कौशाम्बी06फरवरी*यूपीआजतक न्यूज़ सर कौशाम्बी की खास खबरें

*दस साल या उससे अधिक पुराने आधार को अवश्य करायें अपडेट–सहायक प्रबन्धक*

*कौशाम्बी।* सहायक प्रबन्धक, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण प्रभात सिंह ने जनपदवासियों को सूचित किया है कि अगर आपका आधार बने हुए 10 वर्ष या उससे अधिक हो गए हैं तो अपने नजदीकी आधार केंद्र पर जाकर आधार अपडेट या ऑनलाइन एस0एस0यू0पी0 के माध्यम से अपडेट जरुर करायें। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन एवं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा सामूहिक रूप से जनपद में आधार अपडेट के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आधार एक अति महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसके माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलता है, इसलिए इसका अपडेटेड होना जरुरी और लाभदायक है, अगर आपका आधार अपडेटेड होता है, तो आपको केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में बहुत आसानी होती है। आधार की एक विशेषता है कि आप इसे आसानी से अपडेट करा सकतें हैं, विशेष तौर पर अपना पता और मोबाइल नंबर हमेशा अपडेट रखें।

सहायक प्रबन्धक, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने बताया कि अगर आपका आधार बने हुए 10 साल या उससे अधिक हो गए है तो आप दो प्रकार से आधार अपडेट करा सकतें हैं-ऑनलाइन https://ssup.uidai.gov.in/ssup से आप पते एवं पहचान का वैध प्रमाण अपलोड कर सकतें हैं, जिसके लिए निर्धारित शुल्क 25 रू0 है तथा अपने नजदीकी आधार केंद्र पर जाकर अपने आधार में अपडेट करा सकतें हैं, जिसके लिए निर्धारित शुल्क 50 रूपये हैं। उन्होंने बताया कि जनपद कौशाम्बी में आधार नामांकन और अपडेट करने के लिए लगभग 97 आधार नामांकन और अपडेट मशीन कार्यरत हैं।

*सुशील केसरवानी वरिष्ठ पत्रकार ब्यूरो चीफ अखंड भारत संदेश समाचार पत्र जनपद कौशांबी 9838824938*
[06/02, 20:29] +91 99191 96696: *काम करे कोई मजदूरी ले जाए कोई और*

*एपीओ मनरेगा डीसी मनरेगा को बर्खास्त कर इनकी संपत्ति नीलाम कर मजदूरों की मजदूरी दिए जाने की है जरूरत*

*डीसी मनरेगा की सांठगांठ से पूरे जिले के ग्राम पंचायतों में मनरेगा मजदूरों के हक पर डाला जा रहा है डाका*

*कौशाम्बी।* मजदूरों को रोजगार देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई मनरेगा योजना इन दिनों भ्रष्टाचारियों की कमाई का साधन बन गई है मनरेगा योजना में 20% कमीशन खोरी खुलेआम हो रही है खंड विकास कार्यालय में मौजूद एपीओ मनरेगा अवैध वसूली कर दलालों की तरह अधिकारियों तक पहुंचाने में लगे हैं जिससे मजदूरों के मेहनत करने के बाद भी उनकी उपस्थिति रजिस्टर में नहीं दर्ज की जाती है जिससे उन्हें मजदूरी नहीं मिलती है

ग्राम प्रधान और रोजगार सेवक रिश्तेदार परिचितों के फर्जी नाम को दर्ज कर उनके बैंक खाते से मजदूरी निकालकर मजदूरों के हिस्से की रकम निकालने में लगे हैं पूरे जिले में यह खेल बीते कई वर्षों से बेखौफ तरीके से संचालित हो रहा है प्रत्येक गांव में मनरेगा में काम करने के बाद दर्जनों मजदूर अपनी मजदूरी पाने के लिए अधिकारियों का चक्कर लगा रहे हैं लेकिन इस मूक बधिर सरकार में उनकी सुनने वाला कौन है ताजा मामला विकासखंड नेवादा के ग्राम पंचायत बूंदा का है

जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे कई दर्जन ग्रामीण मजदूरों ने जिला अधिकारी को शिकायती पत्र देकर बताया कि बूंदा गांव में मनरेगा योजना में गीता देवी भैयालाल चंदा देवी कुसुम देवी श्रीराम सुमित्रा देवी प्रभु राम बहादुर राम चंदा राम लाल भंवरीदेवी बुदुल छोटकी महगू राम बहोरी लाल ज्ञान बाबू सहित तमाम लोगों ने मनरेगा में मजदूरी की है लेकिन उसके बाद भी उनकी मजदूरी उपस्थिति रजिस्टर में नहीं दर्ज की गयी है रोजगार सेवक कंधई लाल ग्राम प्रधान और अपने रिश्तेदारों और परिचितों का नाम उपस्थिति रजिस्टर में फर्जी तरीके से भरकर उनके खाते में मजदूरी की रकम निकालकर हिस्सा बांट कर रहे हैं मजदूरों ने बताया कि 24 मजदूरों का 1600 दिन की लगभग 3 लाख रुपए से अधिक की मजदूरी बूंदा ग्राम पंचायत में बकाया है जिसे मांगने के बाद उपस्थिति रजिस्टर में नाम नहीं भरा जा रहा है जिससे मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है यह तो अकेले एक गांव का मामला है यदि पूरे जिले की बात की जाए तो कई हजार मजदूरों की कई करोड़ मजदूरी ग्राम पंचायत के जिम्मेदार डकार चुके हैं

डीसी मनरेगा की सांठगांठ से पूरे जिले के ग्राम पंचायतों में मनरेगा मजदूरों के हक पर डाका डाला जा रहा है शिकायत की जांच के बाद भी मजदूरों को उनका हक नहीं मिल रहा है डीसी मनरेगा मजदूरों की मजदूरी के हो रहे घोटाले के मामले में धृतराष्ट्र बन चुके हैं जिलाधिकारी से शिकायत के बाद भी मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है मजदूरों के मेहनत करने के बाद उनकी उपस्थिति दर्ज कर दूसरे की फर्जी उपस्थिति दर्ज कराएं जाने मजदूरों की मजदूरी में डाका डालने वाले एपीओ मनरेगा और डीसी मनरेगा को बर्खास्त करते हुए इन पर मुकदमा दर्ज करा कर इनकी गिरफ्तारी करा कर जेल भेजने के बाद इनकी संपत्ति को नीलाम कर के मजदूरों की मजदूरी के भुगतान कराए जाने की जरूरत है लेकिन जिला अधिकारी और आयुक्त इलाहाबाद ने अभी तक एपीओ मनरेगा और डीसी मनरेगा को निलंबित कर बर्खास्त कर इनकी गिरफ्तारी करा कर जेल भेज कर इनकी संपत्ति को नीलाम कर मजदूरों की मजदूरी नहीं दिलाई है जिससे योगी सरकार की भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं।