कौशाम्बी07सितम्बर*यूपीआजतक न्यूज़ से खास खबरे

[07/09, 4:21 PM] +91 98397 86493: *बीमारी व अव्यवस्था से जूझ रहा है गौशाला*

*कौशाम्बी* चायल तहसील के विकास खण्ड – चायल के ग्राम पंचायत हरदुआ में बना हुआ गौशाला इन दिनों बीमारी, अव्यवस्था से जूझ रहा है, जहाँ पर योगी सरकार गौशाला में सभी आवश्यक सामाग्री व गायों की देखभाल के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की है, इलाज हेतु पशु अधिकारियों की जिम्मेदारी दी गई है| इन दिनों इस गौशाला में किसी भी जिम्मेदारो की नज़र ही नहीं पडती है इससे साफ – साफ दिखाई देता है कि जहाँ पर योगी सरकार द्वारा गायों की सम्पूर्ण देखभाल करने के लिए गौशाला का निर्माण कराया है जिसमें इस गौशाला की गायें असुरक्षित हैं,जिसके चलते गौशाला की गायों को भरपेट चारा नहीं मिल पाता और अव्यवस्था और बीमारी के चलते गौशाला में गायों की मौत हो रही है।

[07/09, 4:21 PM] +91 98397 86493: *चायल के हरदुआ गांव में शौचालय निर्माण में की गई धांधली*

*489 शौचालयों की जगह सिर्फ 312 का हुआ निर्माण*

*पूर्व ग्राम प्रधान और सचिव ने हड़पे लाखों रूपये*

*चायल कौशाम्बी* चायल विकास खण्ड के हरदुआ गांव में वित्तीय वर्ष 2019-20 में शौचालय निर्माण योजना में जमकर धांधली हुई है जिम्मेदारों ने सरकारी खजाने से शौचालय निर्माण की रकम निकाल ली है लेकिन वर्षो बीत जाने के बाद मौके पर शौचालय निर्माण नहीं हो सका है जिलाधिकारी से शिकायत करते हुए सरकारी खजाने से रकम निकालने वाले तत्कालीन ग्राम प्रधान और सचिव पर कार्यवाही की मांग की है

बताते चलें कि चायल विकासखंड के हरदुआ ग्राम पंचायत में कुल 487 शौचालय आवंटित कर धन अवमुक्त किए गए थे। आरोप है कि जिम्मेदारों ने शौचालय निर्माण के लिए पूरी रकम सरकारी खजाने से निकाल ली है और जमकर मनमानी की। आवंटित किये गये 487 शौचालयों में से मात्र 312 लोगों के शौचालयों को जिम्मेदार द्वारा बनाया गया। एक शौचालय तो प्रधान ने गांव से 800 मी.दूर बनवाया है जहां शौच के लिए कोई जाता ही नहीं है। आरोप है कि ग्राम प्रधान और सचिव ने पूरे शौचालयों की रकम निकाल कर आपस में बंदरबांट कर लिया। उन्होंने निर्माण में घटिया और दोयम दर्जे की सामग्री इस्तेमाल की।किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार पांडेय ने जिलाधिकारी से शिकायत करते हुए बताया कि ग्राम प्रधान और सचिव ने शौचालय में लगभग 20 लाख रुपये का घोटाला कर पैसों का बंदरबांट कर लिया है।इस घोटाले की अविलम्ब जांच कराते हुए दोषियों को दंडित किया जाए।