जयपुर14नवम्बर*राज्य सरकार ऊंटों के संरक्षण की दिशा में 2.60 करोड़ रूपए के वित्तीय प्रावधान को भी स्वीकृति दी है।

जयपुर14नवम्बर*राज्य सरकार ऊंटों के संरक्षण की दिशा में 2.60 करोड़ रूपए के वित्तीय प्रावधान को भी स्वीकृति दी है।

राज्य सरकार ऊंटों के संरक्षण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में उष्ट्र संरक्षण योजना का अनुमोदन किया है। इसके लिए 2.60 करोड़ रूपए के वित्तीय प्रावधान को भी स्वीकृति दी है।
योजना के अंतर्गत, पशु चिकित्सक द्वारा मादा ऊंट एवं बच्चे के टैग लगाकर पहचान पत्र देने के बाद ऊंट पालक को 5000 रूपए, प्रत्येक पहचान पत्र के लिए पशु चिकित्सक को 50 रूपए का मानदेय तथा ऊंट के बच्चे के एक वर्ष पूर्ण होने पर द्वितीय किश्त के रूप में 5000 रूपए का प्रावधान किया गया है। दोनों किश्तों की राशि ऊंट पालक के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इस निर्णय से ऊंट पालकों को आर्थिक संबल के साथ प्रोत्साहन मिल सकेगा।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022-23 के बजट में ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति लागू करने के लिए 10 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया था।

अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान