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कानपूर नगर ४ फरवरी २६ * केडीए विभाग के जोन 1 के जे ई संतोष कुमार के साथ अन्य के संरक्षण में कराया जा रहा 43/193 धोबी मोहाल मेस्टनरोड में अवैध निर्माण कार्य
शिकायतकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता डी के सिंह के अनुसार केडीए में भ्रष्टाचार बेलगाम, बल्कि IGRS पर फर्जी निस्तारण के दस्तावेजी सबूत सामने आए,कानपुर विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार और मनमानी अब सिर्फ आरोप नहीं, बल्कि दस्तावेजों में भी उजागर होने लगी है।
जोन-1 में तैनात अधिकारियों और जे ई संतोष कुमार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों की खुलेआम अनदेखी, IGRS पोर्टल पर की गई शिकायतों के फर्जी निस्तारण का मामला सामने आया है।
प्रवर्तन जोन-1 द्वारा जारी पत्र में शिकायत संख्या का हवाला देते हुए यह स्वीकार किया गया है कि मौके पर अवैध निर्माण पाया गया, यहां तक कि नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 व 28 के तहत कार्रवाई प्रस्तावित होने की बात भी लिखी गई, इसके बावजूद “मामला न्यायालय में विचाराधीन” बताकर IGRS पोर्टल से शिकायत निस्तारित कर दी गई।सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अवैध निर्माण की पुष्टि हो चुकी है, तो शिकायत को बंद करने की जल्दबाजी क्यों?
शिकायतकर्ता का आरोप है कि जोन-1 के जेई संतोष कुमार और संबंधित सुपरवाइजर की मिलीभगत से अवैध निर्माणों को संरक्षण दिया जा रहा है और कागजों में कार्रवाई दिखाकर शिकायतकर्ताओं को गुमराह किया जा रहा है।
शिकायतकर्ता को केवल फोन कर औपचारिक सूचना देना और पोर्टल से मामला हटाना, पूरे सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है।
केडीए विभाग द्वारा शहर में बढ़ते अवैध निर्माण और IGRS के ऐसे निस्तारण ने उच्च अधिकारियों की भूमिका पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिया है
शिकायतकर्ता+91 93361 13949
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