कानपुर नगर19फरवरी25*मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में बैठक हुई।

कानपुर नगर19फरवरी25*मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में बैठक हुई।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत मण्डलायुक्त श्री के० विजयेन्द्र पांडियन की अध्यक्षता में कानपुर मण्डल की समीक्षा बैठक की गई। बैठक का संचालन । बैठक के दौरान कानपुर मण्डल के अंतर्गत समस्त जिलों के उपायुक्त उद्योग एवं अग्रणी जिला प्रबंधक एवं बैंक के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहें।
मण्डलायुक्त द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत बैंको द्वारा प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष सम्पूर्ण ऋण वितरण/ निस्तारण न किये जाने पर असंतोष व्यक्त किया गया। मण्डलायुक्त द्वारा सभी बैंको के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि वे प्राप्त आवेदन के सापेक्ष 100 प्रतिशत ऋण वितरण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही, अवगत कराया गया कि बैंक अपने स्तर से अपनी प्रत्येक शाखा से कम से कम 03 आवेदन कराये और उनका स्वीकृत एवं वितरण सुनश्चित कराये एवं दिनांक 22 फ़रवरी 2025 तक प्रत्येक बैंक की प्रत्येक शाखा कम से कम 01 ऋण वितरण कराना सुनिश्चित करें, जिससे दिनांक 23 फ़रवरी 2025 को होने वाले ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान’ के मेगा क्रेडिट कैम्प तक बेहतर प्रगति हो सके।
मण्डलायुक्त द्वारा पी०एन०बी० एवं स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की कार्य करने की प्रणाली पर गहरा असंतोष व्यक्त किया गया एवं एक्सिस बैंक और एच०डी०एफ०सी० बैंक के अधिकारियों को चेतावनी जारी करने लिये संयुक्त आयुक्त उद्योग, कानपुर मण्डल को निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त जनपद कानपुर के बैंक ऑफ बड़ौदा के इस कार्य की सराहना की गई कि उनके ब्रांच मैनेजर द्वारा स्वतः फार्म भराकर वितरण सुनिश्चित कराया।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 13 फरवरी, 2025 को हो चुकी समीक्षा बैठक में बैंक ऑफ बड़ौदा जनपद कानपुर का 16 वितरण था व आज की समीक्षा करते वक्त 236 वितरण पाया गया। मंडलायुक्त द्वारा अन्य बैंकर्स को निर्देशित किया गया कि सभी बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा के उक्त मॉडल पर कार्य करते हुये दिनांक 23 फ़रवरी 2025 को होने वाले मेगा क्रेडिट कैम्प से पूर्व ही पूर्ण प्रगति करायें।

सभी उपायुक्त उद्योग को निर्देशित किया गया कि अधिक से अधिक संख्या में आवेदन करायें एवं सभी बैंकर्स को निर्देशित किया गया कि उन्हे प्रोजेक्ट, कोटेशन एवं आवेदन पत्र से संबंधित किसी भी समस्या हेतु उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र से समन्वय कर समस्या का त्वरित निस्तारण करायें।
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