April 20, 2025

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मिर्जापुर: 17 अप्रैल 25 *फर्जीवाडा प्रमाणित होने के बाद कंसल्टेंट की नियुक्ति रद्द करने की मांग*

मिर्जापुर: 17 अप्रैल 25 *फर्जीवाडा प्रमाणित होने के बाद कंसल्टेंट की नियुक्ति रद्द करने की मांग*

मिर्जापुर से बसन्त कुमार गुप्ता की रिपोर्ट यूपी आजतक

मिर्जापुर: 17 अप्रैल 25 *फर्जीवाडा प्रमाणित होने के बाद कंसल्टेंट की नियुक्ति रद्द करने की मांग*

*बिजली के निजीकरण के विरोध में ज्ञापन दो अभियान और व्यापक जन जागरण जारी: फर्जीवाडा प्रमाणित होने के बाद कंसल्टेंट की नियुक्ति रद्द करने की मांग*
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र ने मांग की है कि निजीकरण हेतु नियुक्त किए गए ट्रांजैक्शन कंसलटेंट का झूठा शपथ पत्र देने और फर्जीवाडा प्रमाणित हो जाने के बाद कंसल्टेंट की नियुक्ति का आदेश तत्काल निरस्त किया जाए। इस बीच जन जागरण पखवाड़ा के तहत ज्ञापन दो अभियान और विरोध सभाओं का क्रम सारे प्रदेश में जारी रहा।
आज राजधानी लखनऊ में संसद सदस्य और पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा,विधान परिषद के सदस्यों अवनीश सिंह, पवन सिंह चौहान और उमेश द्विवेदी को संघर्ष समिति ने निजीकरण के विरोध में ज्ञापन दिया। अन्य जनपदों में विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, नफीस अहमद और हरि ओम पांडेय को निजीकरण के विरोध में ज्ञापन दिया गया।
संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के लिए अवैध ढंग से नियुक्त किए गए ट्रांजैक्शन कंसलटेंट मेसर्स ग्रांट थॉर्टन का झूठा शपथ पत्र और फ्राड प्रमाणित होने के बाद कंसल्टेंट की नियुक्ति का आदेश तत्काल रद्द किया जाय। उन्होंने कहा कि कंसल्टेंट से यह पूछा गया था कि उनके ऊपर विगत तीन वर्षों में कोई पेनाल्टी लगी है तो बताए। कंसल्टेंट ने फरवरी में दिए गए शपथ पत्र में कहा था कि उनके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगी है किंतु कंसलटेंट ने कल स्वीकार कर लिया है कि उनके ऊपर अमेरिका में 40000 डॉलर की पेनल्टी लगाई ली थी। यह अत्यधिक गंभीर मामला है और निजीकरण हेतु नियुक्त किए गए ट्रांजैक्शन कंसलटेंट का फ्रॉड सामने आ गया है।
संघर्ष समिति ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की सरकार है किंतु पता नहीं क्यों पावर कारपोरेशन का प्रबंध 42 जनपदों के निजीकरण में भ्रष्ट तरीके अपना रहा है और एक फ्रॉड कंपनी को कंसलटेंट नियुक्त कर लिया है जिनका नियुक्ति आदेश फ्रॉड प्रमाणित होने के बावजूद भी रद्द नहीं किया जा रहा है। संघर्ष समिति इस फ्रॉड को सभी जनप्रतिनिधियों के सामने रखेगी और इसके विरोध में लगातार अभियान चलाया जाएगा।
आज जन जागरण अभियान के तहत प्रदेश भर में विधायकों के अलावा कई ग्राम प्रधानों को ज्ञापन दिए गए और समस्त जनपदों और परियोजनाओं पर निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन किया गया।
आज की विधानसभा में इंजीनियर दीपक सिंह, विनीत कुमार मिश्रा, शंभू कुमार, बृजेश कुमार, विनय, राम सिंह, पंकज कुमार, विनय कुमार गुप्ता, अमित सिंह, प्रमोद कुमार, पंकज कुमार, विनोद कुमार, प्रदीप कुमार, सुनील कुमार, राकेश, रोशन कुमार, अभिषेक प्रजापति, सुजीत कुमार पटेल आदि मौजूद रहे

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