*हैदराबाद 17अप्रैल25*के कंचा गचीबाउली में 100 एकड़ क्षेत्र में जंगल नष्ट किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है.
कोर्ट ने राज्य सरकार को जंगल को वापस पुरानी हालत* में *लाने का एक्शन प्लान बताने को कहा है. कोर्ट ने कहा है कि अगर राज्य के अधिकारियों ने किसी विकास प्रोजेक्ट या दूसरी बातों का हवाला देकर पेड़ों को लगाने का विरोध किया, तो उन्हें उसी जगह पर अस्थायी जेल बना कर बंद किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भूषण रामाकृष्ण गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच इस बात पर काफी नाराज आई कि जंगल कटने से बेआसरा हुए हिरणों और मोरों को आवारा कुत्ते परेशान कर रहे हैं. जजों ने तेलंगाना के वाइल्ड लाइफ वार्डन से तुरंत इन वन्य पशुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाने को कहा* .
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#SupremeCourt*
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