प्रयागराज03सितम्बर 25*यूपीआजतक न्यूज़ चैनल पर प्रयागराज की कुछ महत्वपूर्ण खबर…

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: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारियों को UP बार काउंसिल में एनरोल वकीलों के खिलाफ पेंडिंग क्रिमिनल केस की डिटेल्स जल्द से जल्द टेबल के फॉर्मेट में देने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने कहा, “जानकारी में, दूसरी बातों के साथ, ये शामिल होंगे: (i) FIR रजिस्टर करने की तारीख, संबंधित क्राइम नंबर और सज़ा के नियम, (ii) संबंधित पुलिस स्टेशन का नाम, (iii) इन्वेस्टिगेशन का अभी का स्टेटस और अगर इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई है तो उसकी तारीख; (iv) चार्जशीट फाइल करने की तारीख (v) चार्ज फ्रेम करने की तारीख और (vi) अब तक जांच किए गए सरकारी गवाहों की डिटेल्स और ट्रायल का अभी का स्टेटस।”

यह आदेश जस्टिस विनोद दिवाकर ने इटावा के वकील मोहम्मद कफील की पिटीशन पर सुनवाई करते हुए दिया। कफील ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के उस ऑर्डर को चैलेंज किया था, जिसमें एक कंप्लेंट केस में पुलिस अधिकारियों को बुलाने की उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया था।

रिकॉर्ड और एफिडेविट देखने के बाद कोर्ट ने कहा, “एफिडेविट देखने पर, यह माना जाता है कि पिटीशनर तीन क्रिमिनल केस में फंसा था और उसके सभी भाइयों की पहचान खतरनाक क्रिमिनल के तौर पर हुई थी। इन हालात में, कोर्ट यह देखना ज़रूरी समझता है कि ऐसे क्रिमिनल केस में पिटीशनर का शामिल होना उसकी प्रोफेशनल ईमानदारी पर कितना असर डाल सकता है। यह जांच यह तय करने के लिए ज़रूरी है कि क्या उसका व्यवहार किसी भी तरह से कोर्ट के काम पर असर डाल सकता है और क्या वह अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी सही और भरोसेमंद तरीके से निभा पाएगा।”

उन्होंने आगे कहा, “इसलिए, सभी कमिश्नर/SSP/SP, UP DGP के ज़रिए और सभी जॉइंट डायरेक्टर (प्रॉसिक्यूशन)/SPP’s को DGP (प्रॉसिक्यूशन) के ज़रिए जल्द से जल्द, बार काउंसिल ऑफ़ UP में एनरोल वकीलों के खिलाफ पेंडिंग क्रिमिनल केस की पूरी जानकारी टेबल के रूप में देने का निर्देश दिया जाता है। संबंधित अधिकारी आज़ाद होंगे, और यह उनके विवेक पर छोड़ दिया गया है कि वे ऊपर बताए गए मकसद को पाने के लिए कोई भी और जानकारी दे सकते हैं जो ज़रूरी हो सकती है।” कोर्ट ने 26 Nov के अपने ऑर्डर में कहा कि अगर ज़रूरत हो, तो ऐसी जानकारी सीलबंद लिफ़ाफ़े में भी दी जा सकती है, या तो सीधे कोर्ट के सामने या इस कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के ज़रिए।

ऊपर दिए गए ऑर्डर देते हुए, कोर्ट ने कहा, “कोर्ट ने इस बात पर ध्यान दिया है कि कई मौकों पर – हालांकि हमेशा नहीं – कोर्ट के सामने पेश होने वाले कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले वकीलों के बर्ताव की वजह से डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियरी के काम पर बुरा असर पड़ा है। कोर्ट के ध्यान में यह भी आया है कि कई ज़िलों में, क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले और गंभीर क्रिमिनल आरोपों का सामना कर रहे वकील अपने-अपने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में बड़े पदों पर बैठे हैं।”

जस्टिस दिवाकर ने कहा, “लीगल सिस्टम को अपनी ताकत सिर्फ़ कानूनी नियमों या न्यायिक मिसालों से नहीं मिलती, बल्कि नैतिक वैधता से मिलती है जो इसकी निष्पक्षता और ईमानदारी पर जनता के भरोसे से मिलती है। वकील और बार एसोसिएशन के पदाधिकारी एक खास संस्थागत पद पर होते हैं—वे कोर्ट के अधिकारी भी होते हैं और प्रोफेशनल नैतिकता के रखवाले भी। इसलिए, उनका व्यवहार कानूनी और प्रोफेशनलिज़्म से जुड़ा हुआ है,” कोर्ट ने आगे कहा।