पूर्णिया बिहार 6जून 25*अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य इन्तेखाब आलम ने किया डोमिसाइल नीति की माँग का समर्थन, बिहार के युवाओं को प्राथमिकता देने की उठाई आवाज़
मोहम्मद इरफान कामिल यूपी आज तक न्यूज़ चैनल पूर्णिया बिहार की रिपोर्ट
पूर्णिया बिहार ।बिहार की सरकारी नौकरियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की माँग को लेकर राज्यभर में छात्रों का आक्रोश लगातार तेज़ होता जा रहा है। इसी क्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के सदस्य श्री इन्तेखाब आलम ने इस माँग का खुला समर्थन करते हुए कहा है कि “बिहार के युवाओं को बिहार की नौकरियों में पहला हक़ मिलना चाहिए। हम छात्रों की इस लोकतांत्रिक लड़ाई के साथ हैं।”
डोमिसाइल नीति लागू करने की माँग को लेकर समस्त बिहारी छात्र एवं बिहार स्टूडेंट यूनियन द्वारा एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। युवाओं का कहना है कि जब दूसरे राज्यों में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जाती है, तो बिहार में ऐसा क्यों नहीं? यह न सिर्फ युवाओं का अधिकार है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक न्याय का भी सवाल है।
छात्रों की माँग है कि बीपीएससी टीआरई (शिक्षक बहाली), लाइब्रेरियन, दारोगा, क्लर्क, बीएसएससी सहित राज्य की तमाम सरकारी भर्तियों में स्थानीय निवास प्रमाणपत्र (डोमिसाइल) को अनिवार्य बनाया जाए और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए।
श्री इन्तेखाब आलम ने कहा कि झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाती है। बिहार के युवाओं को भी वही अधिकार मिलना चाहिए।
उन्होंने बिहार सरकार और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से अपील की है कि छात्रों की भावनाओं का सम्मान करते हुए जल्द से जल्द स्पष्ट, पारदर्शी और न्यायसंगत डोमिसाइल नीति लागू की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं की आवाज़ को अनसुना करना उनके भविष्य के साथ अन्याय होगा।
वहीं छात्रों और युवाओं में इस मुद्दे को लेकर व्यापक समर्थन, उम्मीद और उत्साह देखा जा रहा है।
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