कानपुर नगर01फरवरी24*मर्चेंट्स चैम्बर के अध्यक्ष श्री अभिषेक सिंहानिया जी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डाला,

माननीया निर्मला सीतारमण जी, केंद्रीय वित्त मंत्री, भारत सरकार द्वारा आज दिनाँक 1 फरवरी,2024 को बजट पेश किया। इस अवसर पर चैम्बर द्वारा बड़े स्क्रीन पर बजट के सजीव प्रसारण के आयोजन की व्यवस्था की गई थी जिसको चैम्बर के सदस्यों एवं मीडिया बंधुओ ने एक साथ बैठकर उत्सुकता से देखा एवं आनंद लिया।

मर्चेंट्स चैम्बर के अध्यक्ष श्री अभिषेक सिंहानिया जी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए निम्नलिखित बिंदुओं पर
प्रकाश डाला, जिसमें मुख्य रूप से श्री सिंहानिया जी ने बताया कि:-
– प्रस्तुत किया गया बजट वित्तीय वर्ष से अन्त से पूर्व आम चुनाव से पहले एक अंतरिम बजट था।
– अंतरिम बजट 2024 की सबसे अच्छी बात यह थी कि वह बजट देश के विकासोन्मुखी राजकोषीय समेकन (fiscal consolidation) और निरंतर पूंजीगत व्यय (capex) को बनाए रखते हुए युवाओं और महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित था तथा आर्थिक रूप से वंचितों को लाभ पहुंचाने पूरा प्रयास किया गया है।
– कॉर्पोरेट करों में, 22% कर की दर मौजूदा घरेलू कंपनियों के लिए और 15% कुछ नई विनिर्माण
कंपनियों के लिए लागू होगी।
– वित्त मंत्री ने स्टार्ट-अप और सॉवरेन वेल्थ फंड/पेंशन फंड द्वारा किए गए निवेश के लिए कुछ कर लाभ और कुछ आईएफएससी इकाइयों की कर छूट का प्रस्ताव दिया है जो पहले 31 मार्च 2024 को समाप्त हो रही थी, अब इसे 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है।
– भारत देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर गंभीरता से कामकाज कर रहा है. भारत सरकार देश के इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर अत्यधिक ध्यान दे रही है. इससे देश में न सिर्फ बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके बनेंगे बल्कि युवाओं को तकनीकी कुशलता सिखाकर उन्हें रोजगार दिलानें में सहायतार्थ होगा।
– लगभग 40,000 रेल डिब्बों को वंदे भारत कोच में बदले जाने से विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
– हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली देनें की भी घोषणा की गयी है. जो आम जनता के लिए एक राहत की खबर है।
– ब्याज मुक्त कर्ज: केंद्र सरकार, राज्यों को 50-वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण पर ₹75,000 करोड़ प्रदान करेगी जिससे पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।
– युवाओं को सशक्त (Empowering the Youth) बनाना हेतु स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है तथा युवाओं की उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को बढ़ावा देना हेतु पीएम मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए हैं जिससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिला है।
– केंद्र सरकार के 10 वर्षों में उद्यमिता, जीवन में आसानी और सम्मान के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण ने अत्यधिक गति पकड़ी है. वित्त मंत्री सीतारमण का कहना है कि महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिए गए हैं।
– परियोजनाओं जैसे मेट्रो रेल और नमो भारत सहित प्रमुख रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का विस्तार अधिक शहरों में करेगी जिससे शहरी विकास योजनाओं को निश्चित रूप से पंख लगेंगे।
बजट का क्या है लक्ष्य: सरकार ने कम बजट घाटा और 20% का उच्च पूंजीगत व्यय बनाये रखने पर ध्यान
केन्द्रित किया है. सस्ते कर्ज के लिए भी सरकार वचनबद्ध है, इसके तहत नई आवास
ऋण सब्सिडी योजना भी सरकार के प्रमुख एजेंडे में शामिल है. सरकार अन्य क्षेत्रों की तरह ऑटोमोबाइल
सेक्टर पर भी ध्यान केन्द्रित कर रही है. वहीं हाइब्रिड कारों को बढ़ावा देने के लिए उस पर लगने वाले कर को भी कम करने पर फोकस किया जा रहा है।