October 28, 2025

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जोधपुर18जनवरी*हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं मिला मासूम बच्चों को शिक्षा का अधिकार

जोधपुर18जनवरी*हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं मिला मासूम बच्चों को शिक्षा का अधिकार

जोधपुर18जनवरी*हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं मिला मासूम बच्चों को शिक्षा का अधिकार
जोधपुर, 17 जनवरी। शास्त्री नगर क्षेत्र में स्थित एक निजी विधालय प्रशासन की ओर से गत वर्ष 1 अक्टूबर को 13 बच्चों की अकारण टीसी काट देने के प्रकरण में हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद स्कूल प्रशासन की ओर से अपने स्तर और अपने नियमो से ही प्रवेश देने और आगे नहीं पढाने के एकतरफा तुगलुकी आदेश से परेशान बच्चों के अभिभावक अब आंदोलन करने को मजबूर हो रहे है। यह जानकारी आज पीडि़त बच्चों के अभिभवाकों प्रकाश मेघवाल, उमेश पारीक, दिलीप जोशी, टीनाक टाक, विमला लीलावत और प्रेमलता ने संवाददाता सम्मेलन में दी।
उन्होने बताया कि शास्त्रीनगर क्षेत्र में स्थित बाल मंदिर पब्लिक स्कूल के प्रिंपील ने 1 अक्टूबर 2022को 13 बच्चों की अकारण टीसी काट दी और उसमे 22 सितम्बर की तारीख दर्ज करदी जबकि 1 अक्टूबर तक बच्चे स्कूल गये थे। उन्होने बताया कि टीसी काटते समय स्कूल प्रिसिंपल ने कुछ बच्चों के साथ मारपीट की और जातिगत शब्दों से अपमानित किया जिसकी शिकायत अभिभावकों ने बाल कल्याम समिति न्यायपीठ में शिकायत करना था।
उन्होने बताया कि इस प्रकरण को लेकर अभिभावकों ने पहले तो स्कूल प्रशासन और संचालन समिति के सदस्यों के सामने अपने पीड़ा रखी लेकिन वहां पर न्याय नहीं मिला तो उन्होने शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन और सरकार को भी शिकायत दी। लेकिन स्कूल प्रशासन ने राज्य सरकार के आदेशो ंको भी नहीं माना और हठधर्मिता बनाये रखी।
जिस पर स्कूल से निष्कासित कुछ बच्चों के पैरेंटस के खिलाफ स्कूल प्रशासन ने भी कानूनी कार्यवाही की धमकिया देते हुए कार्यवाही जिस पर कुछ अभिभवाकों ने तो डर कर माफी नामा और उनकी शर्ते मान ली लेकिन नहीं मानने वाले बच्चों को स्कूल में नहीं भर्ती नहीं किया। हाईकोर्ट में जाने पर न्यायालय केआदेश से उनकी फीस तो ले ली लेकिन स्कूल में पढाई के लिये नहीं माने। अब बच्चों के अद्धवार्षिक परीक्षाएं हो रही है लेकिन बच्चों को भविष्य अधर में अटका हुआ है।
पीडि़त अभिभावकों ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि अगर स्कूल प्रशासन ने 20 नवंबर तक उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में बच्चों को एडमिशन देकर परीक्षाएं नहीं दिलाये तो वे आंदोलन करने के साथ हाईकोर्ट में स्कूल प्रशासन के खिलाफ कोर्ट आफ कटेंम भी दायर करेगे।

Taza Khabar