लखनऊ30जून24*जमीन पर कब्जे की शिकायत सुन बिफरे सीएम, बोले- यह बर्दाश्त नहीं*

*लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर सीएम ने किया ‘जनता दर्शन’, हर एक फरियादी की सुनी पीड़ा*

*जमीन पैमाइश में हीलाहवाली के कई मामले भी आए, सीएम ने संबंधित जिलों के डीएम से कहा-तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित कराएं*

*लखनऊ, 30 जूनः* मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अपने सरकारी आवास पर ‘जनता दर्शन’ किया। इस दौरान आए सैकड़ों फरियादियों ने अपनी पीड़ा रखी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी फरियादियों के पास स्वयं पहुंचे और समस्याएं सुनीं। रविवार को सर्वाधिक शिकायत शाहजहांपुर से पहुंची। इसमें से अधिकांश शिकायतें जमीन कब्जे व पैमाइश में हीलाहवाली से जुड़ी थीं। जिस पर सीएम काफी नाराज हुए।

*सीएम ने जल्द से जल्द कार्रवाई के दिए निर्देश*
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को जनता दर्शन में हर पीड़ित के पास पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुना। यहां शाहजहांपुर जनपद से कई फरियादी आए थे। जिले से जमीन कब्जे और जमीन पैमाइश की काफी शिकायतें थीं। फरियादियों ने लेखपाल-कानूनगो की लापरवाही की शिकायत भी सीएम से की। जिस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल जिलाधिकारी को तीन दिन के भीतर कार्रवाई कर अवगत कराने का निर्देश दिया। ऐसे ही मामले आगरा-कानपुर से भी आए। सीएम ने सभी फरियादियों को आश्वस्त किया कि उन्हें कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी।

*धन के अभाव में नहीं रुकेगा किसी का इलाज*
वहीं धनाभाव के कारण इलाज में आ रही समस्या को लेकर भी एक महिला पहुंची थीं। उन्होंने बताया कि आयुष्मान कार्ड है, लेकिन इलाज में इससे अधिक पैसे की आवश्यकता है, जिस पर सीएम ने उन्हें आश्वस्त किया कि धन के अभाव में इलाज कतई नहीं रुकेगा। तत्काल ही सीएम आवास से केजीएमयू वीसी और सीएमएस को इस संदर्भ में सूचित कर उचित कार्रवाई का निर्देश दिया गया। वहीं उन्नाव में तैनात सहायक अध्यापिका भी पहुंची, जिन्होंने बताया कि बच्चा काफी अस्वस्थ है और उसका इलाज लखनऊ में चल रहा है। पति भी बाहर रहते हैं। वे लखनऊ स्थानांतरण चाहती हैं। इस पर सीएम ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

*कानून से खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं*
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि फरियादियों की शिकायत जनपद स्तर पर हर हाल में सुनी जाए। किसी भी सूरत में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जमीन कब्जे से जुड़े मामलों में सीएम ने कहा कि पीड़ितों की सुनवाई सुनिश्चित हो। कानून से खिलवाड़ करने वालों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।