लखनऊ14 अक्टूबर 26*गलत बिजली बिल और बिल संशोधन में गड़बड़ी पर अब संबंधित कर्मचारियों की जवाबदेही तय होगी।
लखनऊ *सभी वितरण निगमों के एमडी हर सप्ताह 7 से 10 उपभोक्ताओं के बिजली बिलों की रैंडम जांच करेंगे।
उपभोक्ताओं को पहली बार में सही और समय पर बिल देने के निर्देश दिए गए हैं। गलत बिल तत्काल ठीक होंगे और लंबित बिल संशोधन मामलों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलेगा।
राजस्व बढ़ाने, बिजली चोरी और लाइन हानि कम करने पर जोर दिया गया है। 5 रुपये से कम थ्रू रेट वाले फीडरों की विशेष समीक्षा होगी और सबसे ज्यादा लाइन हानि वाले 10 फीडरों में प्राथमिकता से सुधार किया जाएगा।
सहारनपुर में 1.71 रुपये थ्रू रेट और मुरादाबाद में कम राजस्व प्राप्ति पर नाराजगी जताते हुए सुधार के निर्देश दिए गए हैं।
गोला, नवाबगंज और गोंडा क्षेत्रों में बिजली बिलों और बड़े बकायेदारों की विशेष जांच होगी। 10 बड़े बकायेदारों को चिह्नित कर बिल जांचने, नोटिस देने और नियमानुसार कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण बकायेदारों की जानकारी ग्राम प्रधानों को भी दी जाएगी।
100 केवीए से कम क्षमता वाले ट्रांसफॉर्मरों पर फ्यूज सेट लगाने का काम तेज होगा। ट्रांसफॉर्मर खराब होने की दर कम करने के लिए भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
स्मार्ट मीटर और बिजनेस प्लान 2024-25, 2025-26 व 2026-27 के कार्यों की समीक्षा कर अधूरे काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए।
मेजरमेंट बुक, ईआरपी क्लोजर और अंतिम भुगतान के लंबित मामलों का भी जल्द निस्तारण होगा।
यह निर्देश प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं यूपी पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष रणवीर प्रसाद ने मंगलवार को शक्ति भवन में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में दिए।
बैठक में यूपी पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक नितीश कुमार समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सभी वितरण निगमों के एमडी और संबंधित अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े।
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