[24/12, 4:58 PM] +91 88586 08720: 103/116/12/21-22
*सूचना विभाग गोण्डा*
दिनांकः 24 दिसम्बर,2021
*22 जनवरी को वैवाहिक विवादों के समाधान हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन*
उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुक्रम में तथा माननीय जनपद न्यायाधीश डॉ० दीपक स्वरूप सक्सेना के आदेश के आलोक में श्री कृष्ण प्रताप सिंह , सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि वैवाहिक विवाद से सम्बन्धित प्रीलिटिगेशन प्रार्थना पत्रों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा द्वारा उसका समाधान आगामी 22 जनवरी,2022 को विशेष लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कराया जायेगा।
सचिव, द्वारा बताया गया कि पति एवं पत्नी के मध्य विभिन्न कारणों से उत्पन्न हुए विवादों के सम्बन्ध में प्रीलिटिगेशन प्रार्थना पत्र पति अथवा पत्नी अथवा उनके नजदीकी रिश्तेदारों द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में स्वयं अथवा किसी व्यक्ति के माध्यम से दिया जा सकता है। प्रीलिटिगेशन प्रार्थना पत्र में प्रार्थी / प्रार्थिनी का नाम व पता , फोन नम्बर , फोटो एवं पहचान पत्र के साथ दिया जा सकता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा विपक्षी को नोटिस भेजकर उसे बुलाया जायेगा और विशेष लोक अदालत के माध्यम से विशेषज्ञों द्वारा पक्षकारों को समझा बुझाकर कर समझौता कराया जायेगा। पक्षकारों द्वारा आपसी सहमति से किये गये समझौते के सम्बन्ध में लोक अदालत अपना निर्णय पारित करेगा और इस निर्णय पक्षों के मध्य सिविल न्यायालय की डिक्री के समान बाध्यकारी होगा। लोक अदालत के द्वारा पारित निर्णय किसी अन्य न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है और उक्त निर्णय अन्तिम माना जायेगा पक्षकारों के द्वारा आपसी सहमति से किया गया समझौता वैवाहिक विवादों का समाधान करेगा और न्यायालयों में मुकदमों की संख्या में कमी होगी । भारत का हर परिवार हो सुखी और खुशहाल रहे।
[24/12, 4:58 PM] +91 88586 08720: *सूचना विभाग गोण्डा*
24.12.2021
▶️? *31 दिसंबर तक ई-श्रम कार्ड बनवा लेने वाले लोगों को मिलेगा भत्ता-डीएम*
जिलाधिकारी मार्कण्डेय शाही ने बताया है कि असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के ईश्रम कार्ड जन सेवा केंद्र के माध्यम से बनाए जा रहे हैं शासन ने घोषणा की है कि ईश्रम कार्ड धारकों को अगले चार माह तक 500 प्रतिमाह भत्ते का लाभ प्राप्त होगा यह लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनका पंजीयन 31 दिसंबर तक होगा।
उन्होंने बताया कि असंगठित कर्मकार की 156 श्रेणियों यथा निर्माण श्रमिक, मनरेगा श्रमिक, ईट भट्ठा मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले कर्मकार, फल फूल सब्जी दुकान वाले, दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारी,दर्जी मोची टैक्सी रिक्शा चालक छोटे किसान खेतों में काम करने वाले मजदूर तथा किसी भी अन्य प्रकार का काम करने वाले श्रमिक आदि अपना श्रम ईश्रमकार्ड किसी भी जन सुविधा केंद्र के माध्यम से बनवा सकते हैंद्य ईश्रम कार्ड धारकों के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत दो लाख तक का बीमा एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पांच लाख तक का प्रति वर्ष प्रति परिवार निशुल्क इलाज की व्यवस्था भी की गई है इसके अतिरिक्त जनवरी से मार्च 2022 तक 4 माह के लिए 500 रूपए प्रति माह की दर से दो किस्तों में 1000 की दर से लाभान्वित किया जाना है यह लाभ उन्हीं को मिलेगा जो 31 दिसंबर ईश्रम कार्ड बनवा लेंगे। इसलिये उन्होंने जिले के समस्त कर्मकारों से अपील की है कि वे अपना ईश्रम कार्ड तुरंत स्वयं या जन सुविधा केंद्र से बनवा लें। उन्होेने कहा कि कोई समस्या होने पर या अधिक जानकारी के लिये श्रम प्रवर्तन अधिकारी गोंडा योगेश दीक्षित से उनके मो.नं. 9140075159 पर संपर्क किया जा सकता है।
[24/12, 4:58 PM] +91 88586 08720: 104/116/12/21-22
*सूचना विभाग गोंडा*
दिनांक: 24 दिसंबर, 2021
*28 दिसंबर तक मुख्य राजस्व अधिकारी के कार्यालय में दर्ज कराएं शिकायत*
मुख्य राजस्व अधिकारी, श्री जयनाथ यादव ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि सहायक आयुक्त औषधि, देवीपाटन मंडल, गोंडा एवं औषधि निरीक्षक, गोंडा के स्तर से लाइसेंस निर्गत की जाने की प्रक्रिया एवं उनसे संबंधित शिकायतों की जांच की जा रही है। जांच मुख्य राजस्व अधिकारी, गोंडा एवं नगर मजिस्ट्रेट, गोंडा द्वारा संयुक्त रुप से की जा रही है।
इस संबंध में कोई भी क्षुब्ध व्यक्ति एवं शिकायतकर्ता जिसने पूर्व में शिकायत की है तथा निस्तारण से संतुष्ट नहीं है, तो साक्ष्य एवं तथ्यों के साथ मुख्य राजस्व अधिकारी गोंडा के कार्यालय में आगामी 28 दिसंबर, 2021 तक शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
[24/12, 4:58 PM] +91 88586 08720: *सूचना विभाग गोण्डा*
24.12.2021
▶️? **मूक बधिरों के बैनामे बिना विधिक प्रक्रिया के कराने वाले उपनिबन्धकों सहित संलिप्तों के खिलाफ दर्ज होगी एफआइ्र्र्रआर, होगी जेल- डीएम**
जिलाधिकारी मार्कण्डेय शाही ने मुकबधिरों की सम्पत्तियों का गलत तरीके से बैनामे करा लिए जाने की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जनपद के सभी उप निबन्धकों को कड़ी चेतावनी जारी की है।
जिलाधिकारी ने इस सम्बन्ध में सभी उपनिबन्धकों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है कि यह संज्ञान में आ रहा है कि मूक बधिर के बैनामे बिना विधिक प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराए ही कराए जा रहे हैं। सम्पूर्ण समाधान दिवस व अन्य माध्यमों से इस सम्बन्ध में शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं। इसलिए सभी उपनिबन्धक मूक बधिरों के बैनामे विधिवत परीक्षण के बाद ही करें अन्यथा बिना विधिक प्रक्रिया के विलेख होने पर उपनिबन्धक सहित अन्य संलिप्त कर्मियों के साथ-साथ विलेख तैयारकर्ता तथा पक्षकारों के विरूद्ध भी गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराकर जेल भेजने की कार्यवाही की जाएगी।
[24/12, 4:58 PM] +91 88586 08720: *सूचना विभाग गोण्डा*
24.12.2021
▶️? **पीएचसी पन्त नगर के औचक निरीक्षण में डीएम को गैरहाजिर मिले सात कर्मी, वेतन रोकने के साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी**
▶️? *डीएम ने सरकारी दफ्तरों के औचक निरीक्षण के दिए आदेश*
डीएम मार्कण्डेय शाही ने सरकारी दफ्तरों एवं अस्पतालों का औचक निरीक्षण फिर से शुरू कर दिया है तथा सभी विभागाध्यक्षों को चेतावनी दी है कि वे अपने से सम्बन्धित जनपद मुख्यालय, तहसील व ब्लाक स्तरीय कार्यालयों सहित अन्य दफ्तरों में अधिकारियों-कर्मचारियों की शत-प्रतिशत व समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित कराएं अन्यथा उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए कार्यवाही की जाएगी।
शुक्रवार को डीएम श्री शाही ने पन्त नगर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर पन्त नगर का औचक निरीक्षण किया तो वहां पर तैनात मेडिकल अफसर सहित 10 कर्मचारियों में मात्र 03 कर्मचारी ही उपस्थित मिले। नाराज डीएम ने गैरहाजिर सभी 07 कर्मचारियों का वेतन अदेय करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है तथा सीएमओ को निर्देशित किया है कि वे बिना सूचना गैरहाजिर कर्मियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करें।
डीएम के औचक निरीक्षण में वहां पर तैनात चिकित्साधिकारी डाॅ0 पटला कुमारी सहित कर्मचारी बरकत, संदीप तिवारी, अख्तर, नेहा, वीके वर्मा तथा आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट मनोज तिवारी सहित कुल 07 कर्मी गैरहाजिर मिले। डीएम ने अनुपस्थित सभी कर्मचारियों का वेतन/मानदेय रोकते करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के आदेश सीएमओ को दिए हैं।
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