कानपुर नगर21फरवरी25*अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन का अधिवक्ताओं ने किया विरोध

कानपुर नगर21फरवरी25*अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन का अधिवक्ताओं ने किया विरोध

काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन, नवीन संशोधन पर आपत्ति जताकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

कानपुर बिल्हौर। सरकार द्वारा अधिवक्ता अधिनियम में किए गए संशोधनों से नाराज़ बिल्हौर के अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को हाथ में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया और केन्द्रीय कानून मंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम रश्मि लांबा को सौंपकर विभिन्न बिंदुओं पर संबोधन की मांग की।

बिल्हौर तहसील के अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 के तहत किए गए संशोधनों के विरोध में शुक्रवार को बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आलोक मिश्रा उर्फ टुन्नू, महामंत्री महेंद्र कुशवाह, लायर्स एसोसिएशन अध्यक्ष प्रवीण कटियार व महामंत्री राजीव कटियार के नेतृत्व में काली पट्टी बांध कर प्रदर्शन किया। उन्होंने कानून मंत्री भारत सरकार को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। उन्होंने नवीन संशोधन के विभिन्न बिंदुओं का जिक्र करते हुए बताया कि एडवोकेट एक्ट 1961 के अपेक्षाकृत अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 के ड्राफ्ट में अधिवक्ता हितों का ध्यान नहीं रखा गया। अधिवक्ता हित की मांगों को उठाने के लिए अधिवक्ताओं के महत्वपूर्ण हथियार न्यायिक कार्य से विरत रहने, हड़ताल या कार्य बहिष्कार पर रोक उनके संवैधानिक अधिकारों को खत्म करना बताया। उन्होंने कहा कि उक्त संशोधन के माध्यम से सरकार अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता छीनना चाहती है। नए संशोधन में अधिवक्ताओं की शिकायत पहुंचने पर जर्मन आदि का प्रावधान है जबकि उनकी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया। कोई अधिवक्ता जिसको 3 वर्ष या उससे अधिक की सजा होती है या मामला विचाराधीन है को राज्य की एडवोकेट रोल लिस्ट से निष्कासित कर दिया जाए या नव आगंतुक अधिवक्ताओं को रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा और अधिवक्ताओं के व्यवहार की जांच हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट और सरकार द्वारा नामित कमेटी द्वारा की जाएगी यह सर्वथा गलत है। इसमें अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन, इंश्योरेंस, मेडिकल, अपने के स्थान और मृत्यु होने पर किसी प्रकार के सहयोग पर विचार नहीं किया गया है। उन्होंने नवीन संशोधन को अवैध करार देते हुए सरकार से विभिन्न बिंदुओं पर संशोधन की मांग राखी। इस मौके पर अमित श्रीवास्तव,मंत्री शिवकांत तिवारी, लक्ष्मीकांत त्रिवेदी, अभिषेक द्विवेदी, योगेन्द्र शुक्ला सहित दर्जनों अधिवक्ता मौजूद रहे।