दिल्ली13अगस्त25* सयोक्त किसान मोर्चा के अवाहन पर घटक संगठन भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) भारतीय किसान यूनियन( नैन)ज्ञापन सोफा

दिल्ली13अगस्त25* सयोक्त किसान मोर्चा के अवाहन पर घटक संगठन भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) भारतीय किसान यूनियन( नैन)ज्ञापन सोफा

दिल्ली13अगस्त25* सयोक्त किसान मोर्चा के अवाहन पर घटक संगठन भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) भारतीय किसान यूनियन( नैन)और अन्य कई संगठन भी मौजूद रहे आज एसडीएम नजफगढ़ को ज्ञापन सोफा .

भारतीय किसान यूनियन दिल्ली प्रदेश
भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के दलजीत सिंह भारतीय किसान यूनियन (नैन)के दिल्ली अध्यक्ष (उत्तराखंड प्रभारी) सुरेश चिल्लर (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिल्ली महासचिव) दिनेश सिंह (रणवीर डागर, राज डागर,विजय सुखविंदर औऱ अन्य कई संगठनों मान्यगड एवं सैकड़ो किसान साथियों दिल्ली नजफगढ़ (SDM)ऑफिस पहुँचके ज्ञापन पत्र सौंपा
क्रमांक. BKV-0.01,som.Nawafgarh.दिनांक 13/08/2025

महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ट्रपति भारत राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

OFFICE OF THE SUB DIVISIONAL MAGISTRATE INAJAРДАРИ

दिनांक 13-08-25

द्वारा जिलाधिकारी

2096-5 Tura Mard, Nam, New D-43

बहुराष्ट्रीय कंपनियों भारत छोड़ो कॉरपोरेट खेती छोड़ो

13 AUG 2025

CETA नहीं चाहिए, अमेरिका के साथ FTA नहीं माहिए। अमेरिका द्वारा थोपे गए 25% टैरिफ का विरोध करें से प्रोसेस्ड फूड, डेयरी, सब्जियों और फल का आयात बढ़ा दिया है। इसने भारत में फूड प्रोसेसिंग में विदेशी निवेश (FDI) को खाद्य पदार्थी, अनाज, सोधा मक्का, कपास की भारी मात्रा में पाते और भारतीय अर्थव्यवस्था में बिना नियंत्रण प्रवेश की बढ़ावा मिलेगा। SKM भारत पर अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भीपे गए 25% टैरिफ को भारत की संप्रभुता पर हमला मानता है और इसका कड़ा विरोध करता है।

2. NIFAM नहीं चाहिए. NCP (राष्ट्रीय सहकारी नीतिः नहीं चाहिए: नवंबर 2024 में धोषित नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन एग्रीकल का निजी प्रशामिल है। कल्चरल मार्केटिंग (NPFAM) का उद्दे पूजी के साथ PPP मोड में आधुनिकीकरण करना है जिसमें नीतिमार (PFAM) का उद्देश्य APMC मंडियों, सरकारी मार्केट पाडों डारण और फूड प्रोसेसिंग का मशीनीकरण

जुलाई 2025 में घोषित नई नेशनल की ऑपरेटिव पॉलिसी (NCP) ग्राम पंचायत स्तर पर FPOs को एकल बिंदु बनाती है जहाँ से किसानों को कर्ज, बीज, उर्वरक कीटनाशक, कीटनाशक खेती की सेवाएँ जुताई आईसिचाई बिजली कटाई खाद्यत्र की बरी, भंडारण, भेडारण, बाज़ार संपर्क माने वाली इकाइयों होगी जिनमें सदस्य लाभ में भागीदार होंगे, न कि किसानों को उचित MSP या कृषि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा देने के लिए।

दोनों नीतियाँ संयुक्त रूप से फसल चक्र बदलकर आापारिक फसले उगाने को मजबूर करेगी जिससे कॉरपोरेट खाद्य प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा मिलेगा। इससे किसान की स्वतंत्रता और आध्मनिर्भर खेती खाता होगी। सरकारी (PDS) और देश की खाद्य सुरक्षा कमजोर होगी। KM इन नीतियों को राज्य सरकारों के संधीय अधिकारों पर हमला और केंद्र सरकार द्वारा सत्ता केंद्रीकरण तथा कृषि के कॉरपोरेटीकरण के रूप में देखता है और इसका विरोध करता है। 3. C2-50% फार्मूले पर सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी हो और सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाए। समय कर्ज माप्ती ही, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा उत्पीड़न बंद

को फाइने संस्थाओं (MF) के एजेंट पूर्वजोशीर जमीदारों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। MFI भारतीय रिजर्व बैंक (1) के है। महिला और बच्चियाँ उत्पीड़न और अपहरण का शिकार हो रही है। गहरे लोग गरीब और कान भूगिनीविलित, आदिवासी अन्य लोग एजेंटों के अत्याचार से अपने घर अपने घर छोड़ने को मजबूर है। SCM जनता से अपील करता है कि अन्नदाता का सम्मान और प्रति 5. क्षेत्र कण प्रणाली को 45% ब्याज पर से निमंत्रित किया जाए जो किसान बिजली क्षेत्र के निजीकरण का विरोध हो, स्मार्ट मीटर नहीं माहिया कानून बनाकर गाँवों में उत्पादक सहकारी समितियों की स्थापना की जाए अधिक परिवारों को बिना ब्याज कर्ज दे और

लंबित बिजली बिलों को माफ किया आए धामीण क्षेत्र को 300 यूनिट गुप्त बिजली दी जाएः ग्रामीण इलाकों को प्रति दिन 18 घंटे बिजली उपलब्ध हो, जिसमें सिंचाई के लिए पंच शेट शामिल हो. राज्य सरकारों ने ग्रामीण उपभोक्ताओं पर आरोप लगाकर बिजली बिलों की कृत्रिम

ठहराया जा सके। ग्रामीण जनता को कार्पोरेट समर्पित बहुराष्ट्रीय कंपनियों कृत्रिम रूप से बढ़ा दिया है जिससे उन्हें बकाया का दोषी सामना करना पड़ रहा है। बिजली क्षेत्र में घाटा महंगी दरों पर निजी उदको नियों के आय और रोजगार के गंभ और रोजगार के गंभीर संकट का सस्ती आपूर्ति के कारण हो रहा है. जो सुनाफा तो कमाते हैं पर सरकार को भुगतान जी खरीदने और निजी वितरकों को समिती देगा नहीं

6. पंजाब सरकार की लैंड पुलिन नीति को अस्वीकार करी 2013 का LARR अधिनियम सख्ती से लागू करो पंजाब सरकार ने शहरीकरण के लिए सैकड़ों गाँवों को लैंड पूलिंग में शामिल किया है और रूप में लौटाया जाएगा। इससे जमीन वाले किसान के साझा जमीन पर भूमिहीनों के अधिकारों को पूरी तरह खत्म कर दिया है और कंपनियों के अधिकार पाल

भारतीय पैशान (वृद्धावस्था, विधवा, गि) को रतीय किसान यूनियन विल्ला प्रदेशमा जाप

7. सभी सरकारी पैशन ₹10,000 प्रति लाभार्थी दी जाए जीवन यापन की लागत में भारी वृद्धि को देखते हुए, कानून बनाकर