[04/01, 18:47] +91 99191 96696: *डीएम ने उद्यमियों की समस्याओ को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के दिये निर्देश*
*जनपद में औद्योगिक वातावरण के सृजन के लिए उद्यमियों एवं व्यापारियों से अधिक से अधिक निवेश करने का किया गया आग्रह*
*कौशाम्बी।* जिलाधिकारी सुजीत कुमार द्वारा उदयन सभागार में सम्बन्धित अधिकारियों के साथ जिला उद्योग बन्धु समिति की बैठक की गई जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान उद्यमियों की समस्याओं को सुना एवं सम्बन्धित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल निस्तारित करने के निर्देश दियें बैठक में उपायुक्त उद्योग ने बताया कि निवेश मित्र पोर्टल पर विगत एक माह में कुल 1144 प्रकरण प्राप्त हुए है, जिसमें से 16 प्रकरण विभिन्न विभागों के स्तर पर लम्बित है, जिसमें से खाद्य एवं औषधि विभाग के-08, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के-04 आबकारी विभाग के-01 एवं कृषि विभाग के-03 सम्मिलित हैं जिस पर जिलाधिकारी ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर प्रकरण को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिये बैठक में उपायुक्त उद्योग ने बताया कि पीएमईजीपी योजना के तहत 58 लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 73 आवेदन बैंको द्वारा स्वीकृत हो चुके है इसी प्रकार एमवाईएसवाई योजना के तहत 57 लक्ष्य के सापेक्ष 70 तथा ओडीओपी योजनान्तर्गत 32 लक्ष्य के सापेक्ष 30 आवेदन बैंको द्वारा स्वीकृत हो चुके हैं जिस पर जिलाधिकारी ने अग्रिम आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये बैठक में उपायुक्त उद्योग ने नये औद्योगिक क्षेत्र-गौसपुर टिकरी एवं भेलखा में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीसीडा, कानपुर एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक यूपीसीडा, प्रयागराज को भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित कर दिया गया है, जिस पर जिलाधिकारी ने प्रभावी पैरवी कर अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दियें। बैठक में बताया गया कि मिनी औद्योगिक आस्थान परसरा में आवंटित भूखण्ड पर कुछ उद्यमियों द्वारा अपने इकाई का संचालन ठीक प्रकार से नहीं किया जा रहा है, जिस पर जिलाधिकारी ने सम्बन्धित उद्यमी को आ रही समस्याओ का निराकरण कर अपने इकाई का संचालन ठीक प्रकार से करने के निर्देश दियें
बैठक में उपायुक्त उद्योग ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के माध्यम से वैश्विक निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से 11 से 12 फरवरी 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि नये उद्यमियों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा स्टॉम्प ड्यूटी में छूट, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति पूॅजीगत सब्सिडी एवं ब्याज सब्सिडी, एमएसएमई सेक्टर में गुणवत्ता सुधार को प्रोत्साहन एवं इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी में छूट आदि सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी उन्होंने जनपद के उद्यमियों एवं व्यापारी बन्धुओं से अनुरोध किया कि जनपद में औद्योगिक वातावरण का सृजन ज्यादा से ज्यादा हो सकें, इसके लिए औद्योगिक क्षेत्र में निवेश करे जिससे उत्तर प्रदेश सरकार की मंशानुसार नव उद्यमियों को नवीन औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति-2022 के माध्यम से सुविधायें प्राप्त हों सकें इच्छुक उद्यमी निवेश सारथी पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकतें है
जिलाधिकारी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के सम्बन्ध में उद्यमियो एवं व्यापारियों से अमूल्य सुझाव प्राप्त करते हुए कहा कि जनपद में औद्योगिक स्थापना के लिए निवेश करें प्रदेश सरकार द्वारा सभी आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करायी जायेगी इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक समर बहादुर, जिला विकास अधिकारी विजय कुमार एवं एलडीएम सहित अन्य अधिकारीगण एवं उद्यमीगण उपस्थित रहें।
[04/01, 18:55] +91 99191 96696: *वर्षों बाद भी नहीं शुरू हो सका करोड़ों की लागत से बना रोडवेज बस स्टॉप*
*कौशाम्बी।* यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के मकसद से 12 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से जनपद मुख्यालय मंझनपुर में योगी सरकार ने रोडवेज बस स्टॉप वर्कशॉप और डिपो का भवन बनवाया है वर्षो पहले रोडवेज भवन का उद्घाटन भी कर दिया गया है लेकिन वर्षो बीत जाने के बाद भी वर्कशॉप डिपो नहीं संचालित हो सका है बस स्टॉप में भी बसों की संख्या नहीं बढ़ाई गई है नए बस स्टॉप में शासन द्वारा कर्मचारियों की भी तैनाती नहीं की गई है जिससे 12 करोड़ की लागत से बना रोडवेज का बस स्टॉप वर्कशॉप और डिपो योगी सरकार की व्यवस्था को मुंह चिढ़ा रहा है और हजारो यात्री यातायात की फजीहत से जूझ रहे हैं।
[04/01, 18:55] +91 99191 96696: *20 रुपए की जगह मूरतगंज का प्राइवेट बस वसूलती है 40 रुपए*
*कौशाम्बी।* बिना परमिट के अवैध तरीके से बेखौफ मंझनपुर से प्रयागराज को चलने वाली प्राइवेट बस चालक मंझनपुर से मूरतगंज 18 किलोमीटर का 40 रुपए किराया वसूल रहे हैं जबकि मंझनपुर से मूरतगंज का रोडवेज का किराया 20 रुपए है प्राइवेट बस चालकों द्वारा अधिक किराया वसूले जाने से आए दिन यात्रियों से झिकझिक भी होती है लेकिन प्राइवेट बस चालक दोगुना किराया वसूलने के बाद ही यात्रियों को बस में सफर करने देते हैं वरना बीच रास्ते में धक्का मारकर यात्रियों को बस से उतार दिया जाता है जिले की आम जनता योगी सरकार से पूछ रही है कि पुलिसिया परमिट पर चलने वाले प्राइवेट बस चालकों की आखिर कब तक गुंडई जिले में चलती रहेगी।
[04/01, 18:55] +91 99191 96696: *डग्गामार बसों के हवाले पूरी यातायात ब्यवस्था समस्याओं से जूझ रहे यात्री*
*थाना पुलिस यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियों के रहमों करम पर बिना लाइसेंस के चालको के हाथ सड़कों पर दौड़ रही हैं हजारो बिक्रम*
*कौशांबी।* एक तरफ देश 21वी सदी में प्रवेश कर तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन का सपना देख रहा है तो दूसरी तरफ कौशांबी जिले के लोग यातायात की बिकराल समस्या से जूझ रहे हैं जिले के 5% यात्री को भी सरकारी बस नसीब नहीं होती है जो सरकारी बसें चलती भी हैं वह भी खटारा होती है जिले की 45% यातायात व्यवस्था डग्गामार प्राइबेट बसों के सहारे हैं बिना परमिट की चलने वाली प्राइवेट बस चालक निर्धारित किराया से दोगुना किराया यात्रियों से बेखौफ तरीके से वसूल रहे हैं अवैध तरीके से चलने वाली प्राइवेट बस मालिकों का कहना है कि यातायात पुलिस थाना पुलिस एआरटीओ कार्यालय सहित विभिन्न स्थानों पर उन्हें बड़ा हिस्सा देना पड़ता है 45% यातायात व्यवस्था विक्रम अप्पे और ईरिक्शा के सहारे संचालित हो रही है जहां प्राइवेट बस चालक यात्रियों से निर्धारित किराया से दोगुना किराया जबरिया वसूल रहे हैं वही विक्रम अप्पे में मानक के विपरीत अधिक सवारी बैठाकर सवारियों को परेशान किया जा रहा है बिक्रम के अधिकतम चालक नौसिखिया है उनके पास सवारी गाड़ी चलाने का लाइसेंस नहीं है फिर भी बेखौफ तरीके से थाना पुलिस यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियों के रहमों करम पर बिना लाइसेंस के चालको के हाथ विक्रम सड़कों पर दौड़ रही हैं जिससे यात्रियों की जान हमेशा जोखिम से भरी रहती है जिसका नतीजा यह होता है कि आए दिन विक्रम दुर्घटनाग्रस्त हो रही है जिससे यात्रियों का परिवार बिखर जाता है यातायात की गंभीर समस्या के समाधान के लिए आला अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधियों ने भी ठोस पहल नहीं की है जिससे जिले की 18 लाख की आबादी यातायात की गंभीर समस्या से जूझ रही है कहने के लिए तो मंझनपुर सराय अकिल सैनी में रोडवेज बस स्टॉप के भवन सरकार ने बनाया है लेकिन सरकारी बसों का संचालन ना किए जाने से रोडवेज का भवन यातायात की व्यवस्था को मुंह चिढ़ा रहा है जिले में अभी तक रेलवे का मुख्य स्टेशन भी नहीं बनाया गया है छोटे-छोटे स्टेशनों में जिन ट्रेनों का स्टॉपेज दिया गया है वह भी पर्याप्त नहीं है पूरे जिले की यातायात व्यवस्था डग्गामार वाहनों के सहारे संचालित हो रही है आखिर कब तक कौशांबी वासियों को डग्गामार वाहनों के सहारे यात्रा करनी पड़ेगी यह परिवहन व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है चौपट यातायात व्यवस्था के बाबत परिवहन विभाग के अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया गया है लेकिन काफी प्रयास के बाद भी विभाग के अधिकारियों का संतोषजनक जवाब नहीं मिल सका है।
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[04/01, 18:55] +91 99191 96696: *चालक परिचालक का एआरटीओ कार्यालय में नहीं है पंजीयन*
*कौशाम्बी।* प्राइवेट बस से लेकर टेंपो विक्रम में चलने वाले आधे से अधिक चालकों के पास चालक लाइसेंस नहीं है और जिन चालकों के पास लाइसेंस है वह भी निजी वाहन चलाने के हैं कुछ चालकों के पास ही सवारी वाहन चलाने के लाइसेंस है लेकिन उसके बाद भी गलत तरीके से वाहनों को चलाने वाले चालकों पर कार्यवाही होती नहीं दिख रही है विक्रम टेंपो में चलने वाले चालकों की स्थिति इससे भी अधिक खराब है सवारियों से पैसा वसूलने वाले परिचालकों का भी परिवहन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन नहीं है आखिर बिना रजिस्ट्रेशन कराए सवारी वाहनों में कैसे परिचालक यात्रियों से पैसा वसूल रहे हैं और परिवहन विभाग के अधिकारी तमाशबीन बने हुए हैं यह बड़ी जांच का विषय है लेकिन परिवहन विभाग के अधिकारी इस गंभीर समस्या पर गंभीर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं इतना ही नहीं निजी वाहनों में चलने वाले चालक परिचालक के पास वर्दी भी नहीं है जबकि प्राइवेट वाहनों में भी चालक परिचालक को वर्दी में रहने का निर्देश सरकार ने दिया है सब कुछ अंधेर गर्दी की तरह चल रहा है और परिवहन विभाग के अधिकारी केवल तमाशबीन बने हुए हैं परिवहन विभाग के अधिकारियों को बालू गिट्टी के ओवरलोड वाहनों से अवैध वसूली से फुर्सत नहीं मिल पाती है जिससे प्राइवेट वाहनों के गुनाहों पर कार्यवाही नहीं हो पाती।

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