अयोध्या17सितम्बर24*लोढ़ा कंपनी के उत्पीड़न से तिहूरा मांझा के गरीब किसानों को न्याय नहीं मिला तो होगा जन आंदोलन: सुरेश यादव

अयोध्या17सितम्बर24*लोढ़ा कंपनी के उत्पीड़न से तिहूरा मांझा के गरीब किसानों को न्याय नहीं मिला तो होगा जन आंदोलन: सुरेश यादव

अयोध्या। लोढ़ा कंपनी द्वारा तिहूरा माझा क्षेत्र में जबरन जमीन कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया है। विरोध करने पर लोढ़ा कंपनी के कर्मचारियों ने पीड़ित राम रूप मांझी के पारिवारिक जनों को मारपीट कर घायल कर दिया है। उल्टे पीड़ित पक्ष के ऊपर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। लोकल पुलिस पीड़ित की नहीं सुन रही है। जिसके चलते पीड़ित पक्ष के राम रूप मांझी ने उच्च अधिकारियों को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित पक्ष राम रूप मांझी ने उच्च अधिकारियों को शिकायती पत्र देकर कहा है कि हमारी भूमि को जबरन लोढ़ा कंपनी के कर्मचारी कब्जा करना चाहते हैं, विरोध करने पर पारिवारिक जनों को मारा पीटा और ऊंची पकड़ के चलते मुकदमा दर्ज कर जेल भिजवा दिया। श्री मांझी ने मांग किया है कि हमें न्याय प्रदान किया जाए। हमारे परिवार वालों के जान की और हमारे भूमि की रक्षा की जाए

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गरीब किसान निषाद पीड़ितों को न्याय नहीं मिला तो होगा आंदोलन : सुरेश यादव
अयोध्या। समाजसेवी संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश यादव ने कहा है कि तिहूरा मांझा बेल्ट में आजकल लोढ़ा कंपनी गलत कर रही है। आजकल गरीब किसानों की भूमि को कब्जा कर रही है। इतना ही नहीं गांव के ग्राम समाज, सोती नाली आदि अन्य भूमि को भी उसने कब्जा कर लिया है। समाज सेवी संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश यादव ने कहा कि अगर पीड़ितों को न्याय नहीं मिला तो जन आंदोलन होगा। उन्होंने कहा कि 12 सितंबर को लोढ़ा कंपनी के कर्मचारियों ने मिलकर राम रूप मांझी के पारिवारिक जनों को मारा पीटा और ऊंची पहुंच के चलते उल्टे मुकदमा दर्ज करवा कर जेल भिजवा दिया ग़या। उन्होंने कहा कि इस घटना में राम रूप मांझी के जो परिजन नहीं थे जो बच्चे कोचिंग करने गए थे। उनका नाम भी फर्जी डाल दिया गया। समाज सेवी सुरेश यादव ने कहा कि गरीब दलित निषाद और किसानों को सताया ना जाए। योगी और मोदी के शासनकाल में इनको न्याय मिलना चाहिए। लोढ़ा कंपनी के कर्मचारी गलत कर रहे हैं। इनको रोका जाए। इनके विरुद्ध कार्यवाही हो, जबरन गांव की जमीन और गरीबों की जमीन कब्जा करने से रोका जाए नहीं तो जन आंदोलन होगा और इसके जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन व शासन की होगी।