पटना13अगस्त25*नीतीश कैबिनेट में 30 एजेंडों पर मुहर, जेपी सेनानियों का पेंशन दोगुना, BLO की बल्ले-बल्ले*

पटना13अगस्त25*नीतीश कैबिनेट में 30 एजेंडों पर मुहर, जेपी सेनानियों का पेंशन दोगुना, BLO की बल्ले-बल्ले*

✍️   मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है. नीतीश कैबिनेट ने 30 एजेंडों पर मुहर लगायी है. कैबिनेट में बिहार विधान मंडल सदस्यों का वेतन , भत्ता और पेंशन नियमावली 2006 के नियम 14 में संशोधन की स्वीकृति पर मुहर लगाई गई है.

*नीतीश सरकार का एक और तोहफा*: इससे पहले शिक्षा विभाग के रसोइये, नाइट गार्ड और शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक का मानदेय दोगुना किया गया था. वहीं बुधवार की बैठक में जेपी सेनानियों और बीएलओ को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. जेपी सेनानियों का पेंशन 7500 रुपये से बढ़कर 15000 और जिन्हें 15000 मिलता है उन्हें 30000 किए जाने की स्वीकृति दी गई है.
*वहीं कैबिनेट में बीएलओ का पारिश्रमिक*  बढ़ाने का भी फैसला लिया गया. बीएलओ का पारिश्रमिक ₹10000 से बढ़ाकर 14000 रुपए किया गया है. बीएलओ सुपरवाइजर का 15000 से बढ़ाकर 18000 किए जाने का फैसला कैबिनेट ने लिया है. 90712 बीएलओ और ₹8245 बीएलओ सुपरवाइजर को पारिश्रमिक प्रतिवर्ष भुगतान के लिए 38 करोड़ 75 लाख 83 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई है.
*लिपिक पदों के सृजन की स्वीकृति* : वित्तीय वर्ष 2025- 26 में राज्य स्कीम अंतर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर विकास कार्यों के लिए 258 करोड़ 60 लाख रुपए की स्वीकृति हुई है. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत राज्य के प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में 459 निम्न वर्गीय लिपिक पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है. वित्तीय वर्ष 2025- 26 में जीविका को अतिरिक्त मानदेय भुगतान के लिए तीन अरब 47 करोड़ 51 लख रुपए की स्वीकृति दी गई है.
*औद्योगिक क्षेत्र को लेकर बड़ा फैसला*: वहीं बिहार कैबिनेट में और भी कई बड़े एजेंडों पर मुहर लगी है. पांच नए औद्योगिक क्षेत्र गठन करने की भी स्वीकृति कैबिनेट से मिली है. बेगूसराय में तीन अरब 51 करोड़ 56 लाख 76 हजार 345 रुपए 991 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने के लिए स्वीकृति मिली है. वहीं पटना जिला के बख्तियारपुर में औद्योगिक क्षेत्र के लिए 500 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए 2 अरब 19 करोड़ 34 लाख 84 हजार 930 रुपए की स्वीकृति मिली है.
*जमीन अधिग्रहण को लेकर स्वीकृति*: अमृतसर कोलकाता आधुनिक कॉरिडोर परियोजना के तहत सरकार ने 1300 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए 4 अरब 16 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है. मधेपुरा में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए 548.87 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 41 करोड़ 26 लाख रुपए की स्वीकृति की गई है. वहीं सिवान जिला में औद्योगिक क्षेत्र विस्तार के लिए 167.34 एकड़ भूमि अधिकरण के लिए एक अरब 13 करोड़ 92 लाख 24 हजार 303 रुपए की स्वीकृति मिली है.
गया जी हवाई अड्डा का होगा विस्तारीकरण : सहरसा जिले में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए 420 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए 88 करोड़ 113847 रुपए की स्वीकृति मिली है. वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर, सहरसा और भागलपुर ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा का ओएलएक्स सर्वे करने के लिए 2 करोड़ 90 लाख 91720 की स्वीकृति की गई है. गया जी हवाई अड्डा के विस्तारीकरण योजना के तहत 18.24 एकड़ भूमि अर्जित किए जाने के लिए 137 करोड़ 17 लाख 16 हजार 16 रुपए की स्वीकृति दी गई है.
बाढ़ पर भी फोकस: पटना शहर स्थित मीठापुर फ्लाईओवर से चिरैयाटाड फ्लाईओवर जोड़ने के लिए 292 करोड़ 74 लाख ₹4000 की स्वीकृति, पुनपुन नदी पर बचाव कार्य सहित केवल सस्पेंशन पुल निर्माण कार्य के लिए 82 करोड़ 99 लाख 48000 की स्वीकृति मिली है.
खाद्य एवं भोक्ता संरक्षण विभाग में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रति दोष आयोग में अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है. मेसर्स मां प्रभावती टेक्सटाइल मिल्स औद्योगिक क्षेत्र गारू गया में 600 एमटीपीए क्षमता के इकाई की स्थापना हेतु कुल 35 करोड़ 14 लाख 93000 के निजी पूंजी निवेश पर वित्तीय प्रोत्साहन की स्वीकृति दी गई है. इकाई की स्थापना होने पर राज्य में पूंजी निवेश के साथ-साथ 237 कुशल एवं कुशल कामगारों का नियोजन होगा.
बिहार वाहन चालक भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 की स्वीकृति मिली है. उत्सर्जन मानक भारत स्टेज 2 के अनुसार निर्मित सभी मध्यम और भारी मालयान यात्री मोटर यान को स्क्रैप कराने पर नए वाहन के निबंधन के समय कर में 50% छूट देने की स्वीकृति प्रदान की गई.
सभी डीएम ऑफिस में नागरिक अनुकूल बुनियादी ढांचे प्रतीक्षालय, पेयजल, शौचालय दीदी की रसोई की सुविधा की व्यवस्था करने का फैसला लिया गया है. वित्तीय वर्ष 2025 – 26 में जीविका को अतिरिक्त मानदेय भुगतान के लिए तीन अरब 47 करोड़ 51 लख रुपए की स्वीकृति दी गई है.