्यपारियो को जिनकी सालाना आय 2.5 लाख से नीचे है उनको भी बिजली के बिलों में रियायत दी जाए ।

4- स्थानीय बाज़ारो में पार्किंग न होने से अनावश्यक रूप से वाहनों के चालान को बंद किया जाना चाहियें एवं घने बाजारों में प्रत्येक 300 मीटर की दूरी पर पी पी पी मॉडल पर छोटी छोटी पार्किंग बनाई जाए, क्योंकि ग्राहकों के वाहनों के चालान से उनका बाजारों में आना बंद हो जाएगा जिससे व्यापार धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगा एवम प्रतिस्पर्धा के कठिन दौर में ई कॉमर्स कंपनियों से मुकाबला करना और भी कठिन हो जाएगा ।

5- गल्ला ,किराना व अन्य व्यवसाय में इंस्पेक्टर राज पर लगाम लगाना चाहिए ,सैंपलिंग विभाग की मनमानी पर रोक लगाई जानी चाहिए एवं केवल किसी प्रामाणिक शिकायत पर ही जांच की जानी चाहिए जिससे व्यपारियो का भयादोहन रोका जा सके।

6-ऑटोमोबाइल व्यापार में वाहनों का आर सी पेपर लगभग 30 दिनों के बाद मिल रहा है अतः आर सी पेपर की जगह स्मार्ट कार्ड जारी किया जाए जिससे आम जनता को सहूलियत मिल सके एवं वाहन के ग्राहकों का रिकॉर्ड कीपिंग डीलरशिप पर रखने को कहा जा रहा है जोकि उचित नही है क्योंकि डीलरशिप बदलती रहती है वास्तव में वाहन पोर्टल पर अपलोड करने के पश्चात वाहन स्वामी को रजिस्ट्रेशन पेपर सुपुर्द किये जाने का आदेश जारी करने का आदेश देने की कृपा करें ।

7-पिछले कुछ समय से हम इ कॉमर्स ( e commerce ) के विरुद्ध मजबूती से लड़ रहे है क्यूंकि इ कॉमर्स देश के गरीब व खुदरा व्यापारियों के भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह है इसमें सबसे बड़ी विडंबना है कि इ कॉमर्स सबसे ज्यादा नुक़सान स्थानीय बाजार एवं पड़ोस की दूकान को ही दे रहा है अतः सरकार द्वारा कोई ऐसी नीति लायी जाये जिससे छोटा व मध्यम वर्ग के व्यापारी इससे अपने व्यपार को सुरक्षित रख सके ।

8- जीएसटी की विसंगतियों को सरल सुगम बनाने हेतु एक नया संशोधित जीएसटी कानून बनाया जाए ,जो काफी सरल हो , जिसके अनुपालन में ब्यापारी को कोई दिक्कत न हो । आज भी जीएसटी की विवरणी में अनजाने में हुई त्रुटि को सुधारने का कोई प्रावधान नहीं है जबकि वेदो में भी कहा गया है कि गलती का अहसास होने पर उसकी पुनरावृत्ति का न होना सबसे बड़ी क्षमा है। अतः जीएसटी में अनजाने हुई त्रुटि को सुधारने का एक अवसर अवश्य देने का प्रावधान होना चाहिए एवं क्रेता द्वारा जी एस टी में रजिस्टर्ड व्यापारी से खरीदे गए वस्तु पर प्राप्त सभी इनपुट टैक्स का समायोजन होना चाहिये ,यदि विक्रेता टैक्स नही अदा करता है तो क्रेता से उसकी वसूली नही की जानी चाहिए । उपर्युक्त दोनों विषयो को आपके द्वारा केंद्र सरकार को अवगत कराए जाने की अत्यंत जरूरत है ।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने उपर्युक्त सभी विषयों को अपने संज्ञान में लेते हुए इसका निराकरण व व्यपार मंडल के अनुरोध पर एक व्यापारिक सम्मेलन करने का आशाश्वन देते हुए कहा कि यह सरकार व्यपारियो की है आज प्रदेश अपराधमुक्त व भयमुक्त हो गया है , रोज प्रदेश में नए निवेश आ रहे है ,डिजिटल कार्य प्रणाली से भ्रष्टाचार में कमी आयी है ।

प्रतिनिधि मंडल में मुख्य रूप से सरंक्षक आर के चौधरी, श्रीनारायण खेमका ,अध्यक्ष प्रेम मिश्रा ,महामन्त्री अशोक जायसवाल, उपाध्यक्ष अनुज डिडवानिया, यू आर सिंह, भगवान दास जायसवाल, गोविंद केजरीवाल आदि लोग मौजूद रहे ।