लखनऊ16अगस्त25*खाद विक्रेताओं को उत्पीड़न के खिलाफ 15 अगस्त से अनिश्चित काल के लिए खरीद व्यापार बंद*

लखनऊ16अगस्त25*खाद विक्रेताओं को उत्पीड़न के खिलाफ 15 अगस्त से अनिश्चित काल के लिए खरीद व्यापार बंद*

लखनऊ 13 अगस्त 2025 को एग्रो इनपुट संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अतुल त्रिपाठी के आवाह्न पर प्रदेश के सभी 75 जिलों के थोक विक्रेताओं का मीटिंग बुलाया गया जहां पर सभी थोक विक्रेता शामिल हुए , कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश अध्यक्ष अतुल त्रिपाठी जी ने कहा अगर कंपनियों ने 15 अगस्त तक सरकारी आदेश अनुसार सभी जिले में यूरिया 260 रुपए पहुंच कर देना नहीं शुरू किया तो प्रदेश के सभी थोक विक्रेता कंपनियों द्वारा माल खरीदारी करना बंद कर दे साथ ही साथ यह भी बताया की सरकार द्वारा प्राइवेट दुकानदारों के हिस्से का माल सरकारी गोदाम एवं पीएससी में देने से प्रदेश के लगभग 80000 फुटकर विक्रेताओं की रोजी-रोटी खतरे में आ गई है तो क्यों फुटकर विक्रेता पूरे वर्ष के लगभग 7 महीने बिना सीजन के और बिना बिक्री के बीतता है केवल 5 महीने ही व्यवसाय करता है सरकार द्वारा इन पांच महीना में आने वाले उर्वरक को पीसीएफ में देने से सभी फुटकर विक्रेता अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं साथ साथ आए दिन कभी छापेमारी के नाम पर कभी सैंपलिंग के नाम पर कभी ओवर रेटिंग के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न किया जाता है सरकार के कड़े आदेश के बाद भी कोई भी कंपनी फुटकर विक्रेताओं तक पहुंचता माल नहीं दे रही ही यदि ऐसे ही कंपनियों और प्रशासन का रवैया रहेगा तो संगठन मजबूती के साथ इसका विरोध करेगा और आने वाले 15 तारीख के बाद किसी भी कंपनी का माल खरीददारी नहीं करेगा सरकारी आदेश के बाद भी कंपनियां मुख्य उर्वरक के अलावा अन्य उत्पाद जैसे पेस्टिसाइड, फोम , पी डी एम , सुपर फास्फेट अन्य निर्माता कंपनियों से लेकर ऊंचे दरों पर थोक विक्रेताओं को देती हैं संगठन का कमेटी लखनऊ में अधिकारियों ओर कृषि मंत्री से मिल कर ऐसी कंपनियों के लाइसेंस से से इन उत्पादों को हटाने के लिए अनुरोध करेंगे जिससे कि सरकार की मनसा अनुसार बिना टैगिंग के डीलरों से लेकर किसानों तक बिना किसी टैगिंग के सभी उर्वरक मिल सके मंच के माध्यम से सभी विक्रेताओं ने अपनी अपनी समस्या को रखा कार्यक्रम के अंत में एग्रो इनपुट संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री अतुल त्रिपाठी ने यह आश्वासन दिया कि यह एसोसिएशन तब तक इस लड़ाई को जारी रखेगा जब तक प्रदेश के सभी 80000 फूट कर विक्रेताओं को उनका हक नहीं मिल पाता है