पूर्णिया बिहार 19 मार्च25* पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पावर प्लांट के माध्यम से कृषि कार्य:‍D M

मोहम्मद इरफान कामिल यूपी आज तक चैनल पूर्णिया बिहार की रिपोर्ट।

पूर्णिया बिहार।जिला पदाधिकारी श्री कुन्दन कुमार की अध्यक्षता में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान विद्युत विभाग कि विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा किया गया।
जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि कृषिकों को कृषि कार्य सुगम एवं सस्ता करने के उद्देश्य से पीएम कुसुम योजना (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना) का संचालन किया गया है।
जिलाधिकारी द्वारा इसके अद्मतन कार्य प्रगति एवं उपलब्धि की विस्तार से समीक्षा किया गया।
समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता विद्युत द्वारा बताया गया कि इस योजना के तहत
इच्छुक किसान/फार्म दिनांक 02 अप्रैल-2025 तक सोलर पावर प्लांट अधिष्ठापन हेतु आवेदन कर सकते हैं।
इसके लिए किसान अपनी जमीन पर खुद सोलर प्लांट लगा सकते हैं या फिर लीज/रेंट पर दे सकते हैं।
एक मेगावाट सोलर प्लांट लगाने के लिए लगभग 4 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है, जो विद्युत शक्ति उपकेन्द्र के 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर होनी चाहिए।
परियोजना की अनुमानित लागत (भूमि तथा पारेषण सहित) 5 करोड़ प्रति मेगावाट है।
https://eproc2.bihar.gov.in लिंक पर जाकर आवेदक पंजीकरण कर सकते हैं।
इसके लिए क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर,पैन कार्ड, ई-मेल आईडी और मोबाईल नम्बर के साथ आवश्यकता रुप से समर्पित करना होगा।
कार्यपालक अभियंता द्वारा आगे बताया गया कि निविदा हेतु टेंडर प्रोसेसिंग शुल्क रू. 590.00, टेंडर शुल्क रू. 11800.00 और प्रति मेगावाट अग्रिम धनराशि बैंक गारंटी अथवा डिमांड ड्राफ्ट के रूप में रू. 1 लाख जमा कराने का प्रावधान है।
किसान, किसान समूह/सहकारिता, पंचायत, किसान उत्पादक संगठन, जल उपभोगकर्ता संघ, स्वंय सहायता संघ बिना किसी तकनीकी या वित्तीय मानदंड के भाग ले सकते हैं। किसानों को केवल 01 लाख रूपये प्रति मेगावाट का ईएमडी देना होगा।
पूर्णिया जिला अन्तर्गत 34 विद्युत शक्ति उपकेन्द्रों से जुड़े 133 फीडरों का सोलराइजेशन किया जाना है, ताकि पूर्णिया जिला के किसानों को पीएम कुसुम योजना का लाभ मिल सके।
वर्तमान मे पूर्णिया जिला अन्तर्गत पीएम कुसुम योजना के तहत 6 आवेदन प्राप्त हुआ है।
जिसमें से विद्युत शक्ति उपकेन्द्र, जानकीनगर हेतु 2 मेगावाट सोलर प्लांट क्षमता की मंजूरी हेतु BERC को प्रस्ताव भेजी गयी है।
जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता विद्युत को निर्देशित किया गया कि इच्छुक कृषक/फर्म से अधिक से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त करें, ताकि उनका चुनाव कर किसानों की आमदनी में वृद्धि के साथ-साथ हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके।