प्रयागराज31जुलाई25*स्कूल बंदी के खिलाफ़ विरोध प्रदर्शन, मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा

प्रयागराज31जुलाई25*स्कूल बंदी के खिलाफ़ विरोध प्रदर्शन, मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा

प्रयागराज, 31 जुलाई 2025।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हजारों सरकारी स्कूलों को बंद करने के निर्णय के खिलाफ़ आज प्रयागराज में ज़ोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। शिक्षा – स्कूल बचाओ अभियान संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस प्रदर्शन में सैकड़ों नागरिकों, अभिभावकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और शिक्षकों ने भाग लिया।

प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में सिटी मजिस्ट्रेट को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा, जिसमें इस “जनविरोधी” निर्णय को तत्काल रद्द करने की मांग की गई।
प्रदर्शन के दौरान ‘राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान’ जैसे नारों के साथ शिक्षा के निजीकरण और सरकारी स्कूलों की बंदी के खिलाफ जनजागरूकता मार्च भी निकाला गया।

NSUI के राष्ट्रीय सचिव अक्षय यादव क्रांतिवीर नें कहा,
“बिना सामाजिक मूल्यांकन के ऐसा फैसला लेना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे गरीब, वंचित और विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा सबसे ज्यादा प्रभावित होगी।”

शिक्षा बचाओ अभियान प्रयागराज से जुड़े उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस महासचिव डीपी त्रिपाठी ने कहा,
“सरकार शिक्षा को बेहतर बनाने की बजाय उसे पूंजीपतियों के हवाले कर रही है। यह निर्णय संविधान में दिए गए समान शिक्षा के अधिकार पर हमला है।”

ज्ञात हो कि योगी सरकार प्रदेश में 5000 से अधिक स्कूलों को बंद करने की योजना बना रही है, जबकि केंद्र सरकार पहले ही 2014 से 2024 के बीच देशभर में 90,000 स्कूल बंद कर चुकी है, जिनमें 25,000 यूपी से थे। केवल 2022-24 के बीच 55 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए।

प्रदर्शनकारियों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में प्रमुख माँगें इस प्रकार रहीं:

स्कूल बंदी/पेयरिंग पर तुरंत रोक लगे।

शिक्षा पर GDP का 6% खर्च हो।

शिक्षा बजट में बढ़ोतरी हो।

किताबें, छात्रवृत्ति, यूनिफॉर्म नियमित मिले।

रसोइयों व शिक्षकों की सेवाएं स्थायी हों।

शिक्षकों की भर्ती पारदर्शी ढंग से हो।

प्रदर्शन में – NSUI के राष्ट्रीय सचिव अक्षय यादव क्रांतिवीर,उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस महासचिव डीपी त्रिपाठी, शहर कांग्रेस उपाध्यक्ष सुष्मिता यादव,NSUI महासचिव अमित पाण्डेय रफ्तार, महासचिव अभिषेक शुक्ला,प्रवीण यादव प्रतापुर,अंकित प्रजापति, मात्रम सिंह,वीरेंदर, इत्यादि जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल रहे।