अयोध्या25मई*गुल्ला फैक्ट्री की गंदगी से लोगों का जीना हुआ दुश्वार*

*अब्दुल जब्बार एडवोकेट व विकास वीर यादव*

अयोध्या25मई*गुल्ला फैक्ट्री की गंदगी से लोगों का जीना हुआ दुश्वार*

*आक्रोशित ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक को सौंपा ज्ञापन*

*अवैध रूप से संचालित औधोगिक प्लांटों पर कार्यवाही की मांग*

भेलसर(अयोध्या)रुदौली तहसील क्षेत्र में चल रही अवैध मिनी फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषण से तंग आकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को तहसील प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री तक सशपथ शिकायती पत्र देकर इस पर कार्यवाही करवाने की मांग की है।साथ ही शिकायतकर्ताओं ने स्थानीय प्रशासन पर इन फैक्ट्रियों को अवैध रुप से चलवाने का भी आरोप लगाया है।
गनौली गांव निवासी जहीर अहमद व राजेश कुमार पांडेय द्वारा दिये गए शिकायती पत्र में आरोप है कि कृषि भूमि को औधोगिक व्यवसाय हेतु बिना परमीशन के औधोगिक प्लांट का संचालन किया जा रहा है जिसके प्रदूषण से आस पास के आबादी क्षेत्र में रह रहे नागरिकों व विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ रहा है।स्थानीय प्रशासन के ढुलमुल रवैया से टांडा खुलासा गांव में गुल्ला प्लांट संचालित है जो पर्यावरण तथा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं।जहां एक तरफ प्रदेश सरकार के द्वारा करोड़ों रुपये सर्व शिक्षा अभियान पर खर्च किया जा रहा है वहीं इस गुल्ला फैक्ट्री में दर्जनों नौनिहाल कार्य करते कभी भी देखे जा सकते हैं।फैक्ट्री संचालकों के द्वारा कम पैसे में इन बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने का बीड़ा उठा लिया गया है।
शिकायतकर्ता जहीर अहमद व राजेश कुमार पांडेय ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि गुल्ला प्लांट चीनी मिल के वेस्टेज अर्थात मैली के भंडारण से तैयार किया जाता है जिससे सैकड़ो टन कैमिकल युक्त मैली होती है जिससे अत्यधिक प्रदूषण फैलता है जो ग्रामीणों बालकों तथा बुजुर्गों के शरीर के अंगों को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है जिससे बीमारी फैलने का खतरा हर समय बना रहता है।
शिकायतकर्ता जहीर अहमद व राजेश कुमार पांडेय ने दिए गए ज्ञापन में समित का गठन कर फैक्ट्री के मानकों के परीक्षण तथा स्पष्ठ जांच की मांग की है।साथ ही शिकायतकर्ताओं ने बताया कि समयानुसार कार्यवाही न होने पर और गुल्ला फैक्ट्री के बढ़ते प्रदूषण को लेकर माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ लखनऊ में जनहित याचिका दायर कर समक्ष न्यायालय से मिलीभगत करने वाले अधिकारियों को दंडित करने की अपील की जाएगी।