कौशाम्बी05जनवरी24*यूपीआजतक न्यूज़ चैनल पर खास खबरें

[05/01, 8:00 pm] +91 96216 39625: *भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट ने किसान हित में जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन*

*कौशाम्बी।**सरकार द्वारा प्रयागराज – कौशाम्बी मार्ग चौड़ीकरण के लिए किसानों की जमीन कौड़ी के भाव में अधिग्रहण करने के सम्बन्ध में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के जिलाध्यक्ष चंदू तिवारी के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए चंदू तिवारी ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि किसानों की जमीन सड़क चौडीकरण में अधिग्रहण किया जा रहा है जिसमें किसानो की जमीन की निर्धारित कीमत हजारो रूपये प्रति वर्ग मीटर है जिसे सरकार द्वारा सैकड़ो रूपया प्रतिवर्ग मी० की दर से भुगतान किया जा रहा है।

उन्होंने आगे बताया कि इससे पूर्व इस समस्या की शिकायत मुख्यमंत्री एवं जिलाधिकारी तथा अन्य सक्षम अधिकारियो को रजिस्टर डाक द्वारा सूचित भी किया गया लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नही हुआ है। उनके द्वारा विभिन्न समाचार पत्रो के माध्यम से किसानो की समस्या को सरकार तक पहुंचाया गया इसके बावजूद शासन स्तर गंभीरता से संज्ञान नही लिया जिससे एक बार फिर से भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप कर किसान हित में वर्तमान समय में निर्धारित सर्किल रेट से मुआवजे मांग की है। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के कौशाम्बी जिलाध्यक्ष चंदू तिवारी, बलराम सिंह, सुरेश सरोज, चंदन सिंह, पिन्टू उपाध्याय, कमलेश्वर सिंह, अरविन्द सिंह, रघुराज, महेन्द्र सिंह, अर्जुन, अनुराग एवं श्याम बाबू शर्मा सहित आदि संगठन कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं।

[05/01, 8:32 pm] +91 99191 96696: *पेशकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना का न्यायालय ने दिया आदेश*

*कौशांबी।* सराय अकिल थाना क्षेत्र के खोपा गांव निवासी उमा किशोर पुत्र कमलेश्वर प्रसाद के मुकदमे की सुनवाई करते हुए न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी एसटी ने मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना का आदेश पारित किया है जिस पर थाना पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर क्षेत्राधिकारी चायल को विवेचना के लिए सुपुर्द कर दिया है मामले में पेशकार रोहित तिवारी पर 2000 घूस लेने और 15000 घूस मांगने का आरोप है शिकायतकर्ता का कहना है कि उसे धमकी देकर सीओ के पेशकार द्वारा जबरिया वसूली की गई है और फर्जी तरीके से उसके खिलाफ अदालत में अंतिम आख्या दाखिल कर दी गई है मामला वर्ष 2018 का है।

[05/01, 8:53 pm] +91 99191 96696: *लेखपाल के दबाव में काम करते हैं तहसीलदार*

*आवेदक के आय की जानकारी लेखपाल को नहीं*

*कौशांबी।* चायल तहसील में तैनात लेखपालों को आय प्रमाण पत्र मांगने वाले आवेदकों के आय की जानकारी नहीं हो पाती है जिससे आय प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जाता है और लेखपालों के दबाव में तहसीलदार भी आय प्रमाण पत्र निरस्त कर रहे हैं जिससे तहसील की व्यवस्था चौपट होती दिख रही है लेखपालों के इस कारनामे से आय प्रमाण पत्र पाने वालों को सामने परेशानी खड़ी हो जाती है जबकि सरकार का निर्देश है कि आवेदन के 15 दिन के अंदर आय प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए लेकिन सरकार का निर्देश तानाशाह लेखपाल मानने को तैयार नहीं है तानाशाह लेखपालों पर उप जिला अधिकारी और तहसीलदार भी अंकुश लगाते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं जिससे लेखपाल बेलगाम है और आम जनता योगी सरकार में परेशान है ताजा मामला चायल तहसील क्षेत्र के बलीपुर टाटा गांव निवासी रोहित कुमार पुत्र हरिश्चंद्र का सामने आया है।

रोहित कुमार ने आय प्रमाण पत्र के लिए 28 दिसंबर को सहज जन सेवा केंद्र से आवेदन किया था लेकिन राजस्व लेखपाल ने यह कहते हुए आय प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है कि जानकारी न होने की कारण लिखते हुए अस्वीकृत दर्शाया गया है अब सवाल उठता है कि आवेदक के आय प्रमाण पत्र की जानकारी लेखपाल को नहीं लग पाई है या फिर लेखपाल की मुंह मांगी डिमांड आवेदक नहीं पूरा कर सका है जिससे उसे आय प्रमाण पत्र नहीं मिल सका है निरस्त किए गए आय प्रमाण पत्र में सक्षम अधिकारी ने भी बिना देखे समझे हस्ताक्षर कर दिया है आखिर कब तक लेखपाल के दबाव में तहसीलदार काम करते रहेंगे यह बड़ी जांच का विषय है।

[05/01, 9:23 pm] +91 96216 39625: *एलएलबी विषम सेमेस्टर परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक सूचना*

*कौशाम्बी।**रामसजीवन सिंह महाविद्यालय, जयन्तीपुर, कौशाम्बी के एल०एल०बी० विषम सेमेस्टर के समस्त संस्थागत परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 06.01.2024 से 21.01.2024 तक की समस्त परीक्षा श्री दुर्गा देवी इण्टर कालेज, ओसा मंझनपुर, कौशाम्बी में निर्धारित तिथि व समयानुसार सम्पन्न होगी।

*मोहम्मद अहमद के मामले ने गुणवत्ता पूर्ण त्वरित न्याय की उड़ा कर रख दी धज्जियाँ*

*तहसील और थाना पुलिस के बल पर दबंगों ने 33 वर्षों बाद छीन लिया गरीब की बैनामा की जमीन*

*खरीदी जमीन को बचाने को लेकर एसडीम डीएम सांसद एसपी सहित विभिन्न चौखट पर गिड़गिड़ाने के बाद भी नही मिला न्याय*

*कौशाम्बी।* योगी सरकार में गरीबों को न्याय पाना कठिन होता जा रहा है अधिकारियों के तमाम निर्देश के बाद भी गरीबों को न्याय मिलता नहीं दिख रहा है त्वरित और गुणवत्ता पूर्ण न्याय केवल बयान बाजी तक सीमित दिखाई पड़ रहा है सांसद विधायक भी आए दिन थाना पुलिस को न्याय करने का निर्देश दे रहे हैं लेकिन तानाशाही पर उतरे थाना पुलिस और तहसील के अधिकारी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं जिससे गरीब कमजोर को न्याय मिलता नहीं दिख रहा है चायल तहसील क्षेत्र के संदीपन घाट थाना अंतर्गत बड़े गांव पट्टी परवेजा बाद गांव निवासी मोहम्मद अहमद पुत्र अलीजान खाँ ने 2 फरवरी 1991 को 13 मीटर गुणे 12 मीटर का एक खंडहर नुमा मकान रसूलपुर सुकवरा उर्फ रानीपुर थाना सराय अकिल क्षेत्र में खरीदा था जिसे उन्होंने रजिस्ट्री कार्यालय में रजिस्टर्ड बैनामा भी प्राप्त किया इस जमीन पर खरीददार लगातार काबिज रहा लेकिन बीते एक वर्षों से कुछ दबंग लोगों की गरीब की इस जमीन पर नियत खराब हुई और उन्होंने कब्जा शुरू कर दिया मोहम्मद अहमद ने अधिकारियों के चौखट पर फरियाद करना शुरू कर दिया 9 दिसंबर को थाना अध्यक्ष को शिकायती पत्र देकर फरियाद की गई 5 दिसंबर को पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर न्याय मांगा गया है लेकिन पंजीकृत बैनामा होने के बाद वह अपनी जमीन नहीं बचा सका उसे न्याय नहीं मिल सका जिस पर पीड़ित अपनी जमीन बचाने के लिए पुलिस अधीक्षक की चौखट पर 18 नवंबर को भी फरियाद कर चुका लेकिन जांच और कार्यवाही के नाम पर थाना पुलिस को मामला दे दिया जाता रहा राजस्व लेखपाल और थाना पुलिस कब्जा धारकों से साठगांठ कर गरीब की जमीन पर कब्जा कराने का ठेका ले चुकी थी जिससे एसपी का निर्देश भी थाना पुलिस के सामने मायने नहीं रख सका बिना किसी ठोस अभिलेख के भी दबंग कब्जा करते रहे भाजपा सांसद की चौखट पर 24 दिसंबर को मोहम्मद अहमद इस उम्मीद से पहुंचा कि सत्ता पक्ष के सांसद हैं उनके निर्देश की सुनवाई होगी और उसने सांसद को शिकायती पत्र देकर न्याय मांगा सांसद ने भी सराय अकिल एसएचओ को जांच करके कार्यवाही करने का निर्देश दिया लेकिन सांसद का यह पत्र भी पीड़ित मोहम्मद अहमद को न्याय नहीं दिला सका 5 जनवरी को फिर मोहम्मद अहमद ने उप जिला अधिकारी चायल को प्रार्थना पत्र देकर दबंग के खिलाफ कार्रवाई और अपनी जमीन को बचाए जाने की मांग की पीडि़त न्याय की मांग करता रहा लेकिन थाना पुलिस और तहसील के राजस्व लेखपाल के साथ दबंगो ने जमीन के चारों तरफ चाहरदीवारी का निर्माण करके कब्जा कर लिया है खरीदी गई जमीन का पंजीकृत बैनामा लेकर अधिकारियों से लेकर थाना और तहसील के अधिकारियों को दिखाकर पीड़ित न्याय मांगता रहा है लेकिन पंजीकृत बैनामा होने के बाद भी उसे योगी राज में न्याय नहीं मिल सका जबकि जिन लोगों ने जमीन पर कब्जा किया है उनके पास जमीन का किसी प्रकार का कोई पंजीकृत अभिलेख नहीं है अब सवाल उठता है कि गुणवत्ता पूर्ण न्याय की बात डीएम एसपी कर रहे हैं बिना पंजीकृत बैनामा के जमीन कब्जा करने वाले थाना पुलिस चौकी पुलिस और तहसील के लेखपाल के कारनामों को क्या डीएम एसपी गंभीरता से लेकर इन पर निलंबन की कार्यवाही करेंगे और गरीब की जमीन को बचाते हुए उसके हवाले करवाएंगे या फिर केवल गुणवत्ता पूर्ण त्वरित न्याय का भरोसा बयान बाजी तक कौशांबी में सीमित रह जाएगा मोहम्मद अहमद के इस मामले ने गुणवत्ता पूर्ण त्वरित न्याय की धज्जियां उड़ा कर रख दी है।