कानपुर नगर26जून24* जी.एस.टी. के नवीनतम विषय पर टैक्स गोष्टी संपन्न
जीएसटी लागू हुए लगभग 7 वर्ष व्यतीत हो रहे है किन्तु कारोबारियों की परेशानियाँ कम नहीं हो रही है। तकनीकी खामियों का भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इनपुट टैक्स क्रेडिट धारा 16(4) के तहत वित्तीय वर्ष की समाप्ति से अगले वित्तीय वर्ष के माह नवंबर तक दावा करने के नियम लागू है, यह समय सीमा उचित नहीं है। आई.टी.सी. यदि नियमानुसार अनुमन्य है। तब इसका लाभ समय सिमा के बंधन से कारोबारियों को मिलना चाहिए।
जी.एस.टी. कौंसिल ने 17-18 से 20-21 तक आई.टी.सी. दावे की तिथि 30 नवंबर, 2021 किया जाना प्रस्तावित है। यह एक राहत साबित होगी।
उक्त विचार मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तरा प्रदेश एवं कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा आयोजि टैक्स गोष्ठी में उच्च न्यायालय की अघिवक्ता श्रीमती पूजा तलवार द्वारा व्यक्त किये गए।
जी.एस.टी. कौंसिल की 53वीं बैठक मे जी.एस.टी. के सकारात्मक संशोधन की सिफारिशों की उनके द्वारा स्वागत किया गया। मुख्य रूप से धारा 73 के तहत वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक पारित आदेश में आरोपित सम्पूर्ण कर 31 मार्च 2025 तक जमा कर दिए जाने पर ब्याज वाम जुर्माना माफ किया जाएगा। जी.एस.टी. अधिकरण पीठ की स्थापना के उपरांत प्रथम अपीलीय अधिकारीयों द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध 90 दिनों तक दाखिल करने की समय सीमा प्रारम्भ होने की तिथि सरकार द्वारा घोषित की जाएगी। जी.एस.टी. विभाग द्वारा अपील दाखिल करने की मौद्रिक सीमाएं निर्धारित की गयी है। अधिकरण के समक्ष बीस लाख एवं उच्च न्यायालय के समक्ष 1 करोड़ तथा उच्चतम न्यायालय के समक्ष 2 करोड़ से अधिक विवादित कर होने पर ही अपील दाखिल करेगा।धनराशि कम होने पर सामान्यतः अपील दाखिल नहीं की जा सकेगी।
टैक्स गोष्ठी की अध्यक्षता नरपत जैन द्वारा की गयी। संचालन जी.एस.टी. कमिटी के चेयरमैन संतोष गुप्ता किया गया। गोष्ठी के विषय को धर्मेंद्र श्रीवास्तव द्वारा बताया गया। शंका-समाधान सत्र का संचालन शैलेश शर्मा द्वारा किया गया।आभार शरद शाह द्वारा व्यक्त किया गया।
गोष्ठी में मुख्य रूप से अजय अग्रवाल, जगदीश जयसवाल, आशीष जौहरी, दिनेश प्रकाश, प्रशांत रस्तोगी, अशोक अग्रवाल, शरद सिंघल, संजय अग्रवाल, विवेक खन्ना, विशेष शाह आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

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