कौशाम्बी26जुलाई24*हाई कोर्ट के निर्देश पर सीज किए गए कथित नर्सिंग होम में बोर्ड बदलकर फिर शुरू हुआ इलाज*

कौशाम्बी26जुलाई24*हाई कोर्ट के निर्देश पर सीज किए गए कथित नर्सिंग होम में बोर्ड बदलकर फिर शुरू हुआ इलाज*

*बिना रजिस्ट्रेशन मानक विहीन चल रहे आदर्श पॉली क्लीनिक को 01 अप्रैल को डिप्टी सीएमओ ने किया था सीज*

*अवैध अस्पताल संचालकों से लुका छुपी का खेल खेलने में लगे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी*

*कोखराज कौशाम्बी* जिले में बिना रजिस्ट्रेशन मानक विहीन चल रहे अस्पतालो और क्लीनिक के संचालन में लगातार स्वास्थ्य विभाग की मेहरबानी बनी है जिससे मरीजों को समुचित इलाज नहीं मिल पाता और उनसे इलाज के नाम पर बड़ी रकम वसूल करके उन्हें जिंदगी के बजाय इस तरह के नर्सिंग होम मौत बांट रहे हैं हाई कोर्ट के निर्देश पर आदर्श पाली क्लीनिक को डिप्टी सीएमओ ने सीज करके अस्पताल को बंद कर दिया था लेकिन उसके बाद अस्पताल का बोर्ड बदलकर ग्रीन आदर्श पाली क्लीनिक करके मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय और हाई कोर्ट को गुमराह कर फिर संचालन शुरू हो गया है इस अस्पताल में डॉक्टर वही है कंपाउंडर नर्स और कर्मचारी सब वही है केवल बोर्ड बदल जाने से क्या अस्पताल संचालकों के गुनाह माफ हो गए हैं जिससे एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग पर बड़े सवाल खड़े हो गए इसके बावजूद तमाम ऐसे क्लीनिक और अस्पताल आज भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियो कर्मचारियों की शह पर धड़ल्ले से संचालित हो रहे है। इतना ही नहीं जिन अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग सीज कर रहा है उन अस्पतालों को खोलकर फिर अस्पतालों का संचालन शुरू हो जाता है केवल अस्पताल को सीज करने का नाटक स्वास्थ्य विभाग कर रहा है गलत अस्पतालों के संचालन में स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार करोड़ो की वसूली कर रहे हैं जिससे मरीजों की जिंदगी पर संकट आ रहा है

कोखराज थाना के पास बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहे आदर्श पाली क्लीनिक को 1 अप्रैल 2024 को हाई कोर्ट के निर्देश के बाद डिप्टी सीएमओ डाक्टर हिंद प्रकाश मणि ने अपनी टीम के साथ अस्पताल की जांच के बाद बिना रजिस्ट्रेशन व मानक विहीन चल रहे क्लीनिक को सीज कर दिया था और नोटिस चस्पा कर दिया लेकिन कुछ महीने ही बीते की अस्पताल का बोर्ड बदल दिया गया ग्रीन आदर्श पाली क्लीनिक हो गया चिकित्सक नर्स कंपाउंडर वही है और अस्पताल का संचालन फिर शुरू है जिससे स्वास्थ्य विभाग के कार्यों पर फिर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं कि अवैध अस्पतालों के संचालक को रोकने के बजाय अधिकारियों को विभाग गुमराह कर रहा है यहां तक की हाईकोर्ट द्वारा रिट याचिका पर दिए गए निर्देश के बाद भी लुकाछिपी का खेल स्वास्थ्य अधिकारी खेल रहे हैं