दिल्ली31अक्टूबर*केंद्र का SC में हलफनामा- मौजूदा नागरिकों के अधिकारों को नहीं छीनता CAA*
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन अधिनियम की याचिकाओं में हलफनामा दायर किया है. इस हलफनामे में केंद्र सरकार ने CAA का बचाव किया है. कोर्ट ने नोटिस देकर सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा था. केंद्र ने दलील दी है कि CAA नागरिकों के लिए एक उदार भाव रखने वाला कानून है. इसके साथ ही कहा है कि CAA कुछ देशों के विशिष्ट समुदायों के लिए एक माफी के तौर पर कुछ छूट देना चाहता है.
केंद्र ने जवाब दिया है कि ये कानून कुछ खास पड़ोसी देशों के वर्गीकृत समुदायों पर किए जा रहे उत्पीड़न से जुड़ा है जिस पर अब तक किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया था. सरकारें आई और गईं लेकिन किसी सरकार ने न तो इस समस्या की ओर गंभीरता से ध्यान दिया और ना ही इसके लिए कानूनी उपाय किए.
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि CAA किसी भी तरह से नागरिकता से संबंधित मौजूदा कानूनी अधिकारों या शासन को प्रभावित नहीं करता है.केंद्र ने यह भी स्पष्ट किया कि वैसे भी नागरिकता के मानदंड तय करना संसद के अधिकार क्षेत्र में ही आता है. अदालतों को विशेषज्ञ की तरह इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें सरकार की विदेश नीति का भी दखल रहता है.
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