[08/11, 5:50 pm] +91 99562 82731: *भेलखा ग्राम वासियो की निगरानी में चकबन्दी अधिकारियों की बैठक सम्पन*
*कौशाम्बी* मंझनपुर अंतर्गत भेलखा ग्रामसभा नगर पालिका परिषद मंझनपुर ग्राम वासियो की निगरानी में चकबंदी की मीटिंग 08 नवम्बर को संपन्न हुई जिसमें नगर पालिका अधिकारी ईओ उप सहायक चकबंदी अधिकारी सहित लेखपाल कानूनगो सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे ग्राम वासियों ने चकबंदी होने की सहमति जताई और यह भी देखने को मिला की जब कृषको ने सुना की चकबंदी होना तय है तो लोगो के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी मौके पर उपस्थित हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे सभासद अभय राज सरोज नागेंद्र सिंह यादव हरिओम नारायण सुरेंद्र सिंह यादव आलोपी सरोज पूर्व प्रधान रमेश रामलौटन भैयालाल पाल आदि मौजूद रहे
[08/11, 6:11 pm] +91 99191 96696: *बिजली उपभोक्ताओं को सरचार्ज में छूट देने के लिये एकमुश्त समाधान योजना*
*योजना का प्रथम चरण 08 नवम्बर से 30 नवम्बर तक पंजीकृत उपभोक्ताओं को मिलेंगा सर्वाधिक लाभ*
*घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को सरचार्ज में 100 प्रतिशत की छूट किश्तों में भी भुगतान की सुविधा*
*कौशाम्बी।* उत्तर प्रदेश की योगी की सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बिलम्बित भुगतान अधिभार (सरचार्ज) में छूट देने के लिए एक बार फिर से एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू कर दीपावली का बड़ा तोहफा दिया है। यह योजना 08 नवम्बर से लागू होगी। योजना का प्रथम चरण 08 से 30 नवम्बर तक रहेंगा। इस अवधि में पंजीकरण कराने वाले ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं द्वारा बकाया चुकाने पर सरचार्ज में सर्वाधिक छूट मिलेंगी।विद्युत चोरी के प्रकरणों में उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा
यह जानकारी अधिशासी अभियंता विद्युत अंकित कुमार ने देते हुए बताया कि ओटीएस में समस्त विद्युत भार वाले एल0एम0वी0-1 (घरेलू), एल0एम0वी0-2 (वाणिज्यिक), एल0एम0वी0-4बी (निजी संस्थान), एल0एम0वी0-5 (निजी नलकूप) एवं एल0एम0वी0-6 (औद्योगिक) उपभोक्ताओं को उनके सरचार्ज राशि पर अधिकतम छूट प्रदान की गयी है। उपभोक्ताओं को उनके बकाये पर किश्तों में भुगतान की सुविधा मिल रही। विद्युत चोरी के प्रकरणों में उपभोक्ताओं को भी एकमुश्त भुगतान या किश्तों के माध्यम से भुगतान की सुविधा दी गई है। उन्हें उनके मूल बकाये और जुर्माने की राशि पर 65 प्रतिशत छूट का लाभ दिया गया है।
योजना के प्रथम चरण 08 से 30 नवम्बर तक पंजीकरण कराने पर एक किलोवाट तक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को बकाये के पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज में शत-प्रतिशत की छूट तथा 12 किश्तों में भुगतान पर 90 प्रतिशत की छूट मिलेंगी। योजना के तहत एक किलोवाट से अधिक भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं को इस अवधि में पूर्ण बकाये पर 90 प्रतिशत की छूट 03 किश्तों में भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट तथा 06 किश्तों मेंं भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। 03 किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट, 03 किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 03 किलोवाट से अधिक भार वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को पूर्ण भुगतान पर 60 प्रतिशत की छूट तथा 03 किश्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेंगी। इसी प्रकार निजी संस्थान और औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को इस अवधि में पूर्ण भुगतान पर 50 प्रतिशत तथा किश्तों में भुगतान पर 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
उपभोक्ताओं द्वारा किश्तों को नियत अवधि में जमा न करने पर 12 किश्तों के मामले में अधिकतम 03 डिफाल्ट की अनुमति होगी। किसी भी उपभोक्ता को लगातार 02 डिफाल्ट की अनुमति नही होगी। इसी प्रकार 06 किश्तों के प्रकरण में केवल एक डिफाल्ट की अनुमति होगी। निजी नलकूप के उपभोक्ताओ को 31 मार्च 2023 तक एवं अन्य सभी उपभोक्ताओं को 31 अक्टूबर 2023 तक के देय सरचार्ज में छूट प्राप्त होगी। उपभोक्ता इस अवधि में छूट के बाद देय धनराशि का सीधा भुगतान यूपीआई, जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर, राशन की दुकान, किसी भी विभागीय कैश काउन्टर तथा वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान से इस छूट का लाभ ले सकते है। उपभोक्ता पावर कारपोरेशन की वेबसाइट पर जाकर योजना के अन्तर्गत छूट के बाद देय राशि की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते है। बिल पर लिखा खाता सं0 फीड करते ही उपभोक्ता को समस्त विवरण जिसमें देय धनराशि, मूल धनराशि, सरचार्ज में छूट, भुगतान हेतु राशि आदि परिलक्षित होगीं। उपभोक्ता के बिल में यदि संशोधन आवश्यक है तो योजना अवधि में अपने क्षेत्र से सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता एवं एस0डी0ओ0 कार्यालय अथवा ग्रामीण क्षेत्रो में सी0एस0सी0 केन्द्रों पर जाकर अथवा स्वयं भी उ0प्र0पा0का0लि0 की वेबसाइट के उपभोक्ता कार्नर-सेवा अनुरोध-बिल सुधार अनुरोध में जाकर स्वयं को रजिस्टर कर बिल संशोधन का अनुरोध दर्ज कर सकता है। उपभोक्ता स्वयं भी अपना संशोधित बिल वेबसाइट पर देख सकता है।
विद्युत चोरी के प्रकरणों में उपभोक्ता को देय निर्धारण राशि का 10 प्रतिशत पंजीकरण राशि के रूप में जमा कराना होगा। इसके पश्चात शेष राशि (छूट के बाद) को एकमुश्त अथवा 03 किश्तों में जमा कर सकेगा। इस दायरे में लिये नियमित विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ता आयेंगे, जिनके परिसर में चेकिंग के दौरान अनियमितता पाये जाने पर उनके विरूद्ध राजस्व निर्धारिण कर बिल निर्गत किया गया है। स्थाई रूप से विच्छेदित बकायेदारों के प्रकरण तथा विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामलें भी समाधान हेतु अर्ह होगें। जिन उपभोक्ताओं के विरूद्ध आर0सी0 निर्गत है,उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
अधिशासी अभियंता विद्युत ने बताया कि प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं के हितों को सर्वोपरि रखते हुए छूट की एक बेहतर योजना लायी है। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि इस योजना का शीघ्र लाभ लेकर अपना बकाया जमा कर दें।
[08/11, 6:19 pm] +91 99191 96696: *दोषी ठेकेदार और अधिकारियों को बचाने के चक्कर में पाइप लाइन में वर्षों बाद में पानी की नही शुरू हुई सप्लाई*
*नगर पालिका मंझनपुर के अधिशासी अधिकारी अपने को तुर्रमखांन समझते हैं*
*कौशाम्बी।* एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि हर घर जल हर घर नल के जरिए गांव-गांव पानी दिया जाएगा लेकिन नरेंद्र मोदी की योजना मंझनपुर मुख्यालय जैसे अति विशिष्ट स्थान पर लागू नहीं हो सकी है नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अपने को तुर्रमखांन समझते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आदेश नगर पालिका मंझनपुर में लागू होता नहीं दिख रहा है नगर पालिका परिषद मंझनपुर के ओसा रोड की पाइपलाइन मंझनपुर चौराहा से बस स्टॉप तक बिछाए जाने के नाम पर नगर पालिका का भारी भरकम रकम वर्षो पूर्व खर्च कर ठेकेदार को भुगतान कर दिया गया घटिया क्वालिटी के पाइपलाइन डालकर कार्य करने वाले ठेकेदार से बिभाग की अधिकारियों ने साठगांठ मोटा कमीशन वसूल लिया जांच के दौरान इस बात का खुलासा भी हुआ और जिम्मेदारों ने आशंका जाहिर की कि यदि पाइप लाइन में पानी की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी तो घटिया क्वालिटी का पाइप फट जाएगा और जगह-जगह पाइप लीकेज होगा जिसके चलते दोषी ठेकेदार और अधिकारियों को बचाने के चक्कर में पाइप लाइन में वर्षों बाद में पानी की सप्लाई नगर पालिका ने नहीं शुरू की है जिससे नगर पालिका के भ्रष्टाचार का अंदाजा लगाया जा सकता है सरकार की उन योजनाओं का क्या मतलब है जो योजना जनहित में लागू न हो सके जनता के उपयोग में योजनाएं ना आ सके करोड़ों खर्च कर पाइपलाइन बिछाए जाने के इस मामले में यदि सूबे के मुख्यमंत्री ने जांच कराई तो नगर पालिका परिषद मंझनपुर के कार्यदायी संस्था अधिशासी अधिकारी और अध्यक्ष के ऊपर गाज गिरना तय है
गौर तलब है कि पुराने पाइप लाइन से नगर वासियों को पानी की सप्लाई मिल रही थी लेकिन यह कहकर नई पाइपलाइन बिछाए जाने का टेंडर स्वीकृत कर दिया कि पुराने पाइप लाइन से पानी कम मिलता है और नई पाइपलाइन के बाद ज्यादा पानी मिलेगा नए टेंडर के तहत पाइपलाइन बिछाए जाने के दौरान पुराने पाइप लाइन से कनेक्शन काट दिए गए जिससे उपभोक्ताओं को पानी मिलना बंद हो गया डेढ़ वर्ष पहले पाइप लाइन बिछाए जाने में नगर पालिका का भारी भरकम बजट खर्च कर दिया गया लेकिन वर्षो बीत जाने के बाद नगर वासियों को पानी की सप्लाई नहीं शुरू हुई है पुरानी पाइपलाइन से कनेक्शन काट दिए गए थे लेकिन नगर पालिका के अधिकारियों के अंधेरगर्दी की हद तो तब हो गई जब पुराने पाइप लाइन के कनेक्शन धारकों के पानी के बिल की वसूली नहीं बंद हुई है।
नगर पालिका परिषद मंझनपुर के ओसा रोड में लगभग 200 परिवार के लोग डेढ़ वर्ष से पानी के लिए तरस रहे हैं विभाग को पानी का बिल भी जमा कर रहे हैं हेरा फेरी फ्रॉड कर विभाग के अधिकारियों ने पानी कनेक्शन धारकों से लाखों रुपए की रकम तो विभाग के नाम पर वसूली कर ली है और जिन कनेक्शन धारकों ने पानी सप्लाई न मिलने पर बिल का भुगतान नहीं किया है उनके ऊपर बकाया बताया जा रहा है अब सवाल उठता है कि जब पानी की सप्लाई नगर पालिका नहीं दे पा रहा है तो बिल वसूली का उसे क्या अधिकार है आखिर हेरा फेरी धोखाधड़ी फ्रॉड करने की इनको नसीहत किस नेता अधिकारी ने दिया है किसके दम पर नगर पालिका के कुर्सी पर बैठकर हेरा फेरी धोखाधड़ी फ्रॉड किया जा रहा है जिससे योगी सरकार की छवि धूमिल हो रही है।
नगर पालिका के ओसा रोड मोहल्ले के लोगों को बीते डेढ़ वर्षो से पानी की सप्लाई नहीं दी जा रही है पूर्व में उपभोक्ताओं को बिना पानी दिए जमा कराया गया पानी बिल की रकम का भुगतान उन्हें वापस कराया जाए बकाया बिल माफ किया जाए गलत वसूली करने वाले अधिकारियों को निलंबित किया जाए पानी बिल के नाम पर गलत तरीके से वसूली करने वाले नगर पालिका के अधिकारियों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी कराई जाए और डेढ़ वर्षो से जिन नगर वासियों को पानी नहीं मिला है उस क्षेत्र में तत्काल पानी की सप्लाई शुरू कराई जाए वरना नगर क्षेत्र के लोगों का आक्रोश सड़क पर उतर सकता है जिसका खामियाजा कानून व्यवस्था को भुगतना पड़ सकता है।
[08/11, 6:57 pm] +91 96486 24949: *गोवध अधिनियम के तहत कोखराज थाना पुलिस ने दो युवकों को भेजा जेल*
*कौशाम्बी* जिले में योगी सरकार के गोवंसो की हत्या कर उसका मांस बेचने वालो पर पुलिस लगातार कर्यावाई कर रही है,कोखराज थाना पुलिस ने इसके पूर्व भी कई लोगो को गोवध अधिनियम के तहत जेल भेजा है,एक मुकदमे में वांछित दो युवकों को जेल भेजा है।
कोखराज थाना पुलिस ने मो0 शरीफ पुत्र चुन्नू निवासी कसिया पूरब थाना संदीपन घाट व इमामुल हक पुत्र अनीश अहमद निवासी पठन पुरवा थाना संदीपन घाट को मुकदमा अपराध संख्या 489/23 धारा 379/429 आईपीसी व 3/5/8 गोवध निवारण अधिनयम के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा जहा से दोनो को जेल भेज दिया गया।
[08/11, 7:00 pm] Shashi Bhushan Singh Kaushambi: *नारद मोह के साथ शुरू हुई प्रथम दिन की रामलीला*
*कौशाम्बी* उदहिन बुजुर्ग चौराहा पर बुधवार 8 नवम्बर से सप्ताह भर होने वाली रामलीला नारद मोह के साथ शुरू हुई। पहले दिन की रामलीला में नारद मोह की लीला दिखाई गई। देवर्षि नारद जी द्वारा विवाह की इच्छा करने पर भगवान विष्णु उनके स्वरूप को बंदर का स्वरूप बना दिया जिससे कुपित होकर देवर्षि नारद जी ने भगवान श्री हरि को श्राप दिया कि जिस तरह आपने मेरा स्वरूप बंदर बनाकर मुझे अपमानित कर दुखी किया है और पत्नी का वियोगी बनाया है उसी तरह एक दिन आप भी पत्नी के वियोग में दुखी होकर भटकेंगे और यही बंदर एक दिन आपकी सहायता करेंगे। प्रथम दिन की रामलीला देखने आसपास गांवों के तमाम लोग इकट्ठा हुए और नारद मोह की लीला देखी। इस अवसर पर मेला एवं रामलीला कमेटी के अध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्य ने लोगों को भारी संख्या के साथ रोजाना रामलीला देखने का आह्वान किया और भगवान श्रीराम जी के जीवन चरित्र को निज जीवन में उतारने की बात कही। इस अवसर पर महाप्रबंधक श्रीचंद्र केसरवानी, डॉ राजेंद्र निर्मल, ज्ञान केसरवानी, घनश्याम केसरवानी, सतीश सिंह, डॉ अरविंद मौर्य, बिनोद सोनी, जीतू केसरवानी, बृजेंद्र तिवारी, कल्लू केसरवानी आदि मौजूद रहे।
*शशिभूषण सिंह पत्रकार जनपद कौशांबी9648709715*
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